फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिँदै सकियो सम्मेलन

तेस्रो लगानी सम्मेलनले संसारभरका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट चार परियोजनासहित सात सम्झौता, उद्योग विभागबाट चार परियोजनामा लगानी स्वीकृति र सरकारले सोकेस गरेका २० परियोजनामध्ये एउटामा आसयपत्र प्राप्त गर्दै सम्मेलन सकिएको छ । यद्यपि, सरकारी अपेक्षाअनुसार परियोजनामा लगानी सम्झौता भने हुन सकेनन् ।

सम्मेलन अवधिभर निजी क्षेत्रबाट लगानी र दुईपक्षीय सहकार्यका गरी सात सम्झौता भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । ‘सरकारी तहबाट चार परियोजनामा लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो, तर पर्याप्त तयारी नहुँदा लगानी सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुन सकेन,’ उनले भने ।

सरकारले प्राथमिकताका साथ सोकेस गरेको आठ खर्ब ४९ अर्ब ५१ करोड लागतबराबरको २० परियोजनामा लगानीका लागि कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाएनन् । निजी क्षेत्रले प्रदर्शनी गरेको ३१ मध्ये चार परियोजनामा मात्रै लगानी सम्झौता भयो भने तीन परियोजनामा सहयोग तथा आपसी ज्ञान–सीप आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । एउटा मात्रै परियोजनामा आसयपत्र पेस भएको छ । 

सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत चार परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत पनि गरिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब, ललितपुरमा होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा ६ करोड २५ लाख र कैलालीमा दुई सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजनाका लागि सात करोड ६६ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको हो । जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानी रहने उल्लेख छ । सोही अवसरमा विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको समेत उद्घाटन गरेको छ।

सरकारी तहबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरको पुनर्लगानी, अपर मस्याङ्दी– २, दमकको औद्योगिक पार्क र २९० मेगावाटको राइजन सोलार गरी चारवटा परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा एउटा मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जापानको रेसोना बैंकबाट आसयपत्र पेस भएको बोर्डले जनाएको छ । यो परियोजना सुरुमा सोकेसमा राख्ने सूचीमा नपरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जोडबलमा सोकेसमा राखिएको थियो । आठवटा कानुन संशोधनको अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरेकै कारण यी चार परियोजनामा सम्झौता हुन नसकेको बोर्डको दाबी छ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा आसयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय प्रदान गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि ०७३ मा आयोजित पहिलो लगानी सम्मेलनमा १७ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यस्तै, ०७५ मा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ७७ मध्ये १७ परियोजनामा लगानीकर्ताले १० अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर (१२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ) लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

सम्मेलनको समापन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको विकास र समृद्धिको साझा आकांक्षा पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले लगानीका लागि नेपाल नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘लगानीको वातावरणमा निरन्तर सुधार एवं व्यवसायको लागत कम गर्ने तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले महŒवपूर्ण नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको थियो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने सवालमा महŒवपूर्ण पहलहरू हुँदै आएका छन् ।’

परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगानी वातावरण बनाउनका लागि नेपालले गरेका नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन र उनीहरूका सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन यो सम्मेलन कोसेढुंगा साबित भएको दाबी गरे । ‘सम्मेलनमार्फत सरकार र प्रतिपक्ष दलबाट पनि नेपालमा लगानी वातावरण सुधारका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सम्मेलन सफल भयो ।’ 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी प्रवद्र्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन सफल भएको बताए । ‘सम्मेलनमा प्रदर्शन गरिएका परियोजनामा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौँ, देशमा लगानीको माहोल सिर्जना भएको छ ।’ 

सम्मेलनको अन्तिमसम्ममा आठ सय विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी सहभागी भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनका क्रममा आसयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) नौ परियोजनासहित कुल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । यसबाहेक ३० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका छन् । विश्व बैंक समूह, चीन, भारत, कुवेत, युएई, बेलायत र अमेरिकाका प्रतिनिधिले सहयोगका क्षेत्रहरूमा छलफल गरी नेपालमा लगानीका अवसरहरू खोज्न चासो व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

रारामा लक्जरी रिसोर्ट खोल्न अस्ट्रेलियन लगानी
अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुप र स्वदेशकै रारा होल्डिङ्स प्रालिको संयुक्त लगानीमा पर्यटकीय क्षेत्र राराको मुर्माटपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानीमा लक्जरी रिसोर्ट खुल्ने भएको छ । रिसोर्टमा एक्सपर्ट ग्रुपको ८० प्रतिशत र स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत लगानी रहनेछ । लगानी सम्मेलनस्थलमा एक्सपर्ट ग्रुपको तर्फबाट बद्री अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्सका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी हुने र दोस्रो चरणमा थप ४० करोड रुपैयाँ लगानी हुने शाहले बताए । रिसोर्टमा सुइट ब्लक र डिलक्स कोठाहरू हुनेछन् । ‘रिसोर्टमा ६० वटा कोठा बनाउने लक्ष्य छ, पहिलो चरणमा ४० कोठा बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा २० कोठा थपिने, पर्यटकको मागअनुसार लक्जरी टेन्टहरू पनि राख्ने योजना छ ।’

