प्राधिकरणले बुझायो प्रमाणको चाङ

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रमाण मागेपछि विद्युत् प्राधिकरणले पाँच दिन लगाएर प्रिन्ट गरी बुझायो टिओडी मिटरदेखि लग सिटसम्मका करिब ८० हजार पाना विवरण, लोडसेडिङका वेला उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेको पुष्टि हुने तथ्यांक दिएको भनाइ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटासहितका विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाउनलोड विवरण, टिओडी मिटरकै लोड प्रोफाइलसहितको डाटा, विभिन्न समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न अदालतको फैसला, लग सिटलगायत विवरण बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको हो । 

प्राधिकरणले ३० पोका र दुई थानमा उक्त विवरण बुझाएको छ । करिब ८० हजार पाना यस्तो विवरण बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले खरिद गरेको पेपरको आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो । यसबाहेक ६ पानाको लिखित जवाफ पनि पेस गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त विवरण प्रिन्ट र फोटोकपी गर्न मात्रै पाँच दिन समय लागेको थियो । 

देश चरम लोडसेडिङमा रहेका वेला प्राधिकरणले नियमित महसुलमा ६५ प्रतिशत प्रिमयम पनि लिने सर्तमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गरिदिएको थियो । नियमित शुल्क बुझाएका उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल भने नतिर्दा अहिले विवादमा छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसअघि नै यो विषय टुंग्याउँदै महसुल बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, हाल लेखा समितिले फेरि अध्ययन थालेकोमा अघिल्लो शुक्रबार (१८ साउन) प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनको लिखित पत्र सोमबार प्राप्त गरेको प्राधिकरणले बिहीबार समितिमा विवरण पेस गरेको हो । 

लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले प्राधिकरणबाट विभिन्न विवरण प्राप्त भएको बताए । ‘प्राधिकरणले विभिन्न विवरण बुझाएको छ । त्यो धेरै नै छ । अब त्यसको अध्ययन अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले बुझाएको विवरणमा ‘लग सिट’मात्रै २४ पोका छ । यो मात्रै करिब ५० हजार पाना रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । ‘लग सिट’ सबस्टेसनले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरेको प्रमाण देखाउने दस्ताबेज हो । उद्योगमा दैनिक कुन समयमा कति विद्युत् आपूर्ति भएको, कुन भोल्टेजमा विद्युत् आपूर्ति भएकोजस्ता सम्पूर्ण विवरण यसमा हुन्छ । ‘लग सिट’मा घण्टाअनुसार नै विद्युत् आपूर्तिको विवरण हुुन्छ । उच्च अदालत पाटनले ५ असोज ०७६ मा टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट यकिन हुने दस्ताबेजलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको थियो । त्यही व्याख्याअनुसार महसुल विवादमा ‘लग सिट’लाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा हेरिएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार ६१ उद्योगकै ‘लग सिट’ डाटा लेखा समितिमा बुझाइएको छ । 

‘हामीले बक्यौता उठाउने भनिएको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको लग सिट डाटा पठाएका छौँ । त्यसमा ६१ उद्योगकै पूर्ण विवरण छ,’ उनले भने, ‘यो विवरणले सबै उद्योगमा लोडसेडिङका वेला विद्युत् प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले ६१ उद्योगकै टिओडी मिटरको डाउनलोड विवरण (स्ट्यान्ट ट्यान्स) पनि बुझाएको छ, जुन एक पोका छ । विद्युत्का सम्बन्धमा प्राधिकरणले हालसम्म ०६९, ०७३, ०७७ र ०७८ मा चार विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको उठाउने निर्णय)को हकमा ०६९ र ०७३ को विनियमावली लागू हुन्छ । ०७२ माघदेखि ०७३ असारसम्मको हकमा ०६९ को विनियमावली लागू हुन्छ भने ०७३ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म ०७३ को विनियमावली लागू हुन्छ । 

