अर्थ प्रिन्ट संस्करण

टेलिकमलाई पुनः नयाँ लाइसेन्स

नवीकरण गर्ने कानुनको अभावमा मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो आवश्यक कानुन नबनेसम्म नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि नेपाल टेलिकमले फेरि नयाँ लाइसेन्स पाउने भएको छ । अवधि सकिन एक दिन बाँकी रहँदा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि शुक्रबार सकिँदै छ । २५ वर्षे अवधिपछि लाइसेन्सको नवीकरण गर्ने कानुनको अभावमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुन नबनेसम्म नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्सको अवधि सकिनै लाग्दा आवश्यक सर्त, अवधि, दस्तुरलगायत विषय तोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।’ 

नेपाल टेलिकमले २९ वैशाख ०५६ मा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । लाइसेन्स अवधि १० वर्षका लागि थियो । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब शुल्क तिरेर नवीकरण गर्दै आएको थिष्यो । तर, २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि कति शुल्क र कति समयावधिलाई नवीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले टेलिकमको नवीकरण प्रक्रिया अन्योलमा थियो । सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउँदै जाने सर्तमा नयाँ लाइसेन्स दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको प्रस्तावअनुसार प्राधिकरणले अध्ययन गरेर आवश्यक कानुन बनाउने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ, हामी हेरेर निर्णय लिन्छौँ ।’

०६१ मा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्ने कबोल गरेको थियो । सोही शुल्कलाई आधार मानेर सरकारले टेलिकमका लागि पनि शुल्क लागू गरिदियो । यही आधारमा टेलिकमले चारपटक लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ । टेलिकमले ०६६ मा पहिलोपटक, ०७१ मा दोस्रोपटक र ०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको छ । त्यसपछि ०७६ देखि ०८० सम्म प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बिहीबार मात्रै भुक्तानी गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्धक संगीता पहाडीले प्राधिकरणले आगामी दिनमा कानुनलाई एउटा निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेकै कानुनमा गएको खण्डमा यो लाइसेन्सको अवधि १० वर्षलाई सुनिश्चितता हुन्छ, अब बाँकी प्राधिकरणले के गर्छ भन्ने हो, कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसपछि हरेकपटक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले नेपाल टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स नवीकरणमा जुन नजिर ल्याएको छ, अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ । एनसेलको पनि आगामी २८ भदौबाट नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।