रिसोर्टमा रेस्टुरेन्ट, सयजना क्षमताको मिटिङ हल, साउना स्टिम, हेल्थ क्लबलगायत लक्जरी सुविधाहरू रहने बताइएको छ । रिसोर्टका भिल्लाहरू मुर्मा भिलेजसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । ‘परियोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ शाहले भने, ‘आगामी १८ महिनाभित्र रिसोर्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । सबै कोठाबाट राराको सुन्दरता देख्न पाइनेछ । तालबाट एकदेखि डेढ घण्टामा हिँडेर पुगिने मुर्माटपमा रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि रारामा लक्जरी रिसोर्टको अभाव पूर्ति हुनेछ ।

गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स परियोजनामा चिनियाँ र भारतीय चार कम्पनीसँग एमओयू 
लगानी सम्मेलनको ‘बिटुबी’ प्यानल छलफलमा भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स (जिकेसिसी)को परियोजनाका लागि एमओयू गरेका छन् । लक्जरियस अपार्टमेन्ट, फाइभ स्टार होटेल, सपिङ मल तथा मल्टिप्लेक्स सिनेमा परियोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट भनेका छन् । लगानीकर्ताहरूसँग कम्पनीका तर्फबाट एमडी निरक पौडेलले ड्राफ्ट एमओयू एक्सचेन्ज गरेका छन् । बैंकिङ तथा प्राविधिक पक्षहरूमा क्लियर भएपछि चाँडै अन्तिम सम्झौता हुनेछ । जिकेसिसी परियोजनालाई चीनको सिन्चेन ह्वाह इन्टरनेसनल र जज्याङ अर्र्बन कन्स्ट्रक्सन ग्रुप तथा भारतीय कम्पनी क्रस काउन्ड्री एड्भाइजरी र साइस्पेक्टिभ इन्टरनेसनलले ड्राफ्ट एमओयू एक्सचेन्ज गरेका हुन् । ५० मिलियन डलर लागत रहेको परियोजनाका लागि ३० देखि ४० प्रतिशतको लगानी साझेदार खोजिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न वापसँग समझदारी 
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रवद्र्धनका लागि वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स (नाप)बीच महŒवपूर्ण समझदारी भएको छ । सो समझदारीपत्रमा वापका तर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्ज्यान्डर हायक र नापका तर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पिपिपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पिपिपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी तथा कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभा सम्मेलन, गोष्ठीको आयोजना गर्न तथा संयुक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् ।

यस सहकार्यले नेपालमा पिपिपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ ।’

वापका अध्यक्ष जियाद–अलेक्जेन्डर हायकले पिपिपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा पिपिपीले नेपालमा रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पिपिपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पिपिपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रेमिट्यान्स उपयोग गर्न एचआइडिसिएल र एनआरएनएबीच समझदारी
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारी भएको छ । रेमिट्यान्स रकम नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोग गर्ने सम्भावना खोजी गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । एचआइडिसिएल र संघका कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकस्थित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारी भएको हो ।

यो समझदारीको प्रमुख उद्देश्य नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित वित्तीय रूपले सम्भाव्य आयोजनाहरूको ऋण तथा सेयर लगानीमा रेमिट्यान्सको रकम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य र साझेदारी गर्नु रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनी र संघले आ–आफ्नो प्रचलित नीति, नियम तथा निर्णयको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको उच्चतम हित कायम हुने गरी यस समझदारीपत्रको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । ‘विदेशमा हुने सबै नेपालमा एक्लै लगानी गर्न सक्षम हुँदैनन्, हाम्रो उद्देश्य विदेशमा थोरै कमाइ हुनेले पनि लगानीको अवसर प्राप्त गरून्, विदेशमा थोरै कमाइ हुनेहरूलाई पनि राष्ट्र विकासमा जोड्न खोजिएको हो,’ एनआरएन अभियन्ता आरके शर्माले भने, ‘अहिले नौ देशका एनसिसी जोडिएका छौँ, विस्तारै सबै देशका एनसिसीसँग जोडिनेछौँ ।’  

कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरूप अघि बढाएका ताप्लेजुङमा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने समझदारीमा उल्लेख छ । यी आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगारीकेन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणहरू जारी गर्नेसमेत भनिएको छ । कम्पनीबाट ऋण वा सेयर लगानी भएका जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई ऋण वा सेयर लगानीमा उचित अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम र संघको तर्फबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, बहराइनका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, युएईका विकास शाही, ओमनका विकल झा, मलेसियाका विनोद थापा, जापानका टीकाराम खरेल र इराकका विनोद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।