दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

शिक्षामा गुठीकरण किन ?

अब आउने विधेयकले आधारभूत र माध्यमिक तहलाई पूर्णतः निःशुल्क र निजी विद्यालयलाई अनिवार्य सार्वजनिक गुठीकरण गरी समाजवादको आधार तयार 

विश्वमा शिक्षा कि राज्य नियन्त्रित छ कि स्वतन्त्र समुदायकेन्द्रित छ । दुवैका उपलब्धि र सीमा भिन्न–भिन्न छन् । नेपालमा भने विदेशी दातृका सहयोग तथा सरकारी अनुदानमा सामुदायिक र निजी लगानीमा नाफामूलक शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनराशि खर्च गरी सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा बोकिरहेको छ भने निजी पोस्ने नीति पनि छाडेको छैन । यो न कुखुराको चाल, न हाँसको चाल भइरहेछ । यसबारे चलेका नीतिगत बहस, विभिन्न आयोगका सुझाब तथा विचाराधीन संघीय शिक्षा विधेयकको निष्कर्ष निकाल्दै अब शिक्षा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ र गुठीकरणलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

२०२८ को नयाँ शिक्षा नीतिले स्थानीयका सबै विद्यालयको सरकारीकरण ग¥यो र शिक्षामा बिदेसिने पुँजी रोक्न निजी विद्यालय खोल्न दियो । कतिपय शिक्षाविद्ले भनेझैँ यो कदमले सामुदायिक विद्यालयलाई मास्ने र निजीलाई पोस्ने काम भयो, अस्थिरता र भ्रष्टीकरण मौलायो । ०४६ पछि सार्वजनिकलाई निःशुल्क गर्न र निजीलाई प्रश्रय दिन थालियो । दलका नेता र कार्यकर्ता नै नाफामूलक शैक्षिक उद्योगमा सरिक भए । सामुदायिकका शिक्षकका कारण दलका निर्वाचन प्रभावित हुन पुगे । सुधारको प्रयासस्वरूप आएको ०५८ को शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनबाट सरकारी विद्यालयको सामुदायीकरण अभियानले पनि निजीलाई नै बढाउन भूमिका खेल्यो, जसका कारण ०७७ मा आइपुग्दा निजीमा विद्यार्थी भर्ना १० प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशत पुग्यो, जुन आजसम्म बढ्दो क्रममै छ । 

बाध्यात्मक गुठीकरणले मात्र तल्लो वर्गको आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउँछ । समान क्षमता, योग्यता र दक्षताको विकास गर्ने हुनाले यसबाट उत्पादित जनशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण हुन्छ ।

विकृति अन्त्यका लागि ०७२ को संविधानले संघीयताको मर्मअनुकूल स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लगायो । तर, आवश्यक कानुन बनाउन सरकार र संसद् असफल रहँदै आएकाले यो विषय थप गिजोलिएको छ । निजी विद्यालयको शिक्षामाथिको चरम शोषणबारे पालिका मौनप्रायः छन् । देखावटी अनुगमन छ । यसमा राजनीतिक दलका द्वेध चरित्र, दलीय सोचाइ बोकेको नेतृत्व र एक्टर (निजी–बिचौलिया) वर्ग नै प्रभावशाली देखिएको तथ्य ०७५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याइसकेको छ, जुन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, कार्यान्वयन त परैको विषय भयो ।

नागरिक र राज्यलाई श्रेष्ठ बनाउने अजस्र चेतनास्रोत मानिएको शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत सुधारमा लैजान नसक्नुमा मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्ति र अंशतः कर्मचारी प्रशासनले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । सुधार्नुपर्ने पक्ष धेरै छन्, तर यसको मूल समस्या भनेको नीति–निर्माण नै हो र त्यसमा पनि राज्य र निजीले दिने दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त्य नै हो । अहिले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नगरी निजी विद्यालयले विकसित देशका लागि र अन्यले बेरोजगार वा खाडीका श्रमिक मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । तसर्थ समुन्नत, समानुपातिक र सर्वसुलभ शिक्षाका लागि शैक्षिक शोषणको अन्त्य हुनु जरुरी छ । बाध्यात्मक गुठीकरणले मात्र तल्लो वर्गको आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउँछ । समान क्षमता, योग्यता र दक्षताको विकास गर्ने हुनाले यसबाट उत्पादित जनशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण हुन्छ । 

हालका शिक्षामन्त्रीले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने संकल्प गरेको र माताहतका कार्यालयमा पत्राचार गरेको देख्दा केही भई पो हाल्छ कि भन्ने आशा त गर्न सकिएला, तर यस्ता चिल्ला कुरा सुन्दै आएका नागरिकले पत्याइहाल्न भने सकेका छैनन् । इच्छाशक्ति भएर मात्र पनि हुँदैन । सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानविनाको घोषणा लहड मात्र हो । अझ यसलाई लोकप्रियताको हुटहुटीले जन्माएको प्रचारशैली भन्ने गरिन्छ । सामाजिक चेतना र सम्बन्धको सेतु पेसागत संगठनलाई मान्दै दलहरूले भूमिगत नाम राखेर भए पनि तिनलाई परिचालन गरिरहेका छन् । कानुनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । अब रह्यो शिक्षकका पक्षधरताका कुरा । तिनका क्रियाकलापलाई उदार र समतामूलक बनाउन अनि दलीय प्रचारमा नलाग्ने वातावरण तयार पार्न तिनको मनोविज्ञान बदल्नुपर्छ । साथै, दलका विधानमा सरकारी पेसाकर्मी रहन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि शिक्षकका सेवा–सुविधाको समयानुकूल सुधार र सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर, हामीमा यस्तो अभ्यास नै छैन । 

यहाँ कार्यकारी आफूलाई नियुक्त गर्ने दलप्रति ढल्कनु नुनको सोझो ठान्छन् । सेवा आयोगका नियुक्ति वा सरुवा–बढुवा, शैक्षिक कार्यक्रम अनि कार्यविभाजन राजनीतिक प्रक्रियाबाट आउने हुँदा पक्षधरता देखाइहाल्छन् । प्राज्ञिक पदाधिकारी अख्तियार र अदालतबाट डामिएका दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् । संघसंगठन र तिनको महासंघ बन्नु पेसागत अधिकार हो । तर, तिनको आन्दोलनले सरकार र संसद् नै अनिर्णयको बन्दी हुनु दुःखद विषय हो । छिटोछिटो फेरिने मन्त्रीले पूर्वयोजना मिल्काएर नयाँपन देखाउँछन् र कर्मचारी पनि त्यसैलाई पछ्याउँछन् । राष्ट्रसेवक विधायकका सल्लाहकार भए पनि डर, दासता र धुत्र्याइँले तिनको कार्यदक्षता र विज्ञता धुमिल भएको छ । यस्तो जटिलतालाई चिर्न दूरदर्शी शिक्षानीति चाहिएको छ ।

अहिले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । सरकार, विज्ञ, पदाधिकारी र कर्मचारीले तयार पारेको यो विधेयक सरोकालवाला पक्षमाझ पु¥याएर सुधार गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो । यसले निजी शैक्षिक संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, मूल्यांकन तथा आर्थिक पक्षलाई स्थानीय तहमातहत ल्याउने विषयमा धेरै गृहकार्य गरेको छ । तर, निजी गुठीमा लैजाने बाध्यात्मक व्यवस्था भने गरेको छैन । केवल संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना गर्न सकिने, मुनाफा लिन नपाइने, निजी गुठी सार्वजनिकमा रूपान्तरण गर्न सकिने, त्यस्तालाई छुट दिन सकिने भनी संशोधनको दफा ४ मा स्वेच्छिक कुरा गरेको छ । हाम्रा सदन दलीय स्वार्थ र प्रतिशोधले ग्रस्त छन् । हलो अड्काएर गोरु पिट्ने प्रमुख दलका रबैयाले महŒवपूर्ण विधेयक अलपत्र छन् । पदबाहिर रहँदा जनपक्षीय सुधारका कुरा गर्ने अनि सत्तामा पुग्दा माफिया अनि बिचौलियाका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यही विद्यालय शिक्षा विधेयक माफियाको चंगुलबाट मुक्त हुन सकेको छैन । शैक्षिक व्यापारी र झोले कार्यकर्ताको बन्धक बनेको छ । यसको जनपक्षीय निकासको खोजी भइरहेछ ।

