गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ । १ असारमा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टेकराज गुरुङले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ७ असारबाट छलफल सुरु भएकोमा सोमबार बजेटसम्बन्धी सबै छलफल सकिएपछि पारित भएको हो । छलफल सकिएसँगै आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सोमबार उत्तर दिएसँगै मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।

१ असारमा मन्त्री गुरुङले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सार्वजनिक बजेट प्रदेशको आन्तरिकसँगै नेपाल सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने आम्दानीमध्ये चार अर्ब ६४ करोड घाटा अर्थात् न्यून रहेको छ । बजेटमा रहेको सो घाटा चालू आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् मौज्दात रहने दुई अर्ब ९४ करोड र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब ७० करोड पूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार, चालूतर्फ ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.९० प्रतिशत अर्थात् ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट पुँजीगततर्फ १.२१ प्रतिशतले घट्दा चालूतर्फ भने १.८१ प्रतिशतले बढेको छ  । 

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ६२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदान तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १९ करोड, विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमार्फत पाँच अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’को सोचका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको विकासको मार्गचित्र पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशवासी नागरिकको हित अभिवृद्धि तथा प्रदेशको समग्र विकासमा विशेष जोडसँगै प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत लगानी प्रवर्द्धनमा बजेटले जोड दिएको छ ।

खर्च कटौतीका सात प्रस्ताव अस्वीकृत
गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले खर्च कटौतीका लागि सदस्यहरूले यसअघि दर्ता गरेका विभिन्न सातवटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत गरेको छ । आउँदो ‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा सात प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट प्राप्त खर्च कटौतीका प्रस्ताव सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १४१ बमोजिम निर्णयार्थ पेस गर्दा बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उनीहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा ती प्रस्तावमा छलफलका क्रममा दर्ता गर्ने सदस्यहरूले पेस गरेकोमा सोमबार निर्णयार्थ पेस हुँदा बैठकले सबै प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।