विश्व प्रिन्ट संस्करण

रंगभेद अन्त्यको ३० वर्षपछिको दक्षिण अफ्रिका

रंगभेद अन्त्यपछि दक्षिण अफ्रिकामा ठूला सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन भए, तर समाजमा अझै पनि जातिवाद र पृथकताको विरासत स्पष्ट देखिन्छ

शताब्दीयाैँ लामो गोरा शासनपछि तीन दशकअघि सन् १९९४ को अप्रिल २७ मा अश्वेत दक्षिण अफ्रिकीले पहिलोपटक आमचुनावमा भाग लिन पाए । निर्वाचनसँगै दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी शासन औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो । रंगभेदविरोधी आन्दोलनका नेता नेल्सन मन्डेला त्यस चुनावबाट देशको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भए । सन् १६०० मा डच र सन् १७००–१८०० मा ब्रिटिस औपनिवेशिक शासकको आगमनदेखि दक्षिण अफ्रिकामा अश्वेतहरूमाथि जातीय भेदभाव सुरु भएको थियो । उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा राज्य संयन्त्रबाट अलग राख्न थालियो । यसले सन् १९४८ मा पूर्णता पायो, जब सरकारले एक रंगभेदी कानुनमार्फत जातीय विभाजन र विभेदलाई कानुनी मान्यता दियो । 

रंगभेदी कानुनले दक्षिण अफ्रिकीलाई छालाको रंगको आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्‍यो । अल्पसंख्यक गोराहरू उच्च वर्गमा राखिए भने अश्वेत, आदिवासी, मिश्रितजाति तथा भारतबाट बँधुवा मजदुरका रूपमा लगिएका कामदारका सन्तानलगायत सबैलाई तल्लो वर्गमा राखियो । यो विभेदकारी कानुनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्टि थियो । तर, दक्षिण अफ्रिकाको समानताको आन्दोलन लामो र रक्तपातपूर्ण रह्यो । बोलेर वा लेखेर विरोध जनाउने साहस गर्ने हजारौँ अश्वेत अभियन्ता र विद्यार्थी राज्यबाट क्रूरतापूर्वक मारिए । त्यस समय लागेका घाउ अझै पनि दुखिरहेका छन् ।

६ करोड जनसंख्या भएको दक्षिण अफ्रिकाका ८१ प्रतिशत जनसंख्या अश्वेत छन् । तर, विगतको आघात र लामो समयको असमानताको बोझले दबिएको यो समुदाय अझै असमानता र गरिबीमा बाँच्न विवश छ । यहाँ अफ्रिकामा रंगभेद कसरी फैलियो, कसरी सो विभेदकारी व्यवस्था पतन भयो र रंगभेदको अन्त्यपछि दक्षिण अफ्रिकामा के–के परिवर्तन भयो भन्ने चर्चा गरिएको छ । 

कानुनी र राजनीतिक रूपमा दक्षिण अफ्रिकामा धेरै परिवर्तन भएको छ । कानुनअनुसार सबै जातजातिका मानिस अहिले समान छन् । अन्तर्जातीय विवाहमा अब कुनै बन्देज छैन ।

कसरी भयो कार्यान्वयन ?
सन् १९४८ मा तत्कालीन सत्तारुढ दल ‘अफ्रिकानेर नेसनल पार्टी (एनपी)’ले रंगभेदलाई औपचारिक रूपमा राज्यको नीतिको रूपमा अंगिकार गर्‍यो । दक्षिण अफ्रिकामा बसोवास गर्न आएका डच तथा जर्मन नागरिकले प्रयोग गर्ने अफ्रिकान्स भाषाको ‘एपार्टाइट’को शाब्दिक अर्थ ‘पृथकता’ हुन्छ । अल्पसंख्यक गोरा शासकले आफूलाई सामाजिक र स्थानीय रूपमा गैरगोरा मानिसबाट अलग राख्न र शासन संयन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम राख्न यो रणनीति अंगिकार गरेका थिए । यस नीतिअन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाका विविध जातीय समूहलाई गोरा, मिश्रित –अन्तर्जातीय दम्पतीका सन्तान), भारतीय र अश्वेतमा विभाजित गरिए ।

सरकारले वर्ग मात्र छुट्याएन, तिनको बसोवास क्षेत्र, शिक्षादीक्षादेखि अन्य सामाजिक क्रियाकलापमा सीमा तोक्यो । एउटै देशमा बसोवास गरे पनि एक समूहलाई अर्को समूहसँग मिसिन धेरै हदसम्म असम्भव गरिएको थियो । सन् १९४८ को कानुनले समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा राखेको बहुसंख्यक अश्वेत जातिले हिँड्डुल गर्न सक्ने क्षेत्रसमेत निकै सीमित (देशका करिब १३ प्रतिशत) गरेको थियो ।

उनीहरूको बसोवासका लागि छुट्याइएका ‘बान्टुस्तान्स (ग्रामीण गृहनगर)’ र ठूला सहरका बाहिरी भागका टाउनसिप प्रायः देशका सबैभन्दा विपन्न क्षेत्र हुन्थे । सहरमा घर भएका अश्वेतहरूलाई लखेट्न थालियो । सन् १९५० को दशकपछि सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने झन्डै ३५ लाख अश्वेत जातिलाई बलपूर्वक राज्यले छुट्याएको क्षेत्रमा पठाइयो । सहरी घर छाड्न नमान्नेहरूको घरमा डोजर लगाइयो । कैयाैँलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाइयो । 

उता अल्पसंख्यक गोराले देशको बहुमूल्य सुन र हिरा रहेका क्षेत्रदेखि अन्य स्रोत र सुविधायुक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भागमा राखेका थिए, जहाँको स्रोत दोहन गर्न न्यून ज्यालामा गैरगोराहरू नै खटाइन्थे । सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाएका अश्वेतले आफूसँग पास बोक्नुपथ्र्यो, जसमा उनीहरू सहरको कुन क्षेत्रमा मात्र जान पाउने र कति समय बस्न पाउने भन्ने तोकिएको थियो । सवारीसाधनदेखि रेस्टुरेन्टसम्म ‘गोरा मात्र प्रवेश पाउने’ वा ‘अश्वेतले मात्र प्रवेश पाउने’ भन्ने संकेत टाँसिएका देखिन्थे । रंगभेदबाट श्रमिकका रूपमा भारतबाट लगिएका भारतीयलाई पनि असर गरेको थियो । त्यस्तै मिश्रित बहुजातीय मानिसले पनि भेदभाव सामना गर्नुपथ्र्यो । तथापि उनीहरूमाथिको विभेद अश्वेत अफ्रिकीमाथिभन्दा कम थियो । 

रंगभेदी कानुन शिक्षामा पनि लागू गरिएको थियो । फरक जातिका लागि फरक–फरक विद्यालयको व्यवस्था थियो । गोरा पढ्ने विद्यालय उच्च स्रोत–साधनयुक्त हुन्थे भने भारतीय र मिश्रित विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय मध्यमस्तरका । अश्वेतहरूलाई जानाजान निम्नस्तरको शिक्षा दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई मुख्यतः शारीरिक श्रम र सामान्य कामका लागि तयार पार्ने शिक्षा भए पुग्ने सोच राज्यको थियो । पछि बनेका कानुनले उच्च शिक्षामा पनि विभेद लागू गर्‍यो ।

थोरै विश्वविद्यालयले मात्र गैरगोरा विद्यार्थीलाई अध्ययनको अनुमति दिएका थिए, तर त्यो पनि सीमित विषय मात्र पढ्न पाउने गरी । रंगभेदी दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरजाति विवाहमाथि बन्देज थियो । हुन त सन् १९२७ को कानुनले नै गोरा र अश्वेत मानिसबीचको अन्तर्जातीय विवाह अवैध बनाइसकेको थियो । तर, पछि गरिएको एक संशोधनले यस्तो विवाहलाई अपराध ठहर गर्दै दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरियो । रंगभेद प्रणाली लागू हुँदा दसौँ–हजारौँ मानिस यस कानुनअन्तर्गत गिरफ्तार परे भने झन्डै २० हजारले कारबाही भोगे । 

यसरी अन्त्य भयो रंगभेद 
देशभित्र र बाहिर बढ्दो विरोध र गोरा अल्पसंख्यकलाई अस्तित्वका लागि बदलिनुपर्ने बाध्यताबीच रंगभेदी व्यवस्था अन्त्य भयो । नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वको ‘अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी)’ र ‘प्यान अफ्रिकन कंग्रेस (पिएसी)’जस्ता राजनीतिक समूहले शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका थिए । रंगभेदी सरकारले यी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन सुरु गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चर्चा सुरु भयो । सन् १९६० मार्च २१ मा रंगभेदी कानुनको विरोध गरिरहेका सात हजार मानिसमाथि प्रहरीले गोली चलायो ।

घटनामा ६९ व्यक्तिको ज्यान गयो, १८० घाइते भए । ‘सार्पभिल नरसंहार’ भनेर चिनिने यस घटनाले संसारको ध्यान तान्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत कैयौँ देशले रंगभेदी सरकारको आलोचना गरे । मन्डेला जेल परेपछि र अन्य आन्दोलकारीमाथि रंगभेदी सरकारको प्रतिबन्ध लगाए पनि दक्षिण अफ्रिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्न थाल्यो । दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा समेत प्रतिबन्ध खेप्नुपर्‍यो । सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा रंगभेदी राज्यका राष्ट्रपति एफ.डब्लु. डे क्लर्क मन्डेलालाई रिहा गर्न र लोकतान्त्रिक संक्रमणको लागि वार्ता सुरु गर्न बाध्य भए ।

