प्रहरी प्रमुखमाथि सरकारका प्रवक्ताको अशोभनीय अभिव्यक्ति, पोखरा पुगेर भने, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने बताएका छन्। 

प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजनसँगै निजामती कर्मचारी ऐन आउन नसकेको चर्चा गर्ने क्रममा उनीबाट विवादास्पद अभिव्यक्त आएको हो।
आफ्नो कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, निजामती नभएको सरकार सरकारै नहुँदोरहेछ भन्ने व्यवहारले पुष्टि भइसकेको हो भन्दै उनले आज पनि यो समस्या भोगिरहेको बताए।

‘निजामती र संघीय प्रहरी ऐन आउने, फर्किने धेरैपटक भइरहेको छ। तर, अब लन्च गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसको धेरै अवरोध गर्ने त्यही सेक्टरको मान्छेबाट भइरहेको छ। प्रहरीको आइपिजीले के भन्यो, म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ, हुँ गर्छ। त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने? त्यस्को जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो मैले भन्दाखेरी।’ 

सरकारले लिएको नीतिको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले पाउँदैन भन्दै उनले प्रहरी प्रमुखले म ल्याउँदै ल्याउँदैन, प्रहरी समायोजन ऐन भनेर भनेको आफूले सुनेको बताए। ‘सरकारको नीतिको व्यवस्थाको विरुद्ध एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन,’ उनले थपे, ‘उहाँले म ल्याउँदै ल्याउँदिनँ, प्रहरी ऐन भन्ने टाइपको बोल्यो भन्ने मैले सुनेँ। अर्को निजामतीले त्यसो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, प्रहरी, एपिएफको आइजिपीले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने?’

मन्त्री गुरुङले संघीय प्रहरी ऐन संघीय शासन प्रणालीअनुसार ल्याउनुपर्ने बताएका मन्त्री गुरुङले अब सरकारले त्यसलाई अघि बढाउने स्पष्ट पारे।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले आवश्यक कानुन, कर्मचारी, प्रहरीलगायत नदिएर प्रदेशलाई असफल बनाउने प्रयास हुँदै आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्रदेशहरूप्रति संघ सरकार अनुदार रहेको भन्दै उनले पटक-पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका थिए। 

यसपटक संघीय मन्त्री रहेका गुरुङले काठमाडौंमा बस्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको मानसिकता नै अधिकार प्रदेशमा नजाओस् भन्ने रहेको र सम्बन्धितहरूबाटै विभिन्न खाले अवरोध हुँदै आएको चर्चा गरेका हुन्।

दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत निजी विचार हाे
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले दुईदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति लिएर हिँडेकाले दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसको वकालत गर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीले छाड्नुपर्ने भनाइ राखे। 

दलहरूबिचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने विषयलाई जनताको बहुदलीय जनवादले जोड दिएकाले दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने विषय पार्टी नीतिविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्ला दिन स्थिरताका लागि दुईदलीय व्यवस्थामा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। गुरुङले कसैको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पार्टीको धारणा नभएको जिकिर गरे।

टिआरसी विधेयक पारित हुनु सरकारको मुख्य उपलब्धि
मन्त्री गुरुङले हाले दुवै सदनबाट पारित भएको टिआरसी विधेयक सरकारको मुख्य उपलब्धि रहेको बताए। लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन यो एउटा माइलस्टोन रहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत स्वागत गरेको चर्चा गरे।

उनले कांग्रेससँगको सहकार्य ०८४ सम्मै रहने बताए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्दासम्म सरकार कसैले चाहेर पनि ढलाउन नसक्ने भन्दै उनले वर्तमान सत्तागठबन्धन ०८४ सम्म जाने बताए। 

उनले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार विस्तार नहुनुलाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै भएको टिप्पणी गरे। सत्तासमीकरणको सहमतिअनुसार सरकार विस्तार नगरेर गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई आफ्नो निजी शासन र प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाएको उनले आरोप लगाए। 

उनले केन्द्रको समीकरणअनुसार सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा राजीव गुरुङ र फणीन्द्र देवकोटाको साथ छाड्न नचाहेर मुख्यमन्त्रीले गलत गरेको बताए।