सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमाथि हलचोकमा छलफल, सय दिनभित्र संसदमा पेस हुने

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदामाथि गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा विस्तृत छलफल भएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार मन्त्री लेखक, गृह मन्त्रालयका अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूबिच छलफल भएको हो।

छलफलमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त गृहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजाल, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो।सशस्त्र प्रहरीले तीन महिनाअघि नै विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाइने बताएका छन्। त्यसैका लागि उनले सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरूको राय लिएर विधेयक अघि बढाउन लागेका हुन्। छलफलमा मन्त्री लेखकले सय दिनभित्र विधेयक संसदमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, ‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको एक नम्बरमा यी काम राखिएका छन्।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानुनमा प्रस्टता नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायबिच कानुनी विवाद देखिएको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले केही बोल्यो। हामीले अदालतले भनेअनुसार कानुन संशोधन गर्न सकेनौँ। पछिल्लो समयमा कानुनको अस्पष्टता, ऐनमा हुनुपर्ने कुरा नियममा परेको, नियमबाट ऐनमा सार्नुपर्ने कुरा सार्न नसकिएकोजस्ता सामान्य विषयले पनि अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी अदालतमा पुग्नुभयो। अनौठो पनि देखियो। सरकार बनेको त समग्रतामा हो। हाम्रैबिचमा एक खालको कानुनी विवाद रह्यो।’

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमहरूमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुवैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले  बताए। ‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टीकृत गरिएको छ। सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टीकृत भएको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘प्रचलित नेपाल कानुनले अपराधजन्य काम भनेर घोषणा गरेको कुरा सशस्त्र प्रहरीले देख्यो भने तत्काल नियन्त्रण गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँछ। यसले हाम्रोबिचमा भएका अस्पष्टतालाई यो कानुनले स्पष्ट गरेको छ।’

समाजको गतिअनुसार कानुनमा पनि संशोधन भइरहने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ। आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा आकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनले प्रस्ट्याए। मन्त्री लेखकले विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमानयोग्य बढुवा, सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए।

विधेयकलाई भदौ २१ गते गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको उनले सुनाए। ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याबिनेटमा पुर्याउने भन्ने हो। तर, मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कुरामा जाँदा कहीँनिर विवाद र समस्या हुने, कोही बढी खुसी हुने, कसैको चित्त दुखाइ हुने कुरा हुन्छ।’ 

उमेर र पदावधिमा गरिएको घटबढ र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने आर्थिक भार र लाभ दुवैलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठिकै रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्यागविना संगठन नबन्ने भन्दै व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए। ‘सबैजनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ। विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भने।

छलफलमा गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत  गरेका थिए। सबै दर्जाका प्रतिनिधिमूलक सहभागी भएको छलफलमा उपत्यकाका सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत एवं भर्चुअल रूपमा सबै प्रदेशका बाहिनीपति एवं अन्य अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।