- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको मुद्दामा पूर्णपाठ आएसँगै सर्वाेच्चमा विचाराधीन गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइको बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले विश्वासलायक प्रमाण नभएसम्म कृषि आयलाई राष्ट्रसेवकको आयमा गणना गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा कुन बालीबाट कुन वर्ष कति आय भएको भन्ने प्रमाण आवश्यक हुने नजिर सर्वाेच्चले स्थापित गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माविरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सम्पत्ति गणनामा महŒवपूर्ण व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यो मुद्दामा केही उल्टी हुने फैसला भएकोमा झन्डै दुई वर्षपछि हालै पूर्णपाठ तयार भएको हो । २८ असार ०७९ मा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले शर्माको मुद्दामा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले शर्मालाई एक वर्ष कैद तथा ३४ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोबराबर सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । यो मुद्दाको पूर्णपाठ आएसँगै सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अन्य मुद्दाको सुनुवाइका लागि पनि सहज भएको छ । कृषि आयका विषयमा स्पष्ट नहुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका पुराना मुद्दा टुंगिन सकेका छैनन् । आरोपितका कानुन व्यवसायीले कृषि आय गणनाका विषयमा स्पष्ट गर्ने गरी नजिर आउने भन्दै सुुनुवाइ धकेल्दै आएका थिए । अब यो मुद्दाको पूर्णपाठ आएपछि भने ती मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको छ ।
कृषि आय गणनामा कुन वर्ष कुन जग्गाबाट कुन बाली कति उब्जनी भएको भन्ने अनुमान नभई विश्वासयोग्य प्रमाण आवश्यक हुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कृषियोग्य जग्गा–जमिन छ र अरू कसैलाई कमाउन नदिई आफैँले वा आफ्नो परिवारको हेरचाहमा खेती गरेको अवस्थामा धेरै वा थोरै जति भए पनि कृषिबाट आय नभएको भन्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘खेती गर्ने जग्गा भएपछि त्यसमा खेती लगाई बाली उत्पादन गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतः अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, के कुन सालमा के कुन जग्गाबाट के कुन बाली के कति उब्जनी भएको हो भन्ने विश्वासलायक प्रमाणको अभावमा कृषि आय यति नै हुने भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।’
शर्माले आफ्नो भागमा परेको जग्गामा खेती गरेको दाबी गरेका थिए । ०१९ मै अंशबन्डा भएको दाबी उनले गरे पनि ०४७ मा पुनः अंशबन्डा भएकाले पहिलेको अंशबन्डालाई मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ । ‘सगोलमा रहेको जग्गा–जमिनबाट प्राप्त आयमा अधिकार पनि सगोलका सबै सदस्यको हुन्छ । तसर्थ कृषि आयको गणणा गर्दा प्रतिवादीको अंश भागमा कति जग्गा–जमिन पर्ने हो सोही जग्गा–जमिनको आय मात्र प्रतिवादीको आयमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
लामो समयको कृषि आयको दाबी लिइएको अवस्थामा खेतको भूगोल, सिँचाइको अवस्था, बालीको प्रकृति, उब्जनी, त्यसबापत प्राप्त रकमलगायत कुराको ठोस यकिन भए मात्र अर्थात् स्रोत खुलेमा मात्र आय मानिनुपर्ने पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ । फैसलामा कृषि आयबारे थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘आयको दरको गणना गर्दा मूल्य तोक्ने अख्तियार पाएको निकायले तत्तत् वर्षमा तोकेको मूल्यलाई आधार मानी तोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, मोही कायम भएको जग्गा छ भने आधा आय मोहीका लागि छुट्याई आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसैले जग्गा ठेक्का लगाई आम्दानी गरेको दाबी गर्छ भन्ने ठेक्का सम्झौताको आधारमा हुनुपर्छ ।’
शर्माको अंशमा धनहर खेत जग्गा तीन बिघा १३ कट्ठा १७ धुर मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले बाँकी रहेको र मोही लागेको भिरपाखो जग्गाको आय पनि घटाइदिएको थियो । विशेषले २३ लाख ६५ हजार र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले १७ लाख ११ हजार कृषि आय गणना गरेकोमा शर्माले पुनरावलोकन दिँदा ०३४ देखि ०६० सम्म २९ लाख तीन हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
०५९ मा शर्माविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेकोमा छानबिन सुरु भएको थियो । विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएको थियो । २७ मंसिर ०६४ मा विशेषले अख्तियारको माग दाबी पुग्न नसक्ने फैसला गरेको थियो । उनको आय–व्यय गणना गरी आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको तुलनामा ३.६८ प्रतिशत मात्र बढी खर्च गरेको देखिएको निष्कर्ष विशेषको थियो । कर्मचारीले समग्र व्ययको तुलनामा १० प्रतिशतसम्म आय प्राप्त गरेको देखिएको अवस्थामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मान्न नमिल्ने आधारमा विशेषले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
शर्मालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा
विनाआधार र कारण प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेअनुसारकै आयलाई एकमुस्ट गणना गरी सफाइ दिएको भन्दै विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेतको इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी सरकारी पक्षको थियो । मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि भने २५ पुस ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध शर्मा पुनरावलोकनमा गएका थिए । त्यसपछि पूर्ण इजलासबाट यो अन्तिम भएको हो ।
शर्माको ०३६ देखि ०५९ सम्म वैध स्रोतबाट आय ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति एक करोड एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी अख्तियारको थियो । रेग्मी र कार्कीको संयुक्त इजलासले विशेषबाट भएको घरभाडाको आय र कृषि आय गणना त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । र, झन्डै ५४ लाख रुपैयाँको स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने फैसला गर्यो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै शर्मालाई नौ महिना कैद तथा निगमको महाप्रबन्धकजस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेका कारण थप तीन महिना गरी कुल एक वर्ष कैद तोक्यो । बिगोबमोजिम जरिवाना तथा सोबराबर सम्पत्ति जफत हुने फैसला गर्यो ।
संयुक्तको फैसलामा शर्माले चित्त बुझाएनन् र पुनरावलोकनमा गए । त्यसपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको हो । जाँच अवधि ०३४ कायम हुनुपर्ने तथा सम्पत्ति गणनामा कमजोरी भएको दाबी शर्माको थियो । यसरी ०३४ देखि ०६० सम्मको कृषि आय गणना छुटेकोसमेत उनले पुनरावलोकनको आधारमा प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माका कानुन व्यवसायीले पटक–पटकको पेसीमा अख्तियारले अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरेको सक्कल पत्र पेस गर्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्ने गरेका थिए । मुद्दा चलेको १५ वर्षपछि यसरी अनुसन्धान अधिकारी नियुक्तिको प्राविधिक विषय ल्याई मुद्दाको प्रक्रियाको वैधतामाथि प्रश्न गर्नु कानुनसंगत नहुने फैसलामा छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको नयाँ फैसला
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कृषियोग्य जग्गा जमिन छ र अरू कसैलाई कमाउन नदिई आफैँले वा आफ्नो परिवारको हेरचाहमा खेती गरेको अवस्थामा धेरै वा थोरै जति भए पनि कृषिबाट आय नभएको भन्न मिल्दैन । खेती गर्ने जग्गा भएपछि त्यसमा खेती लगाई बाली उत्पादन गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतः अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, के कुन सालमा के कुन जग्गाबाट के कुन बाली के कति उब्जनी भएको हो भन्ने विश्वासलायक प्रमाणको अभावमा कृषि आय यति नै हुने भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