०७३ जेठसम्म कार्यान्वयनमा रहेको ०६९ को विनियमावलीमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । असारदेखि कार्यान्वयन भएको ०७३ को विनियमावलीमा भने टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैत महिनामा तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ०७३ को विनियमावलीको बुँदा १० मा भनिएको छ, ‘टिओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपनिर्देशकको कार्यलयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ 

यो नियमअनुसार प्राधिकरणले उद्योगको टिओडी मिटरबाट नियमित रूपमा ‘स्ट्यान्ट ट्यान्स’ तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ । जसमा मासिक कुन समयमा कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भयो भन्ने तथ्यांक हुन्छ । रात, दिन र साँझमा खपत भएको विद्युत्को तथ्यांक मासिक रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । उक्त तथ्यांक पनि लेखा समितिमा पेस गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणले केही उद्योगको टिओडी मिटरको ‘लोड प्रोफाइल’ तथ्यांक पनि लेखा समितिमा पेस गरेको छ । उद्योगीहरूले ‘लोड प्रोफाइल’ तथ्यांक दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने भनेका थिए । यसमा विद्युत् खपतको विवरण दैनिक रूपमै हेर्न सकिन्छ । तर, यस्तो तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था ०७७ को विनियमावलीमा मात्रै गरिएको थियो । ‘टिओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा वार्षिक मिटर रिडिङ तथा लोड प्रोफाइलसहितको डाटा डाउनलोड प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ ०७७ को विनियमावलीको बुदाँ ५ को उपबुँदा ५ मा भनिएको छ, ‘उल्लेखित कार्य गरे–गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ ।’ ०७७ अघिका विनियमावलीमा भने लोड प्रोफाइल डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएिन । तर, प्राधिकरणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समय–समयमा अधिकांश उद्योगको यस्तो तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्ने गरेको थियो । त्यसैअनुसारको उपलब्ध तथ्यांक समितिमा पेस गरेको छ । यस्तो विवरण तीन पोका रहेको प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझाएको लिखित पत्रमा उल्लेख छ । 

‘०७७ अघि प्राधिकरणलाई लोड प्रोफाइल तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्न बाध्यकारी कानुनी अवस्था थिएन । यद्यपि, हामीले आन्तरिक प्रयोजनका लागि अधिकांश उद्योगको लोड प्रोफाइल डाटा पनि डाउनलोड गरेर राखेका थियौँ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, ‘अधिकांश उद्योगको यस्तो तथ्यांक छ । तर, सबै दिन र महिनाको नहुन सक्छ । हामीले आन्तरिक अध्ययनका लागि निश्चित अवधिको मात्रै तथ्यांक डाउनलोड गरेका थियौँ । त्यो पनि लेखा समितिमा बुझाएका छौँ ।’ प्राधिकरणका अनुसार तारहरू छुटेको, विद्युत् चोरी भएको, राजस्व चुहावट भएको, कनेक्सन बिग्रिएकोलगायत विषयमा अध्ययन गर्न त्यस्तो तथ्यांक डाउनलोड गर्ने गरिएको थियो । टिओडी मिटरको तथ्यांक वार्षिक रूपमा रिप्लेस हुँदै जान्छ । समयमै तथ्यांक डाउनलोड नगरे नयाँ तथ्यांकले पुरानो तथ्यांक रिप्लेस गरिदिन्छ । अहिले प्राधिकरणले आफ्नै डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब भने सबै तथ्यांक सधैँभरि स्टोर गर्न सकिन्छ । अब टिओडी मिटर पनि आवश्यक नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । 