रंगभेद अन्त्यपछि भए यस्ता परिवर्तन 
रंगभेद व्यवस्थाको अन्त्यपछि कानुनी र राजनीतिक रूपमा दक्षिण अफ्रिकामा धेरै परिवर्तन भएको छ । सबै जातजातिका मानिस अहिले कानुनअनुरुप समान छन् । देशको कानुनले सबै नागरिकलाई कम्तीमा कानुनी रूपमा जुन ठाउँमा पनि बस्ने, काम गर्ने र अध्ययन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । अन्तर्जातीय विवाहमाथि कुनै बारबन्देज छैन । विगत ३० वर्षदेखि अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी)को नेतृत्वमा अश्वेत दक्षिण अफ्रिकीहरूले प्रजातान्त्रिक रूपमा सरकार चलाइरहेका छन्, जबकि रंगभेदी शासनमा अश्वेतहरूले मतदानसमेत गर्न पाउँदैनथे । कानुनी तथा अधिकार क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण परिवर्तनका बाबजुद, रंगभेदको विरासत अझै पनि आर्थिक र स्थानीय रूपमा कायम छ । यसैकारण दक्षिण अफ्रिका अहिले पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै असमान देशमध्ये एक मानिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा वृद्धि
रंगभेदी शासनको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध खुले र दक्षिण अफ्रिकाको अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिन थाल्यो । तथापि यसको प्रतिफल अश्वेत दक्षिण अफ्रिकीमाझ वितरण हुन सकेको छैन । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सन् १९९४ को १५३ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०११ मा ४५८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेका थियो । यद्यपि, भ्रष्टाचार र सरकारी कुशासनले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता देखिन थालेको छ । देशको ऋण सन् २००८ मा जिडिपीको २३.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा बढेर ७१.१ प्रतिशत पुगेको हारवार्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । त्यस्तै पूर्वाधारको गुणस्तर घट्दै गएको छ । विद्युत् र पिउने पानी वितरण नियमित हुन छाडेको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर विपन्न जनता अर्थात् अश्वेतमाथि नै परेको छ । 

विश्व बैंकले सन् २०२२ मा दक्षिण अफ्रिकालाई विश्वको सबैभन्दा असमान देशको सुचीमा राख्यो । यसका लागि रंगभेदको विरासतका असर, लुप्त मध्यम वर्ग र अत्यधिक असमान भूमि स्वामित्व मुख्य कारक बताइएको छ । स्पेनको युनिभर्सिडेड डे भिगोका अनुसन्धानकर्ताले सन् २०१४ मा गरेको अनुसन्धानले पनि आर्थिक असमानता उच्च रहेको देखाएको थियो । 

शिक्षा र रोजगारी
रंगभेदको पतनपछि विगतमा गोरा मात्र पढ्ने स्कुल सबैका लागि खुला गरियो । राम्रो पूर्वाधार र शिक्षक भएका यी विद्यालयमा हुनेखाने अश्वेत अभिभावकले पनि तिनको सन्तान पठाउन थालेका छन् । तथापि यस्ता विद्यालय अश्वेत बसोवास गर्ने परम्परागत क्षेत्रबाट टाढा रहेकाले विद्यार्थीले लामो यात्रा गर्नुपर्ने समस्या झेल्दै आएका छन् । उता, देशको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पढ्ने गरेका सरकारी विद्यालयले स्रोतको उच्च अभाव झेलिरहेका छन् । 

उता आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आएसँगै देशमा बेरोजगारी उच्च छ । बेरोजगारी दर ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो । अश्वेत जनसंख्यामाझ बेरोजगारी दर थप बढी छ । सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनामा झन्डै ४० प्रतिशत अश्वेत दक्षिण अफ्रिकी बेरोजगार थिए । जबकि सरकारी तथ्यांकअनुसार गोरा जातिमा यो दर ७.८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । देशको शीर्ष व्यवस्थापकीय रोजगारीमध्ये जम्मा १६.९ प्रतिशत पद मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका अश्वेत समुदायका मानिसले ओगटेका छन् । जबकि जनसंख्याको करिब सात प्रतिशत मात्र रहेका गोरा जातिको हातमा देशका ६२.९ प्रतिशत व्यवस्थापन जिम्मेवारी छ ।  
– अलजजिराबाट