लेखा समितिमा कुलमानको जवाफ : उद्योगले विद्युत् खपत गरेको विस्तृत विवरण छ, महसुल तिर्नैपर्छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को विस्तृत विवरण आफूहरूसँग रहेको भन्दै उद्योगीले त्यसको बक्यौता महसुल तिर्नैपर्ने बताएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार सांसदहरूको जवाफ दिँदै उनले उद्योगीसँग खपत भएकै विद्युत्को मात्रै प्रिमियम महसुल मागेको बताएका हुन् ।

खपत र महसुल ‘क्यालकुलेसन’ गरेर उद्योगलाई बिल दिएको पनि उनले बताए । ‘हामीले बिल नै दिएका छैनौैँ भन्ने कुरा सत्य होइन । प्रयोग नभएको विद्युत्को बिल जारी गर्‍यो भन्ने कुरामा पनि सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग रेकर्डेड तथ्यांक छ । त्यसवेला उद्योगीले जति विद्युत् खपत गर्नुभएको थियो, त्यसको नियमित महसुल त्यसवेला नै तिर्नुभएको थियो । अहिले त्यसको प्रिमियम महसुल मात्रै मागेको हो, त्यो तिर्नैपर्छ ।’ 

उक्त अवधिमा कुन समयमा (रात, दिउँसो र पिक आवर) कति विद्युत् खपत गरेको त्यसको विस्तृत विवरण प्राधिकरणसँग रहेकोे भन्दै उनले बक्यौता महसुल उद्योगीले तिर्नेपर्ने बताए । ‘कुनै उद्योगले त्यसवेला मासिक पाँच लाख युनिट विद्युत् खपत गरेर पाँच लाख युनिटको महसुल नियमित दरमै तिरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पाँच लाख युनिटमा प्रिमियम शुल्क मात्रै मागिएको हो, त्यसैले उद्योगीलाई फर्जी बिल दियो भन्न मिल्दैन ।’

घिसिङले लोडसेडिङका वेला उद्योगीले २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको पनि दाबी गरे । ‘१५–१६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि कुनै उद्योगलले १८–२० देखि २४ घण्टासम्ममै विद्युत् प्रयोग गरेका छन् । उनीहरू लोडसेडिङमा बसेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसवेला त्यसरी खपतको बिजुलीको नर्मल बिल उहाँहरूले तिर्नुभइसक्यो । अहिले प्रिमियम शुल्क मात्रै मागेका हौँ ।’

बिल गलत छ भन्नेलाई पुष्टि गर्न चुनौती
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले काटेको बिल गलत छ भन्नेलाई पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । प्राधिकरणले काटेको बिल गलत छ भनेर कुनै पनि निकायले नभनेको उनले सुनाए ।

‘हामीले जारी गरेको बिल कुनै पनि निकायले गलत भनेको छैन । उद्योगीले हालेको रिटमा अदालतमा पटक–पटक बहस भएर बिल ठीक छ भनेर उद्योगीको रिट खारेज भएको छ,’ उनले भने, ‘योबाहेक दुई–दुईपटक मन्त्रिपरिषद्, महालेखा र यही लेखा समितिले पनि पैसा उठाऊ भनेको छ । प्राधिकरणकै बोर्डले चार–चारपटक यो बक्यौता उठाउन भनेको छ ।’ यदि बिल गलत छ भन्ने लागेमा उद्योगीहरू अदालत जान सक्ने भन्दै उनले चुनौतीसमेत दिए ।

विवाद समाधान गरिदिन समितिलाई मन्त्रीको आग्रह
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यो विवाद अध्ययन गरेर छिटो समाधान गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरे । प्राधिकरण र उद्योगीलाई सँगै राखेर पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । लेखा समितिकै निर्देशनलाई समेत आधार बनाएर मन्त्रालयले यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरूपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुंग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कतै बोल्नुभएको छैन । उहाँले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट छ भन्नुभएको हो ।’

एक साताभित्रै निकास : सभापति 
छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले थप छलफल गरेर उचित निष्कर्ष निकाल्ने बताए । ‘हामीले बिहीबार उद्योगी र शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका अधिकारीहरूको धारणा पनि सुन्यौँ । दुवै पक्षतर्फ केही द्विविधा छन् । यसमा थप अध्ययन गरेर एक साताभित्र उचित निकास दिनेछौँ,’ उनले बताए । महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ ।

लेखा समितिले यसअघि नै प्राधिकरणलाई यस्तो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने र बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोेड्नेसम्मको निर्देेशन लेखा समितिले दिएको थियो । यसअघि ०७५ मा समितिले यस विवाद सम्बन्धमा अध्ययन अघि बढाएको थियो । त्यसपछि २५ चैत ०७७ मा प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले फेरि समितिले यसमा अध्ययन अघि बढाएको छ । त्यसमा बिहीबार उद्योगीसँग र शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग छलफल गरिएको छ । वर्तमान सरकार उद्योगीले तिर्नुपर्ने यस्तो बक्यौतामा थप छुट, मिनाहा तथा सहुलियत दिने संकेत गरेको छ । त्यो अवस्थामा लेखा समितिले दोहोर्‍याएर अध्ययन गर्न खोज्नु स्वाभाविक मान्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।