- वि.सं २o८१ भदौ १८ मंगलबार
संसदीय समितिले राजदूत नियुक्ति पूर्ण समावेशी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बोलाएर १४ साउनमा सरकारले १७ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र २८२ को व्यवस्था र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ समितिले निर्णय नै गरेको छ ।
१४ साउनमा सरकारले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालबाहेक नाम प्राप्त भएका १७ जनाको संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) छन् । सुनुवाइ समितिले नौजनाको सुनुवाइ गरिसकेको छ ।
अहिले सिफारिसमा तीनजना आदिवासी जनजाति र तीनजना महिला छन् । बाँकी सबै खसआर्य छन् । तर, संविधानको भावनाअनुरूप दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारूको प्रतिनिधित्व छैन । सुनुवाइअघि समितिका सदस्यहरूले पनि राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको, दलित, मधेशी, मुस्लिम र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । सदस्यहरूको प्रश्नपछि सुनुवाइ समितिले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेसका जीवन परियारले त प्रतिनिधिसभामै समावेशिताको प्रश्न उठाएका थिए ।
मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय समितिले विभागीय मन्त्री बोलाएर समावेशिताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समिति सभापति राजकिशोर यादवले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त समानुपातिक समावेशी पूर्ण रूपमा लागू गर्न परराष्ट्रमन्त्री नै बोलाएर सरकारलाई भनिएको बताए । ‘अहिलेको सिफारिसमा जुन त्रुटि भएको छ, त्यो नदोहोरियोस्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशिता सुनिश्चित होस्, सबैको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व होस् भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएको हो,’ उनले भने ।
आगामी दिनमा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता
परराष्ट्रमन्त्री राणाले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहेको बताइन् । यसपटक क्षेत्रगत तथा भूगोलको प्रतिनिधित्व भए पनि पूर्ण रूपमा समावेशी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री राणाले आगामी नियुक्तिमा यस विषयलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको भन्दै मन्त्री राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको समितिमा स्पष्ट पारिन् । राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक क्षेत्र एवं व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तथा सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिस गरिएको जानकारी उनले गराइन् ।
भारत भ्रमणबारे जानकारी
मन्त्री राणाले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा २–६ भदौसम्म भएको आफ्नो भारत भ्रमणबारे समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन् । भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको, तर आफूले नेपालको हित र चासोका सबै विषय वार्ताका क्रममा राखेको उनले बताइन् । भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेको र नेपाल र भारतबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र आपसी हितका विषयमा विद्यमान सहकार्य विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेको र मोदीले निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गर्दै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी पनि गराइन् ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भएको महŒवपूर्ण द्विपक्षीय भेटमा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, ऊर्जाको क्षेत्रमा खासगरी नेपालबाट भारतमा निकासी हुने विद्युत्को मात्रा बढाउँदै लैजाने, सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
भेटमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध संयन्त्र परिचालन गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, खेलकुदका क्षेत्रमा खासगरी नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणका लागि कार्य गर्ने, सीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारमा सहकार्य गर्नेलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल भएको मन्त्री राणाले जानकारी गराइन् । विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रसमेतका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा विभिन्न तहमा हुने सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनेबारे सहमति भएको पनि उनले सुनाइन् । भ्रमणले नेपाल र भारतबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
