अरनिको राजमार्ग विस्तार : थपिएकाे म्याद बित्न लाग्याे, काम पूरा भएन

अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको धुलिखेल–खावा चार किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायीबिच २२ महिनामा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम सक्ने गरी ०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएकोमा २७ महिना बितिसक्दा आधा काम पनि भएको छैन।

सम्झौताअनुसार ०८० चैत १९ गतेसम्ममा काम पूरा गर्नुपर्ने थियो। सो म्याद सकिएर थप पाँच महिना बितिसक्दासमेत निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। म्याद सकिएर थप गरेको २ सय दिन पनि कात्तिकमा सकिँदै छ। उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न डिभिजन कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो। 

मालबाहक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त सडकखण्डमा नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा डिबिएम र आस्फाल्ट गरी दुई चरणको कालोपत्र गर्न लागिएको छ। साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि उक्त सडकखण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो। उक्त चार किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि ३० करोड ७८ लाख ७२ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा व्यवसायीसँग भ्याटसहित २० करोड १९ लाख ४३ हजार पाँच सय एक रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।

संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको अनुगमन
संघीय संसदीय पूर्वाधार विकास समितिले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकको अनुगमन गरेका छन्। आइतबार संघीय सांसद शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा समितिले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा भण्डारीले समयमा सडक विस्तारको काम नसकिँदा सर्वसाधारणले अनाहकमा दुःख पाएको तथा यात्रुले अंगभंग र केहीले ज्यान नै गुमाउनुपरेकाले अनुगमनमा आएको बताएका थिए। 

सांसद भण्डारीले भने, ‘हामीले स्थानीयको आक्रोश, जनप्रतिनिधिका कुरा र फिल्ड पनि हेर्यौँ, हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ। अब पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बसेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने हो कि, के गर्ने हो निचोड निकाल्छौँ।’ तत्काल राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र रेस्क्युको व्यवस्था गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। उनले सम्बन्धित मन्त्री  र सचिवलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने भन्दै तत्कालको लागि खाल्डाखुल्डी पुर्न, धुलो नउड्ने बनाउन र उद्धारका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिए।

समितिका सदस्य ठाकुर गैरेले यसअघि नै ठेक्का तोड्न समितिले निर्देशन दिएको भए पनि निर्माण कम्पनीको म्याद थपिँदै जाने र जनताले सास्ती पाइरहने स्थिति बन्न नहुने बताए। तोकिएको अवधिमा काम नभए ठेक्का रद्द गर्न समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यो कार्यान्वयन भए–नभएको पनि ताकेता गर्ने बताए।

अर्का सांसद माधव सापकोटाले गौरी–पार्वती जेभीले अन्यत्र सकारेको ठेक्का पनि समस्याग्रस्त रहेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ठेक्का सम्झौताको म्याद नसकिँदै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सडक डिभिजनलाई भने पनि डिभिजनले ठेक्का सम्झौता नतोडेर अटेर गरेको बताए। समिति सदस्य विना लामाले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना मात्र नभई कालोसूचीमै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद सुशीला श्रेष्ठले समयमा नै काम नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग र एक खालको भ्रष्टाचार भएको बताइन्।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपककुमार गौतमले गलत डिपिआर र डिजाइन स्वीकृत भएका कारण निर्माणमा समस्या आएको बताए। खरिद ऐनका प्रावधानका कारण समस्या आएको भन्दै उनले ऐन नै सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेलले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले आँट नगरेको बताए।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्काले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेकामध्ये एक चौथाइ जनशक्ति धुलिखेल–खावा सडक खण्ड व्यवस्थापनमा नै खटिनुपर्ने अवस्थाका कारण समग्र शान्तिसुरक्षामा नै असर परेको बताइन्। सडक व्यवस्थापन प्रहरीको जिम्मेवारी नभए पनि लाठी बोक्नुपर्ने प्रहरी सावेल बोकेर सडकमा खट्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। सडककै कारण विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित भएको, ढिला घर पुगेको भन्दै महिलाहरू घरेलु हिंसामा परेको, बिरामीले समयमा नै उपचार नपाएको, दुध, तरकारीजन्य पदार्थ बिग्रिने समस्या कृषकले भोग्नुपरेको बताइन्।

छलफलका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले ठेक्का रद्द गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकै कारण २ सय दिनको कार्ययोजना बनाएर काम गर्न लगाइएको बताए। तोकिएको समयमा काम नगरे ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ। उनले ठेक्का रद्द भए पनि मर्मतको काम सडक विभागले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट भरत थापाले निर्माणमा भएको कमजोरी स्विकार्दै पछिल्लो सम्झौतापछि कामले गति लिएको दाबीसहित चैत्रसम्ममा ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर, म्याद सकिएर थप गरेको २ सय दिन पनि कात्तिकमा सकिँदै छ।

समितिसमक्ष स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लाचारीपनका कारण सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ५ का स्थानीय बुद्धनराज गिरीले राजमार्ग विस्तारमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे।