- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
आज १० मेका दिन राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई १९४औँ राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्न मतदान गरेमा गाजायुद्ध र प्यालेस्टिनी जनताको लामो समयदेखिको पीडा अन्त्य हुन सक्छ । अरब विश्वले दुई राज्यीय समाधानका सन्दर्भमा इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न आफू तयार रहेको भनेर बारम्बार घोषणा गरेको छ । सन् २००२ को अरब शान्ति पहलमा सबैभन्दा पहिले यो प्रस्ताव राखिएको थियो र यसलाई सन् २०२३ को ‘अरब–इस्लामिक एक्स्ट्राअर्डिनरी’ शिखर सम्मेलनमा दोहोर्याइएको थियो । यही १६ मेमा अरब क्षेत्रका नेता ३३औँ अरब लिग शिखर सम्मेलनका लागि भेला हुनेछन्, जहाँ शान्ति एवं स्थायित्वका लागि अर्को अनुरोध हुन सक्छ ।
मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य र सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने बाटो स्पष्ट छ । प्यालेस्टाइन राज्यलाई राष्ट्रसंघमा समावेश गरिनुपर्छ, जहाँ यो राज्यको सन् १९६७ मा कायम गरिएको सीमालाई स्विकारिनुपर्छ । र, पूर्वी जेरुसेलम यसको राजधानी हुनुपर्छ । त्यसैगरी, मुस्लिम पवित्र स्थल प्यालेस्टाइनको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्यसपछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनेछ र इजरायल एवं प्यालेस्टाइन दुवैको पारस्परिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । विश्वको ठूलो बहुमत निश्चित रूपमा दुई–राज्यीय समाधानमा सहमत छ किनभने यो समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा निहित छ ।
आज एक सय ९३ मुलुकमध्ये एक सय ४२ मुलुकले आधिकारिक रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन्, तर अमेरिकाले हालसम्म प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनबाट रोकेको छ । इजरायलले आफ्नो सपना र विश्वको दुःस्वप्न रहेको अपर्थाइड (राज्यको प्रणालीगत विभेद एवं जातिवाद) शासन जारी नै राखेको छ ।
दुई–राज्यीय समाधानको कार्यान्वयन र प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघमा समावेश गर्नु भनेको शान्ति प्राप्तिको सुरुवात हो
बार्बाडोस, जमैका र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोले हालै प्यालेस्टाइनसँग सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् र राष्ट्रसंघीय महासभाले प्यालेस्टाइनको सदस्यतालाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ । प्यालेस्टाइनको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विश्वव्यापी समर्थनमा अमेरिका, बेलायत एवं अन्य राज्यका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलन एवं प्रदर्शन भइरहेका छन् । विद्यार्थीले अपर्थाइडको पीडा बुझ्छन् र यसको अन्त्यको माग गर्छन् ।
राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ४ अनुसार सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रसंघ प्रवेशका लागि महासभाको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । १८ अप्रिलमा प्यालेस्टिनी सदस्यताका लागि सुरक्षा परिषद्को मतदानलाई अमेरिकाले भिटो लगाएको थियो, जहाँ १५ मध्ये १२ सदस्यले प्यालेस्टाइनको सदस्यतालाई समर्थन गरेका थिए । बेलायतले मतदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो । प्यालेस्टाइनको सदस्यताका लागि अत्यधिक समर्थन देखिने अपेक्षा गरिएको महासभाले १० मे अर्थात् आजैका दिन एक आपत्कालीन विशेष सत्रको समयमा प्यालेस्टाइन मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । त्यसपछि यसलाई स्वीकार गर्न यो अनुमोदनलाई सुरक्षा परिषद्मा लगिनेछ ।
प्यालेस्टाइनको सदस्यता राष्ट्रसंघको मुख्य चासोको विषय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । असफल ओस्लो प्रक्रियाझैँ अर्को ‘शान्ति प्रक्रिया’ले शान्ति आउनेछैन, न त यस क्षेत्रलाई सधैँ ध्वस्त पारेका साम्राज्यवादी शक्तिको इच्छाले नै शान्ति आउनेछ । इजरायलका नेता आज दुई–राज्यीय समाधानको विरुद्धमा छन् र अमेरिका एवं बेलायत इजरायलले दुई–राज्यीय समाधानको अस्वीकार गरेको तथ्यलाई प्रतिरक्षा गर्न कटिबद्ध छन् । अमेरिका र बेलायतले बारम्बार दुई–राज्य समाधानलाई सधैँ अस्वीकार गरेका छन् । यी मुलुक अन्त्यहीन संवादका पक्षमा छन्, जबकि इजरायलले अपर्थाइड प्रणालीलाई पछ्याइरहेकै छ, नरसंहार मच्चाउने युद्ध गरी नै रहेको छ र ‘जमिनी तथ्य’का नाममा प्यालेस्टेनी भूमिलाई अतिक्रमण गरि नै रहेको छ ।
प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वागत गर्दै राष्ट्रसंघले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महŒवपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ । शान्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्, अरब राष्ट्र र विश्व समुदायको समर्थनले स्थापित हुनेछ ।
आजको अवस्था एक शताब्दीभन्दा पहिले सिर्जना भएको हो । सन् १९१७ मा बेलायतले ओटोमन साम्राज्यको एक प्रान्तलाई यहुदी मातृभूमिका रूपमा घोषणा गर्यो, जुन ओटोमन संस्कृतिसँग सम्बन्धित थिएन । त्यसपछिका ३० वर्ष हिंसाले नक्बा (प्रलय) र त्यसपछि कैयौँ युद्ध भएका थिए । सन् १९६७ को युद्धपछि जब इजरायलले बाँकी प्यालेस्टिनी भूमि जित्यो र यसले अपर्थाइड राज्य लागू गरेको थियो । इजरायली राज्य दिनानुदिन कठोर हुँदै गयो । त्यसमाथि कट्टरपन्थी इजरायली र प्यालेस्टिनी तीतो विभाजनलाई अझै फराकिलो बनायो । अमेरिका र बेलायत निर्लज्ज एवं बेइमान मध्यस्थ बने । दुवै देशको राजनीति लामो समयदेखि जायनिस्ट (यहुदी सर्वोच्चतावादी) छ, अर्थात् न्याय र कानुनको पर्वाह नगरी दुवै देश इजरायलका पक्षमा छन् ।
हामी राजनीतिक हस्तक्षेपविना लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने निर्णायक क्षणमा छौँ । दुई–राज्यीय समाधानको कार्यान्वयन र प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघमा समावेश गर्नु भनेको शान्ति प्राप्तिको सुरुवात हो, न कि अन्त्य । कूटनीतिक मान्यताले पारस्परिक सुरक्षातर्फ थप कदमका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । आज १० मेमा सबै राष्ट्रसंघका सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समर्थन गर्नुपर्छ र न्याय एवं शान्तिका लागि मतदान गर्नुपर्छ ।
(स्याक्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्, फेयर्स संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास समाधान नेटवर्कका लागि मध्यपूर्व र अफ्रिका सल्लाहकार हुन्) अल जजिराबाट
