मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्त अब ४८ घन्टाभन्दा धेरै अस्पतालमा बस्न नपाउने 

अस्पतालमा रहनैपर्ने अवस्था आए मान्यताप्राप्त चिकित्सकले कारण खुलाएर सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने

कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्त अब ४८ घन्टाभन्दा धेरै अस्पतालमा रहन नपाउने भएका छन् । अस्पतालमा रहनैपर्ने अवस्था आए मान्यताप्राप्त चिकित्सकले कारण खुलाएर सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णण गरेर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

नियम कार्यान्वयनका लागि गृहले मातहतका सबै निकायमा निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजनका सिलसिलामा पक्राउ परेका अभियुक्त हिरासत छल्न अस्पताल जाने परिपाटी बढेपछि गृहले यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको होे । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्त अब ४८ घन्टाभन्दा धेरै सयम अस्पताल रहन नसक्ने बताए । ‘अनुसन्धान तथा अभियोजनका सिलसिलामा पक्राउ परेका अभियुक्त हिरासत छल्न अस्पताल जाने परिपाटी बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अब त्यस्ता प्रतिवादी ४८ घन्टाभन्दा धेरै समय हिरासतमा बस्न पाउँदैनन् । बस्नैपरेमा चिकित्सकले कारण खुलाएको सिफारिस अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ । सोहीअनुसार गर्न, गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशनसहितको परिपत्र पठाइसकिएको छ,’ उनले भने । गृहका अनुसार अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पका रूपमा सम्बन्धित कार्यालयले सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई सम्बन्धित कार्यालयमै उपलब्ध गराउनेछ । चिकित्सकले अभियुक्तको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । अस्पताल लग्नु र भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिए चिकित्सकले सोही ठाउँबाट कारणसहित सिफारिस गर्नेछन् । अन्यथा सम्बन्धित कार्यालयको हिरासत वा कारागार कक्षमै बस्नुपर्नेछ । 

‘कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्तले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित हिरासत वा कारागार कक्षमै मान्यताप्राप्त चिकित्सकलाई खटाउनेछ । उसले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । अस्पताल पठाउनुपर्ने र भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने देखिए कारण खुलाएर सिफारिस गर्नेछ,’ गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

गृहका अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ दीर्घरोगी अभियुक्त भने अस्पताल भर्ना भएर बस्न सक्नेछन् । गृहले उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत स्वास्थ्य समस्यालाई दीर्घरोग मानेको छ । नियम कार्यान्वयन ल्याउनुअघि गृहले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । १३ चैतमा गठन गरिएको टोलीले २३ वैशाखमा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना न्यूनीकरण गर्न यस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए ।