फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बजेट अधिवेशन आजदेखि : कांग्रेस निर्णयको पर्खाइमा दलहरू

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने/नबनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको अडानले बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने जोखिम, पहिलो बैठकमा शीर्ष नेता बोल्ने प्रस्ताव रहेकाले मध्यमार्गी उपायको खोजी हुँदै

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै छ । अधिवेशनको प्रारम्भमा दुवै सदनमा दलका शीर्ष नेताले बोल्ने प्रस्ताव छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन चलाउन दिन्छ वा दिँदैन भन्ने निश्चित नहुँदा पहिलो बैठकको कार्यसूची टुंगिन सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेसले सदन अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । यस विषयमा कांग्रेसभित्रै दुई धार देखिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताका हैसियतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि बोल्न दिनु ठीकै हुने पक्षमा छन् । तर, महामन्त्री गगन थापा–नेता शेखर कोइरालापक्ष भने बोल्न नदिने योजनामा छ । यसबारे शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे संसद्को ल्होत्से हलमा बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसले बिहीबार नै यस विषयमा निर्णय लिन दलको बैठक बोलाएको थियो । तर, पार्टीका पूर्वसांसद सूर्यमान गुरुङको निधनले बैठक प्रभावित भयो ।

कांग्रेस बैठक प्रभावित हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार साँझ बोलाएको दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक पनि निष्कर्षमा नपुगी औपचारिकतामा सीमित भयो । सभामुख घिमिरेसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कांग्रेसको निर्णय पर्खिने भन्दै उठेका छन् । शुक्रबार साढे १२ बजे शंकर हलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर पहिलो बैठक सञ्चालनको कार्यसूची टुंग्याउने तयारी छ । 

सहकारीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको र अभियोग लागेको व्यक्तिमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने भनेर फागुन तेस्रो सातादेखि रोस्टममै जान नदिएको कांग्रेस अहिले पनि उही अडानमा छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेता बोल्दा स्वाभाविक रूपमा संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाको सभापतिका रूपमा लामिछाने बोल्नेछन् । तर, कांग्रेस हालसम्म लामिछानेलाई बोल्न दिने पक्षमा छैन ।

यसो हुँदा शीर्ष नेता बोल्ने कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ । यद्यपि, संसदीय दलबाट कस्तो निर्णय आउँछ, त्यही आधारमा पहिलो बैठकको कार्यसूची तय हुने संसद् सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन् । सभामुख घिमिरेले कांग्रेसको निर्णयका आधारमा शीर्ष नेता बोल्ने वा नबोल्ने तय हुने बताए । ‘कांग्रेसले नै टुंगो नलगाएकाले अहिले यो विषयमा नजाऊँ,’ सभामुख घिमिरेले सचेतकहरूसँग भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट अधिवेशनबारे दलबाट औपचारिक धारणा बनाउने जानकारी गराए । ‘सूर्यमान गुरुङको निधनले बिहीबार कांग्रेस दलको बैठक बस्न सकेनौँ । शुक्रबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट पार्टीको धारणा बनाउँछौँ । सदन कसरी चल्छ, त्यसरी निर्णय लिन्छौँ । विश्वास छ, सरकारले पहिलो बैठकमै प्रतिपक्षीले उठाएका माग सम्बोधन गर्छ, समिति बनाउँछ,’ सचेतकहरूको बैठकमा लेखकले भने ।

बैठकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्मा आफ्नो दलको नेता लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘निषेधको राजनीति लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर आएको पार्टीले गर्नुहुँदैन । हाम्रो सभापतिले बोल्न पाउनुपर्छ । कुनै आधार नै नभएको विषयमा समिति आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले व्यक्तिलक्षित समिति माग गरेर बोल्न नदिने कुरा कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताए । सत्ता ढाल्ने उद्देश्यले समिति माग भएको भन्दै व्यक्तिकेन्द्रित समिति नबन्ने उनको भनाइ थियो ।   

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने, ‘बैठक चल्ने विषयमा रास्वपा सभापतिलाई बोल्न दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार हो । बोलीपछाडि जवाफ माग्नुपर्छ ।’ 

बैठकको अन्तिममा सभामुख घिमिरेले यस विषयमा दलहरू समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अबको बर्खे अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन र पेन्डिङ भएका कामहरू निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

बैठकमा संसद् सचिवालयले क्यालेन्डरको मस्यौदा पेस गरेको थियो । १५ जेठसम्म प्रस्तावित कार्यतालिकामा १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्रस्तुत, दलीय आधारमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, दलीय आधारमा सम्बोधन, शिक्षा समितिको प्रतिवेदनसहित सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट आएको विद्युतीय व्यापार विधेयकलाई समितिमा पठाउने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्रस्तुत र कानुनमन्त्रीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभामा पेस गर्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था समिति बैठक १० बजे शंकर हलमा बस्दै छ । समितिले क्यालेन्डर पनि टुंग्याउनेछ । ‘बिजनेसहरू पर्याप्त नभएकाले कार्यतालिका प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । बिजनेस थपिँदै गएपछि परिमार्जन होला,’ उनले भने ।

१ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम १ जेठमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सभामुख र दलका सचेतकहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकारी तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि प्रबन्ध मिलाउन उनले सभामुख घिमिरेलाई अनुरोध गरेका थिए । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अर्थमन्त्रीबाट मौखिक जानकारी आएको र अब सचिवालय आन्तरिक तयारीमा लाग्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले भन्सार महसुल ऐन ल्याउन लागेको जानकारी गराएका थिए । आगामी बजेटमा सांसदहरूको सुझाव समेटिने, नीति कार्यक्रम परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता पुनको थियो ।

४० विधेयकको तयारी 
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छलफल गरेर पारित गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको अधिवेशनमा ४० वटाभन्दा बढी नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बजेट अधिवेशनमा ३०/४० वटा विधेयक नै दर्ता गर्ने हिसाबले गृहकार्य भइरहेको बताए । 

‘अहिले दुई दर्जन नयाँ विधेयकको मस्यौदाको काम भइरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो सदनमा पेस गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘समितिमा भएका विधेयकहरू टुंग्याएर सभाबाट पारित गर्ने काम गर्छाैँ ।’ अघिल्ला अधिवेशनमा विधायिकी कार्यले गति लिन नसकेको कुराबाट शिक्षा लिएर यसपटक दायित्व पूरा गर्ने हिसाबले लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैसँग समन्वय सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । 

मन्त्री गिरीले संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलमा रहेको बताए । ‘समग्र सहकारीका समस्या निकास खोज्ने मूल विषयमा समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामी तयार छौँ । जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै व्यक्तिलक्षित गरेर आउन खोजेको छ, त्यस्तो ढंगले अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’