राज्यका सबै संयन्त्रमा बराबर र बहुलवाद स्विकार्ने १९ देशको प्रतिबद्धता

विश्वका १९ देश संलग्न लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नाैबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन बिहीबार सकिएको हो। 

सम्मेलनमा लैंगिकताका विषयमा सातवटा प्रस्तुतिमाथि विभिन्न सत्रमा छलफल भएका थिए। अवधारणापत्रहरूमाथि प्रश्नोत्तर र विषयगत अन्तर्क्रियापछि सबै देशहरूले घोषणापत्र जारी गरेका हुन्। 

मानव अधिकार संयन्त्रका सबै तहहरूमा बहुलवादी र समतामूलक प्रतिनिधित्व तथा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मानव अधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने र एकीकरणमा सुनिश्चितता गर्न रूपान्तरणात्मक दृष्टिकोण अपनाउन सबै देश सहमत भएका छन्। 

यसैगरी, लैंगिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्य गर्ने तथा लैंगिक समानता प्राप्ति, समावेशिता, जलवायु परिवर्तनसमेतका विभिन्न चुनौतीलाई चिर्न बजेट विनियोजन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, सबै देशहरू आफ्ना कानुनहरूको समीक्षा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारअनुकूल हुने गरी लैंगिक परिप्रेक्ष्यमा कानुनहरूको निर्माण र समीक्षा गर्न सहमत भएका छन्। 

मानव अधिकार संयन्त्रहरूको आन्तरिक नीति, योजना, संस्कृति र लैंगिक अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्नुपर्ने सम्मेलनका सबै राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका छन्। तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि लैंगिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने ठहर सम्मेलनका सहभागीहरूको छ। लैगिकतासम्बन्धित सुझावहरूलाई स्वीकार गर्ने र सन्धिहरू कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउनेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका साझा मुद्दा उठाउन पनि सबै देश सहमत भएका छन्। महिला, लैंगिक विविधतायुक्त व्यक्तिहरूको अधिकार तथा मानव अधिकार हनन भएमा यस विषयमा एकजुट भई आवाज उठाउन समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयमा सबै मानव अधिकार निकाय सहमत भएका छन्। 

नेपाल मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा भारत, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, फिजी, ओमन, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, जोर्डन फिलिपिन्स, कतार, सामोआ, थाइल्यान्ड, टिमोर लेस्टलगायतका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देश संलग्न थिए। यी देशका मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उक्त सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए।