फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमिततामा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी 

संगठनलाई दीर्घकालीन हानि पुग्ने गरी लिज सम्झौता, पदाधिकारी र कर्मचारीले लिएको रकम पनि गरेनन् फिर्ता 

नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा लेनदेन गर्ने क्रममा ठगी भएको भन्दै अदालतले २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुरोधपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । छानबिनका क्रममा उनीहरूले नेपाल बाल संगठनलाई दीर्घकालीन हानि पुग्ने गरी जग्गा लिजमा सम्झौता गरेका छन् । 

सिआइबी प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठगी भएको देखिएपछि संलग्न केहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए । ‘नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने–दिने क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । यस क्रममा ठगी भएको भन्दै केही जाहेरी पनि आए । सोही क्रममा केहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने ।

एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली, प्रमुख, सिआइबी
नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने–दिने क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । यस क्रममा ठगी भएको भन्दै केही जाहेरी पनि आए । सोही क्रममा केहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी छ ।

सिआइबीका अनुसार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, गणेशभक्त श्रेष्ठ, रामकाजी कोने, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । त्यस्तै, बृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । 

संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा लेनदेन गर्दा अनियमितता भएको आशंकापछि ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले संगठनभित्र भएका भ्रष्टचारको मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संगठनका अध्यक्ष रिता सिंह, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्यको भूमिका छ । त्यस्तै, संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्वशाखा प्रमुख टिकमणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठ पनि दोषी रहेको प्रतिवेदनमा छ । 

आयोगले छानबिनपछि प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले घटनामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै प्रतिवेदन  सिआइबीमा पेस गरेको थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अख्तियारले यस अवधिमा प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाए पनि सिआइबी भने आन्तरिक रूपमा अनुसन्धानरत थियो । 

यस क्रममा सिआइबीले उपलब्ध सबै कागजात संगठनबाट लिएको थियो । सोही कागजातका आधारमा सिआइबी मिहिन ढंगले प्राविधिक अनुसन्धानमा जुटेको थियोे । सोही क्रममा सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको हो । ‘बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने क्रममा भएको ठगीबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीमा ०७७ साउनमै उजुरी परेको थियो । सोही कागजातका आधारमा सिआइबी अनुसन्धानरत थियो । नभन्दै घटनामा केही व्यक्ति संलग्न रहेको देखियो । त्यसो हुँदा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइएको हो,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो । 

संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना भएको पाइएपछि लिज सम्झौता भंग गर्न संगठनको साधारणसभाले ९ र १० फागुन ०७९ मै निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सोही निर्णयको सम्बन्धमा गत १४ वैशाखमा संगठनको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लिज सम्झौता नयाँ ढंगले नवीकरण गर्ने, नवीकरण गर्न अटेर गरे भंग गर्ने, जबर्जस्ती गरे कानुनी कारबाही गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि  संगठनले मंगलबार सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।

संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले लिज सम्झौतामा व्यापक अनियमितता भएको बताइन् । घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तीन वर्षअघि नै सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाहेरी दिइएको, तर आशातीत कारबाही अघि नबढेको उनको भनाइ छ । ‘घटनाको छानबिन गर्न ०७७ मै सिआइबी र अख्तियारमा उजुरी परेको हो । छानबिनलाई सघाउन संगठनले पुनः सिआइबीमा जाहेरी दिने निर्णय गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘यसैका आधारमा मंगलबार जाहेरी दर्ता भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि संलग्नविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना छ ।’

के छ छानबिन प्रतिवेदनमा ? 

अनाथ बालबालिका संरक्षण गर्ने पवित्र दायित्व बोकेको नेपाल बाल संगठनभित्रै बेथिति देखिएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाल बाल संगठन तथा बालबालिका छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले संगठनमा भौतिक सम्पत्ति दुरुपयोग, महासचिवबाट संगठनको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा र संगठनको गाडी व्यक्तिको नाममा राखेकोजस्ता बेथिति भेट्टाएको थियो । आयोगका अनुसार संगठनले करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिज सम्झौता गरेको छ । विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा आफूखुसी लिजमा दिइएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संगठनले बृहस्पति विद्या सदन, तरुण निर्माण सेवा, कनक ट्रेडर्स, फेयर इन्टरनेसनल र मनोजकुमार मिश्रलाई अनधिकृत रूपमा करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिएको छ । ‘बृहस्पति विद्या सदनसँग नेपाल बाल संगठनलाई दीर्घकालीन हानि पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तरुण निर्माण सेवालाई विवादित जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको छ । मनोजकुमार मिश्रसँग प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरिएको छ । कनक ट्रेडर्स सेन्टर र फेयर इन्टरनेसनललाई पनि प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा भाडामा दिइएको छ,’  आयोगको प्रतिवेदनमा छ । 

प्रतिवेदनअनुसार संगठनको मुलुकभर ६८ जिल्ला कार्यसमिति छन् । सबै कार्यालयका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता छन् । जग्गामा भौतिक संरचना पनि बनेका छन् । तर, बालबालिकाका लागि नभई आम्दानीका लागि प्रयोग भएका छन् । भाडा तथा लिजमा दिँदा केन्द्रमा झैँ जिल्लामा पनि विनाप्रतिस्पर्धा व्यापारीलाई दिइएको छ ।

कहाँ–कहाँ भएको छ बदमासी ? 

५४ वर्षका लागि २९ रोपनी लिजमा, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म बढेको भाडा संगठनले लिन नपाउने
बृहस्पतिलाई संगठनको केन्द्रीय कार्यालयस्थित २९ रोपनी जग्गा आगामी ५४ वर्षसम्म अर्थात् वि.सं २१३१ सम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता छ । यसबापत वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौता छ । भाडा प्रत्येक दुई वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले बढ्ने भनिएको छ । तर, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म भने बढेको भाडा संगठनले लिन पाउँदैन । जग्गा बैंक अफ काठमाडौंमा धितो राखेर बृहस्पतिले ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जग्गाको धितो मूल्यांकन मात्रै ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिएबापत बैंकले मात्रै प्रतिवर्ष एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्छ । सम्झौता अवधिभर बृहस्पतिले जग्गामा ५२ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति जोड्न सक्ने भनिएको छ । जग्गा र जग्गामा बनेको भवनलाई बृहस्पतिले राय स्कुललाई सब लिजमा दिएको छ । 

बाल संगठनको जग्गामा व्यापारीको पेट्रोल पम्प, कनक र संगठनबीच भाडाबापत भएको लेनदेन अपारदर्शी 
टेकुस्थित करिब एक रोपनी ११ आना जग्गा कनक ट्रेडर्स सेन्टरलाई आगामी २५ वर्षका लागि अर्थात् वि. सं. २१०२ सम्मका लागि लिजमा दिइएको छ । यसबापत कनकले वार्षिक चार लाख ८७ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने भनिएको छ । कनक ट्रेडर्सका मालिक पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे हुन् । घिमिरेले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प चलाइरहेका छन् । कनकको तर्फबाट सम्झौता भने उनकी छोरी सिर्जना घिमिरेले गरेकी छिन् । 

जग्गा भाडामा दिएबापत हुने आम्दानीको पनि हिसाब पारदर्शी छैन । संगठनको जग्गा कनकले ०६६ बाट भाडामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । संगठनले आयोगलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार ०६६ देखियता कनकबाट मात्रै एक करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । तर, कनकले यस अवधिमा संगठनलाई मात्रै ४३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाएको कनकले आयोगमा पेस गरेको पत्रबाट देखिन्छ । 

कनक र संगठनबीच भाडाबापत भएको लेनदेन पारदर्शी नभएको पुष्टि हुन्छ । यो जग्गा पनि संगठनलाई सरकारबाटै प्राप्त भएको हो । यसलाई भाडामा लगाउन संगठनले कसैको स्वीकृति लिएको देखिँदैन । भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान पनि कहिल्यै गरेको देखिँदैन ।

संगठनका महासचिवबाटै संगठनको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा 
टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं कार्यालयको उत्तरतर्फ मुख्य सडकमा जोडिएको संगठनकै नाममा अर्को एक रोपनी ११ आना जग्गा छ । जग्गामा १८ वटा सटर छन् । सटर नरेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको व्यापारिक संस्था फेयर इन्टरनेसनलको हो । फेयरको मुख्य सेयर होल्डर संगठनका महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ आफैँ हुन् । उनले अहिले उक्त सेयर श्रीमतीलाई बेचेका छन् । जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि कुनै टेन्डर आह्वान भएन । मिलिभगतमै जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा लगाइयो । यसबापत संगठनले हाल वार्षिक १८ लाख ६ हजार रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो भाडा अत्यन्तै न्यून हो । सम्झौताअनुसार यो जग्गा फेयरले ०८६ सम्म उपभोग गर्न सक्ने भनिएको छ । 

नक्सालकै १३ रोपनी जग्गा व्यापारिक भवनका लागि लिजमा
संगठनका अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र तत्कालीन महासचिव कृष्णशंकर साहबीच लेनदेनमा विवाद भयो । रीताकै रिफारिसमा बृहस्पति विद्या सदनलाई सस्तो दरमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । महासचिव साहले यसैलाई निहुँ बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाले । अख्तियारले घटना अनुसन्धान गर्दै थियो । महासचिव साहले एकतर्फी रूपमा बृहस्पतिसँगको सम्झौता भंग गरे । त्यसको ठाउँमा उनले तरुण दलका तत्कालीन नेता मनोजकुमार मिश्रलाई तरुण निर्माण सेवा नामको फर्म दर्ता गर्न लगाए । सोही फर्मलाई विनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पतिलाई भाडामा दिएकोमध्ये १३ रोपनी १२ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न दिने सम्झौता भयो । १३ माघ ०६६ मा गरिएको सम्झौता ३५ वर्षसम्मका लागि गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार उनले बैंकबाट सुविधा प्रयोग गर्न सक्थे । भाडा प्रतिमहिना चार लाख ४० हजार बुझाउने सम्झौता भयो । मासिक अग्रिम भुक्तानी भन्दै मिश्रसँग ८० लाख रुपैयाँ पनि लिइएको थियो । तर, उक्त जग्गामा मिश्रले व्यापारिक भवन भने अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । 

पदाधिकारी र कर्मचारीले लिएको रकम फिर्ता गरेनन्
प्रतिवेदनअनुसार संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीले संगठनबाट लिएको रकम अझै फिर्ता गरेका छैनन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अध्यक्ष रीता सिंहसँग असुल गर्नुपर्नेछ । उनले संगठनको ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेकी छैनन् । उक्त रकम व्यापारिक डिल गर्दा ठेकेदारसँग लिइएको हो । 

त्यस्तै, बाल संगठन ललितपुरका अध्यक्ष ओमकृष्ण कर्माचार्यले २७ हजार, सोही कार्यसमितिका तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकारले १५ हजार, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले १५ हजार, सोही कार्यसमितिका अध्यक्ष भगवान शाक्यले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष प्रयागराज श्रेष्ठसँग १० हजार, भोजपुरका अध्यक्ष बुरी राईसँग १५ हजार, केन्द्रका तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठसँग ५० हजार र योजना छात्रवृत्ति शाखाका तत्कालीन प्रमुख आशा श्रेष्ठसँग १२ हजार रुपैयाँ संगठनले असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यो रकम पेस्कीबापत लिइएको हो । 

संगठनको गाडी व्यक्तिको नाममा पास
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले औचित्य पुष्टिविना नै गाडी खरिद गर्‍यो । यसका लागि नयाँ पाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लियो । गाडी खरिद गर्‍यो । तर, पास भने समितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नाममा गरियो । पछि ऋण तिर्न भन्दै समितिको कोषबाट ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ झिकियो । अनि सहकारीमा तिरियो । तर, यो रकम कोषमा अझै दाखिला भएको छैन । गाडी भने अझै पनि सचिव श्रेष्ठकै नाममा छ ।