प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवरण र बिलको प्रतिलिपि पनि लेखा समितिमा बुझाएको छ, जुन एक थान छ । उद्योगीले खपत गरेकै आधारमा प्रिमियम महसुल गणना गरेको सिलवालले बताए । ‘उद्योगीहरूले उक्त अवधिमा जति युनिट विद्युत् खपत गर्नुभएको थियो, त्यसको नियमित महसुल त्यसवेला नै तिर्नुभएको थियो । प्रिमियम महसुल भने बाँकी थियो । पहिला उहाँहरूले जति युनिट खपत गरेर पैसा तिर्नुभएको थियो, अहिले त्यसमै हामीले प्रिमियम महसुल गणना गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उक्त अवधिको कुनै समयमा उहाँहरूले यदि एक लाख युनिट विद्युत् खपत गर्नुभएको थियो भने एक लाख युनिटको नियमित महसुल (प्रिमियमविनाको) तिर्नुभएको थियो । अब एक लाख युनिटको प्रिमियम महसुल मात्रै तिर्न भनेको हो । खपत गरेभन्दा बढी विद्युत्को प्रिमियम महसुल मागेका छैनौँ । सोहीअनुसार महसुल गणना गरेको विवरण लेखा समितिमा पेस गरेका छौँ ।’

प्राधिकरणले बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विभिन्न अदालतले दिएको फैसलाको विवरण पनि समितिमा बुझाएको छ । यस्तो विवरण एक पोकामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न ९० फैसलाको फोटोकपी पेस गरिएको र ती सबै फैसला प्राधिकरणकै पक्षमा रहेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए । त्यस्तै, ६१ उद्योगको सूची र एम पावर लेजर पनि पेस गरेको छ, जुन एक पोका छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, लेखा समितिकै पहिलो निर्देशन, अख्तियारको राय, महालेखाका प्रतिवेदन, विभिन्न अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि लेखा समितिमा पेस गरेको छ । १९ साउन ०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, महसुल विवादका सम्बन्धमा ०७६ फागुनमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । अन्य अवधिको हकमा भने विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ११ साउन ०७७ मा ओली सरकारले गरेको थियो । 

गत २७ वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सोही अवधिकै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । अन्य अवधिको भने मिनाहा गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, ३० साउनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले यसमा उद्योगीको बचाउ गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, लेखा समितिले पनि ०७७ चैतमै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यसका अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० साउन ०७७ मा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा अघिको समयको महसुल लिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पटक–पटक आफ्नो प्रतिवेदनमा बक्यौता उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । यी सबै विवरण लेखा समितिमा बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सञ्चालकद्वयलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत्को बक्यौता महसुल विवादमा सरकारले पदमुक्त गरेका विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको छ । दुई सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयलगायतको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बक्यौता महसुल नतिरेका ६ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा ८ साउनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बक्यौता नउठाई लाइन जोड्नु गलत हुने भन्दै सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका थिए । यही वहानामा मन्त्रालयले १५ साउनमा तीन दिनको म्याद राखेर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले १८ साउनमा मन्त्रालयमा लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै १८ साउनकै मितिदेखि लागू हुने गरी गत आइतबार (२० साउन) पदमुक्त गरेको थियो । पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

थप दुई उद्योगले पनि तिरे बक्यौता
ठूला उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाको प्रिमियम महसुल नतिर्न अनेक उपाय खोजिरहँदा साना उद्योगीले भने धमाधम तिर्न थालेका छन् । बुधबार दुई उद्योगीले बक्यौता तिरेकामा बिहीबार अरू दुई थपिएका छन् । बिहीबार यशोधा फुड्स र जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले बक्यौता तिरेका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । बुधबार सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज र सोना प्याकेजिङले जरिवानासहितको सबै बक्यौता तिरेका थिए । यशोधा फुड्सको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको तीन लाख ४० हजार र जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगको ५६ हजार बक्यौता थियो । त्यसमा २५ प्रतिशतको दरले जरिवाना थप गरेर यशोधा फुड्सले चार लाख २५ हजार र जय दुर्गा प्लास्टिकले ७० हजार बुझाएका छन् । बुधबार बुझाएका सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजले तीन लाख ४६ हजार २५० रुपैयाँ र सोना प्याकेजिङले तीन लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका थिए । 

लेखा समितिलाई विद्युत् प्राधिकरणले के–के कागजात बुझायो, किन बुझायो ?

प्राधिकरणका सञ्चालक मिश्र तथा पुन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका वेला सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति नगर्ने निर्णय भएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्रीका रूपमा राधा ज्ञवाली सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र मुकेश काफ्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि यो निर्णय उल्ट्याइयो । २५ माघ ०७१ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूमा कसरी बढी समय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर मापदण्डसहित सिफारिस गर्न उपसमिति बनाइयो । त्यही समितिले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै प्रिमियम मूल्यमा उद्योगहरूमा बढी समय विद्युत् आपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । १२ असार ०७२ मा सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिने र नियमित महसुलमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा चरम लोडसेडिङका वेला १ साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा २४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले यो निर्णय २९ पुस ०७२ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले ३१ वैशाख ७५ मा तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगको पहिचान र महसुल कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपसमिति बनाएको थियो । यो उपसमितिले उद्योगहरू पहिचान गरेर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसकै सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले २९ चैत ०७५ मा उद्योगहरूलाई प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (१ पोका)
०७३ जेठसम्म कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली ०६९ मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरेर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको ०७३ को विनियमावलीमा भने टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो विनियमावलीको बुँदा १० मा भनिएको छ, ‘टिओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपनिर्देशकको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यो नियमअनुसार प्राधिकरणले उद्योगको टिओडी मिटरबाट नियमित रूपमा ‘स्ट्यान्ट ट्यान्स’ तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ । जसमा मासिक रूपमा कुन समयमा कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भयो भन्ने तथ्यांक हुन्छ । रात, दिन र साँझमा खपत भएको विद्युत्को मासिक तथ्यांक डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैत महिनामा तथ्यांक डाउनलोड गरेर राखेको छ । 

लोड प्रोफाइलसहितको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (तीन पोका)
०७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले बल्ल लोड प्रोफाइलसहितको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड तथ्यांक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यो विनियमावलीको बुँदा ५(५) मा भनिएको छ, ‘टिओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा वार्षिक मिटर रिडिङ तथा लोड प्रोफाइलसहितको डाटा डाउनलोड प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यस्तो तथ्यांकमा कुन उद्योगले कुन दिन, कुन समयमा कति विद्युत् उपभोग गर्‍यो भन्ने सम्पूर्ण विवरण हुन्छ । प्राधिकरणले यो विनियमावली लागू भएयताको यस्तो सम्पूर्ण विवरण राखेको छ । तर, यो विनियमावली लागू हुनुभन्दा पहिला पनि प्राधिकरणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि धेरै उद्योगहरूको यस्तो तथ्यांक डाउनलोड गरेर राखेको थियो, त्यो पनि बुझाइएको छ ।

लग सिट (२४ पोका)
लग सिट विद्युत् सबस्टेसनहरूले उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण देखाउने दस्ताबेज हो । उद्योगमा दैनिक कुन समयमा कति विद्युत् आपूर्ति भएको, कति भोल्टेज आपूर्ति भएकोलगायतका सम्पूर्ण विवरण यसमा हुन्छ । लग सिटमा घण्टाअनुसारकै विद्युत् आपूर्तिको विवरण हुन्छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार महत्वपूर्ण प्रमाण मानिने लग सिटको ६१ उद्योगकै डाटा लेखा समितिमा बुझाइएको छ ।

अदालतका आदेश/फैसला (१ पोका)
विभिन्न उद्योगले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट विद्युत् प्रयोग गरिएको यकिन हुने दस्ताबेजलाई पनि प्रमाणका रूपमा मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ । ५ असोज ०७६ मा गरेको फैसलामा उच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको थियो । यो व्याख्याअनुसार लग सिट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । योसहित विभिन्न समयमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाट भएका आदेश/फैसलाका प्रतिलिपि पनि बुझाइएको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा विवरणहरू (१ थान)
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा लेखा समितिकै पहिलाको निर्देशन, अख्तियारको राय, महालेखाका प्रतिवेदन, सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न अध्ययन समितिका प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समयका गरेका निर्णयका प्रतिलिपि पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको छ ।