ओली–देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवामाथि मुद्दाको आलोचना

अराजक तत्वहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार चुप लागेर बस्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारूढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेकै आधारमा प्रहरीले तीन युवालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दामा कारबाही अघि बढाएपछि नेता, अधिकारकर्मी,  संविधानविद्देखि कविसम्मले सरकारको आलोचना गरेका छन् । नेताहरूको विरोध गरेकै आधारमा नागरिकमाथि प्रतिशोध साधेर संविधानले नै नागरिकलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई सच्चिन सचेत गराएका छन् । 

गत सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्व मनाउने कार्यक्रममा उपस्थित युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताको विरोध गर्दै काठमाडौंका मेयर बालेन साहलगायतको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । काठमाडौं प्रहरीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा घटनाको भोलिपल्टै सुर्खेतका गोपीकृष्ण जैसी, कञ्चनपुरका दीपक ठगुन्ना र अछामका रामबहादुर बुढालाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको छ । जब कि ओली र देउवाले नाराबाजीको विरोधमा गौरापर्वको कार्यक्रमबाटै सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गरेका थिए ।

सत्तारूढ एमालेका नेता भीम रावलले सरकारी कदमको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लंघन हो । जनताले विरोध र आलोचना किन गरेछ भनी आफूलाई बुझ्ने जनमुखी ठहरिन्छ भने दमनमा उत्रिने निरंकुश, स्वेच्छाचारी । जनआक्रोशको कारण र समाधान खोज्नु जिम्मेवारको कर्तव्य हो ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि युवाहरूको शान्तिपूर्ण विरोधलाई थुन्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘असामान्य काम गरेर देखाउने कुलमानजस्ता सक्षम मानिसलाई चाहिँ हैरान पार्ने, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क वर्षाैँसम्म नतिर्नेको रक्षक बनेर प्रस्तुत हुने शासकलाई युवाहरूले शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गर्न नपाउने ? संवैधानिक हक प्रयोग गरेर विरोध गर्दा थुनिनुपर्ने ? लोकतन्त्र हो कि अधिनायकवाद हो ? ती युवाहरूलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस् ।’  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल सामान्य विरोध गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु राज्यको गल्ती हुने बताउँछन् । ‘राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिले सुन्ने गरी नागरिकले मर्यादित ढंगले विरोध गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत रूपमा अभद्र व्यवहार र गालीगलौज गर्न पाइँदैन । विरोधकै आधारमा पक्राउ गर्नु भने मानव अधिकारको हनन हुन्छ ।’  

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि नेताहरूको विरोध गरेकै आधारमा युवाहरूलाई थुन्नुलाई शक्तिको दुरुपयोग भनेका छन् । यस्तो विरोध नेताप्रति जनतामा झांगिएको चरम वितृष्णाको परिणाम भएकाले नेताहरू पहिला आफू सच्चिनुको विकल्प नभएको आचार्यको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यो सरासर शक्तिको दुरुपयोग हो । शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने र आफ्नो असहमति लेखेर, बोलेर, गाएर या अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राख्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक स्वतन्त्रता हो । सरकारले यसको गम्भीर ढंगले उल्लंघन गरेको छ ।’ 

अधिवक्ता अर्याल टुँडिखेलमा भएको विरोधको घटनालाई अपराधीकरण गर्नु राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको र नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रन सक्ने बताउँछन् । ‘यसरी विरोध गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नु राज्यको प्रतिशोध हो,’ उनले भने, ‘यसरी विचार स्वतन्त्रताकै अधिकार हनन भएपछि नागरिकहरू राज्यको प्रतिशोधविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिन सक्छन् ।’ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यसरी विरोध गर्दा केही नहुने, तर आममान्छेलाई भने पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुले राज्यको असहिष्णुता र प्रतिशोध देखिने उनको टिप्पणी छ ।  

कतिपय प्रहरी अधिकारीले पनि यसरी नाराबाजी गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदा भोलिका दिनमा झन् जनआक्रोश बढ्न सक्ने बताएका छन् । घटना सुनियोजितसमेत देखिएको छैन । पक्राउ परेका गोपीकृष्ण त वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा आएका व्यक्ति भएको र रामबहादुर पनि वैेदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेको देखिन्छ । थुनामा राख्दा उनीहरूले विदेशको जागिर नै गुमाउने अवस्थासमेत देखिएको छ ।  

अराजक तत्वहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार चुप लागेर बस्दैन : प्रधानमन्त्री ओली 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अशान्ति र अराजकता मच्चाउन खोज्ने तत्वहरूको अवान्छित गतिविधिहरूप्रति सरकार सजग रहेको र कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताएका छन् । टुँडिखेलमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरू पक्राउ परेको अवस्थामा ओलीको यस्तो टिप्पणी आएको हो । 

पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकमा विश्व राजनीतिक परिस्थिति र नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै ओलीले बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता देशमा भएका घटनाबाट अराजकतावादी उत्साही भएको बताए । लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरूले मूलधारका नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज गर्ने, आरोप लगाउने र कार्यक्रम नै बिथोल्नेजस्ता अवान्छित गतिविधि गर्न खोजेको भन्दै ओलीले त्यसलाई सरकार र पार्टीले एकैसाथ प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तनावग्रस्त छ । रुस–युक्रेन युद्ध चर्किँदै गर्दा अमेरिकाको सक्रियता र चासो बढेको छ । इजरायल र हमासबिचको द्वन्द्वमा ठुलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएका छन् । अमानवीय गतिविधि बढेको छ । दुई पक्षबिचको त्यो घटनाले अरू ठुला देशहरू पनि जोडिन सक्ने स्थिति छ । छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा निर्वाचित सरकारलाई विद्रोहबाट हटाइएको छ, त्यहाँ अराजकताको स्थिति छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो देशमा पनि अराजकतावादी तत्वहरूले अशान्ति मच्चाउन खोज्दै छन् ।  जनताको असन्तुष्टि उपयोग गर्न खोज्दै छन् । पछिल्ला दिनमा मूलधारका दुई ठुला दल र अन्य पार्टीका नेतामाथि गालीगलौज बढेको छ । अरोप लगाउने र सार्वजनिक कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता गतिविधि खाली एउटा पार्टी या नेताविरुद्ध मात्र लक्षित छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै लक्षित छ । त्यसैले चुप लागेर बस्दा व्यवस्थामाथि नै संकट नआउला भन्न सकिन्न ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता अराजक गतिविधिप्रति सरकार सजग रहेको भन्दै कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने जानकारी गराए । एमालेजस्तो जनआधार र व्यापक संगठन भएको पार्टीले पनि एकताबद्ध भएर तलैसम्म प्रतिवाद गर्नुपर्ने ओलीले औँल्याए । ‘अराजक तत्वहरूको अराजक गतिविधिप्रति सरकार सजग र होसियार छ, नियन्त्रण गर्छ । एमालेजस्तो सबल, सुदृढ, जनआधार र व्यापक संगठन भएको पार्टी यस्ता घटनाप्रति चुप लागेर बस्नुहुँदैन । पार्टीलाई अझ सुदृढ, एकताबद्ध र गतिशील बनाएर जस्तोसुकै चुनौती र कठिनाइहरू प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

त्यसैबिच, एमालेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बंगलादेशजस्तै बन्ने संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति आवेगपूर्ण टिप्पणीका रूपमा अर्थ्याएको छ । एमालेको बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संवेदनशील अवस्थामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन नहुने एमालेको भनाइ छ ।