पुँजीवादी प्रवृत्तिले सल्काएको शिक्षामा व्यापारीकरणको आगो नीति–निर्माता तहमै पुगेको छ भन्न माथिको अवस्था काफी छ । हामीले शिक्षामा निजीकरणलाई आँखा चिम्लेर पछ्याएका छौँ । समाजवादमा पुग्न पुँजीवादको उत्कर्षता आवश्यक हुन्छ । अहिले शिक्षामा निजी लगानीले त्यही उत्कर्षता देखाइरहेको छ । यसले नेपालीको आर्थिक संरचनामा व्यापक असमानता ल्याइदिएको छ । व्यक्ति धनी हुने तर वर्ग विपन्न बन्ने क्रम बढ्दो छ । निजीले नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई पनि कमजोर बनाउँदै लगेको छ । साथै, राज्यका शैक्षिक अभियानलाई नै यसले अलोकप्रिय, निष्प्रभावी अनि आकर्षणहीन बनाइदिएको छ । मूलतः नेपाली मानसिकता नै एकोहोरो र भ्रमित तुल्याइदिएको छ । यसैले अब आउने विधेयकले आधारभूत र माध्यमिक तहलाई पूर्णतः निःशुल्क र निजीको अनिवार्य सार्वजनिक गुठीकरण गरी समाजवादको आधार तयार पार्नैपर्छ । कसरी सन्तानलाई पढाउने भन्ने चिन्ताले पनि आज सहरीकरण र बसाइँसराइमा वृद्धि आएको हो । निजी विद्यालय सहरबजारमै सीमित छन् । त्यहाँ पढ्न या पढाउन ठूलो धनराशि चाहिन्छ । यसका लागि जोखिमपूर्ण, कठिन र वैदेशिक काममा संलग्न हुने क्रम बढ्दो छ । तिनीहरू पारिवारिक विछोडबाट सताइएका छन् । सम्बन्धविच्छेद, भ्रष्टाचार, ठगी, रोग, मृत्युजस्ता अनेकौँ समस्या भोग्न अभिभावक विवश छन् । सन्तानलाई शिक्षा दिने नाममा थातवास छाडेको व्यक्ति संघर्षकै क्रममा समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । आखिर भौँतारिनुको मूल कारण नै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नै त हो । 

गुठीकरणले शिक्षकका पेसागत समस्या पनि हल हुन्छन् । व्यक्तिको खल्तीमा जाने मुनाफा श्रमजीवीमा वितरण हुने र बचत क्षमताले निम्नवित्तीय समस्या हल हुने निश्चित छ । सरकारीसरहको सुविधा दिने ऐन बनाएर मनोबल उकास्न सके शैक्षिक उपलब्धि पनि बढ्नेछ । अवसरको खोजीमा पेसा छाड्ने र योग्य शिक्षकको अभाव खड्किने सम्भावना पनि घट्दै जान्छ । निर्धारित शुल्कबाट सञ्चित कोषले तिनका वृत्तिविकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउँछन् ।  यो  वर्गभेदको अन्त्य हुने र समाजवादी अभियानले सार्थकता पाउने मार्ग पनि हो । 

यतिवेला राज्यले आँट गरी गुठीकरणलाई बाध्यात्मक बनाइदिँदा विद्यार्थी पनि लाभान्वित हुनेछन् । आज आर्थिक चुसाइकै कारण तिनले सन्तुलित आहार, आवश्यक मनोरञ्जन, उचित अभिभावकत्व अनि चाहिँदो शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । निजीको तुलनामा गुठी विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा ध्यान दिन सक्छन् । परिवार बस्ने घरमा थुनेर अनुगमनहीन नियमावलीविरोधी निजीका गतिविधि रोकिनेछन् । तिनले सिक्ने व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक क्षेत्र विस्तृत हुनेछ । मौलिक भाषा–संस्कृतिको संरक्षण हुनेछ।

शैक्षिक संस्था सुहाउँदा देखिनेछन् । मुनाफा र कमिसनका कारण पाठ्यपुस्तक र पोसाकको अनावश्यक भारी बोक्नुपर्नेछैन । अस्वस्थ तानातानमा पर्नुपर्दैन । बसको दैनिक घन्टौँको यात्रा गर्नुपर्दैन । अशक्त र बालमैत्री वातावरण दिन निजीभन्दा गुठीहरू अवश्य सफल हुनेछन् । लहड, देखासिकी, लगानी क्षेत्रको अभाव, कमजोर सरकारी नीति आदि कारणले मझौला र साना निजी विद्यालय भित्तै जोडिने गरी खुलेका छन् । तलब, भाडा वा अन्य खर्च धान्न नसकी छपटिएका यस्ता संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन र एकीकरण आवश्यक छ, जसलाई गुठीकरणले सघाउनेछ ।  

अन्त्यमा, आजको पुँजीवादले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दै लगेको छ । आफैँ लगानीकर्ता भएपछि नीति–निर्माता, राष्ट्रसेवक र कार्यकारीहरू निजीको गुठीकरणदेखि तर्सिएका छन् । तिनले विगतका नीति र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी केवल जनताको आँखामा छारो हालिरहेछन् । विकेन्द्रित मानसिकताको विकास हुन सकेकै छैन । विज्ञ समूह, आयोग, अनुगमन समिति र निर्णयकर्ता पनि बिक्री हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सञ्चालक तथा राज्यकै हितका लागि गुठीकरणको बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । 

(डा. न्यौपाने त्रिविका उपप्राध्यापक हुन्)