संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने सभामुखको प्रस्ताव

सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको अनुगमन र निगरानी संसद्बाट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यहाँ दक्ष एवं अनुभवी जनशक्ति राखेर बलियो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ६६औँ संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गरेर विनियोजन बजेटको अनुगमन र निगरानीको प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘बजेट विनियोजन कसरी भएको छ, विनियोजन बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ, कार्यान्वयनमा किन गएन, रकमान्तर र बजेटको प्राथमिकतालगायत विषय अनुगमन गर्ने गरी हेर्ने संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कुरा भइरहेको छ । विनियोजन बजेटको अनुगमन र निगरानीका लागि यो चाहिएको छ, स्थापना गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्न आफूले सरकारलाई जानकारी गराइसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले कुनै बुँदा पनि परिमार्जन नहुने बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्न पनि जरुरी रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफल गर्ने, जे ल्यायो त्यही पास गर्ने कुरा कति जायज छ ? यसमा लगानी, खर्च, मिहिनेत सदुपयोग भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्य देशको पनि बजेट निर्माण विधि अध्ययन गरेर परिमार्जन गरौँ भनेर प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै बीचमा सरकार परिवर्तन हुँदा सार्थकता नपाएको उल्लेख गरे । 

बजेट निर्माणमा सांसदलाई सहभागितामूलक बनाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल तीन महिनाअघि सारेको थियो । त्यहाँ सांसदबाट आएका बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासँगै मोटामोटी सिलिङ छुट्याऊँ, त्यसमा परिमार्जन गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने भयो । तर, नीति कार्यक्रम आउने वेला सरकार परिवर्तन भयो । बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो,’ उनले भने । सहभागितामूलक नहुँदा सांसदहरूबाट व्यापक गुनासो आएको भन्दै सभामुख घिमिरेले आगामी दिनमा यसलाई सच्याउन संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

उनले कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययनका लागि पनि संसद्मा छुट्टै व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘कानुन निर्माणअघि र कानुन कार्यान्वयन अर्थात् उत्तरविधायिकी परीक्षणका लागि यस्तो मेकानिजम जरुरी छ,’ उनले भने । संसद् विधायन निर्माण मात्र होइन, राष्ट्र निर्माण गर्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ थियो । ‘यसैबाट सरकार गाइडेड हुन्छ । त्यसैले यसमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सभामुख घिमिरेले संसद् र संसदीय व्यवस्था बलियो र प्रभावकारी बनाउन पूर्वसांसदको पनि भूमिका रहने बताए । ‘राष्ट्र निर्माणमा पूर्वसांसदको भूमिका हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने मात्रै सांसदको कर्तव्य नभएको बताए । भाषण गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानेमा सीमित हुँदा संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालमा संवेदनशील भएर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी साझा दृष्टिकोण निर्माण महŒवपूर्ण छ । दृष्टिकोणअनुसार कानुन निर्माण गर्ने र त्यसबाट संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले अहिले संसद्मा बजेट नपाएको भनेर रुवाबासी चलेको सुनिएको भन्दै बजेट न्यायोचित वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसदलाई कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणको सहजीकरणको जिम्मा रहेको भन्दै आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताइन् । रानाले संसद्को प्रभावकारिताका लागि सदनभित्र अनुशासन जरुरी रहेको पनि बताइन् । सांसदहरू सदनभित्रै निदाउने, पत्रिका पढ्ने, मोबाइल चलाएर बस्ने गर्दा संसद्को प्रभावकारितामा असर परेको उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सत्ताको खेलले संसद् प्रभावित भएको बताइन् । ‘अलि बढी सत्ताको खेलले नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिँदा संसद् प्रभावित भएको छ । यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । राज्यका अंग सहयोगी भएर संविधान अगाडि बढाउनुपर्ने र व्यवस्थालाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को भूमिका बलियो हुन नसकेको बताए । ‘संविधानको प्रयोग ठीकसँग भएको छैन । संसद्ले ठीकसँग अभ्यास गर्न सकेको छैन । यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनैपर्छ,’ उनले भने । संविधानमा सोची–विचारी समाजवाद उल्लेख गरेको भन्दै सापकोटाले त्यतातिर लाने सांसदको भूमिका रहेको उल्लेख गरे । 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद एकै ठाउँमा रहेसम्म संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताए । समावेशिता वर्तमान संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भएको बताउँदै समावेशिता कहाँ राख्ने भन्ने कुराको यकिन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबराबर समावेशी सदस्यहरू भएको संसद् हुनै नसक्ने बताए । उनले महिलाका लागि छुट्टै, जनजाति, मधेशी, थारूहरूका छुट्टै प्रत्यक्ष निर्वाचन स्थल बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित र समावेशिता एक ठाउँमा नराख्नुस् । यो रहेसम्म संसद् प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने । ढुंगानाले नेपालको राजनीति सबैलाई प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने किसिमको रहेको भन्दै संसद् प्रभावकारी नहुनुमा प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष दलका नेता नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 

पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठले संसद्को प्रभावकारितामा मञ्चको भूमिका उपयोगी हुन सक्ने भन्दै सरकार र सदनले प्रयोग नगरेको बताए । उनले पूर्वसांसदहरूको जीवन कष्टकर भएको, उपचार पनि गर्न नसकेको भन्दै सुविधा दिन माग गरे । संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई जस्तै कानुन बनाएर पूर्वसांसदलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘१२ सय पूर्वसांसदलाई सरकारले बाँच्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । पूर्वसांसदको सन्दर्भमा एउटा विधेयक ल्याएर बाँच्न सक्ने स्थिति बनाइदिनुस्,’ उनले भने । 

‘संसद् पूर्ण डिजिटलाइज गर्दै छौँ’ 
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । पूर्वसांसदहरूले अध्ययन–अनुसन्धानका लागि पुराना अर्काइभ अभिलेख र रेकर्डहरू नपाएको गुनासो गरेपछि सभामुख घिमिरेले संसद्ले इतिहासलाई अर्काइभ गर्ने सन्दर्भमा डिजिटलाइज गर्ने काम गरिरहेको सुनाए । ‘कानुनहरू पनि अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटलाइजमार्फत सुरक्षित गर्ने अभियानमा छौँ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्दै छौँ ।’ 

बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित 
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले दफाबार छलफलसहित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बहुमतले तीनवटै विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक ११ असारमा पारित गरेको थियो । बजेटसम्बन्धी चारवटै विधेयक १५ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै बजेटसँग सम्बन्धित चारवटै विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई १ साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।