१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

जलविद्युतकाे विस्तार, समृद्धिको प्रमुख आधार

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटको जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाटबराबर रहेको देखाएको छ । यो ‘क्यु–४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यु–२५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ। तर, क्षमताअनुसार उत्पादन भने एकदम न्यून छ। 

नेपालको जलविद्युत् इतिहासलाई हेर्दा पहिलो जलविद्युत् आयोजना (चन्द्रज्योति) १९६८ (सन् १९११) मा बन्यो । हामीकहाँ जलविद्युत् आयोजना बन्दा एसियाका भारतबाहेक अन्य कुनै पनि देशमा बनेका थिएनन्। तर, बेलायत सरकारको सहयोगमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको लामो समयसम्म नेपाल आफैँले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नै सकेन । त्यसपछि बनेका त्रिशूली, गण्डक, कुलेखानी, कालीगण्डकीलगायत आयोजना पनि विदेशी मित्रराष्ट्रको सहयोगमा निर्माण भए । विद्युत् प्राधिकरणले केही साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरे पनि नेपालको जलस्रोतको उच्चतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत् विकास बन्न सकेको थिएन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। 

निजी क्षेत्रले व्यापारिक रूपमा उत्पादन सुरु गर्दा ०५७ मा अर्थात् पहिलो आयोजना बनेको करिब ९० वर्षसम्म सरकारी निकायको उत्पादन दुई सय ७६ मेगावाटमा सीमित भयो । ऊर्जा विकासको यात्रामा स्वदेशी निजी क्षेत्रको प्रवेश सात मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो आयोजनाबाट सुरु भएर अहिले दुई हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । सरकारी तवरबाट भने हालसम्म ६ सय ६१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । साढे दुई दशकमै नेपालले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व रूपमा सफलता हासिल गरेको छ। एक दशकअघिसम्म बर्खा र हिउँद दुवैमा विद्युत्् आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले हिउँदमा मात्रै आयात गर्दा पुग्छ । बर्खामा भने नेपालले साढे ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । यी दुवैको पछाडि निजी क्षेत्रको योगदान छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत्् उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव नै त होइन, तर यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण महत्वपूर्ण विषय हो । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नबन्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ। लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन गरेर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यसो भएको खण्डमा आगामी पाँच वर्षमै थप १० हजार मेगावाट र अर्को पाँच वर्षमा अर्को १५ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ। 

निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास अन्त्य

विद्युत् ऐन जारी भएपछि पनि लामो समयसम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वास नै गरिएन। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिने वेलामा सरकारी निकायका अधिकारीले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेको त्यही एक–दुई मेगावाट त होला भन्थे । तर, ०५५ मा निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गरेपछि निजी क्षेत्रले उत्पादनमा छलाङ मा¥यो । र, अढाई दशकमा झन्डै कुल जडित क्षमताको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भयो। अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ९१ वटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने सोलारसहित एक सय ७३ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ। अहिले निर्माणाधीन ३३ सय मेगावाटबराबरका आयोजनामध्ये करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै छन्। 

सर्वेक्षण, उत्पादन र उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएर निर्माण चरणमा पुगेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षमता २० हजार मेगावाटबराबर छ । देशलाई उज्यालो बनाउने र स्वदेशभित्र पुँजी संकलनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी सहायक कम्पनी निर्माण गरेर वा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएर व्यापारिक ढाँचामा निर्माण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय जति जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ, ती सबैजसो कम्पनी मोडेलमा नै अघि बढेका छन्। यसले निजी क्षेत्रको मोडलमा मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएको छ। 

विदेशी लगानीको आवश्यकता

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यो सबै लगानी नेपाल सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हुन्छ । यसमा विदेशी लगानीलाई पनि स्वागत गर्नैपर्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको जति पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयले साना आयोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताको पुँजी परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर ठूलाठूला आयोजनामा त विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ, चाहे त्यो ऋण होस् वा इक्विटीका रूपमा होस् । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यो–यो कुरामा यो–यो सहुलियत दिन्छु भनेर घोषणा त गर्नैपर्छ । तर, स्वदेशी लगानीकर्ताको सन्तुष्टिको अवस्थाले पनि यो निर्धारण गर्छ। 

नेपालमा कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकाले पनि जलविद्युत् उत्पादनको लागत बढ्दै गएको छ । विदेशमा सस्तो ब्याजदरमा पाइने विभिन्न सहुलियत दरका बन्ड जारी गरेर लगानी संकलन गर्नुपर्छ । यसले लगानी जुटाउन सहज वातावरण बनाउँछ भने नेपालको बिजुलीको लागत घट्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालको बिजुलीको बजार अहिलसम्म त भारत र बंगलादेश नै हो । बंगलादेश बिजुली जाने भनेको पनि भारतीय बजारबाटै हो । त्यसकारण भारतका ठूला व्यापारिक घराना अडानी, अम्बानी, टाटालगायत समूहबाट नेपालमा केही ठूला आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सकिए यसले लगानीसँगै विद्युत् व्यापारका लागि वातावरण निर्माण गर्छ। 

समृद्धि यात्राका चुनौती

हामीले हेर्दाहेर्दै धनी भएको अरब देशमध्ये साउदी अरबको उदाहरण हेरौँ । उनीहरू छोटो समयमै आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गरे, त्यसलाई बेचे र धनी भए । अतः नेपालको सम्भावना भनेकै ऊर्जा हो, यसको मुख्य स्रोत पानी नै हो। 

बिजुली मात्र होइन, अहिले हाइड्रोजन उत्पादको कुरा आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । हजारौँ वर्षदेखि बगिरहेका नदीनालालाई सदुपयोग गर्न ढिलो ग¥यौँ भने भोलि यी नदीनाला यस्तै पक्कै रहँदैनन् । १० वर्षमा नसुक्लान्, २० वर्षमा नसुक्लान् तर अबको सय वर्षपछि अहिलेका नदीनालाको स्वरूप हामीले सोच्दै–नसोचेको हुन सक्छ। अहिले नै जलवायु परिवर्तनको असर निर्माण सम्पन्न आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ, भविष्यमा अझ देखिनेछ। 

गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले वार्षिक १५ अर्बबराबरको विद्युत् बेचिरहेको छ । मित्रराष्ट्रहरूसँग बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउँदै वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने स्रोत र क्षमता छ । त्यसका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण कायम राखिराख्नुपर्छ । तर, नेपालको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहनुपरेको छ । एउटा सरकारले एउटा देशसँग सम्झौता गर्ने र सरकार फेरिनेबित्तिकै अर्को सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेर अर्को देशसँग सम्झौता गर्ने परिपाटीले नेपाल सरकारले छिमेकी राष्ट्रबाट विश्वास गुमाउँदै गएको छ। 

बलियो कूटनीति नहुँदा नेपालले गत वर्ष पाँच सय मेगावाट विद्युत् खेर फाल्नुप¥यो । यस वर्ष थप विद्युत् खेर जान सक्छ । भारतलाई वर्षायाममा बढीभन्दा बढी विद्युत्् चाहिन्छ । नेपालमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको हुन्छ, तर बेच्न सक्दैनौँ । हिउँदमा नेपालको उत्पादन घट्दा अहिलेसम्म भारतबाट ल्याएर बिजुलीको माग पूर्ति गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म भारतले बिजुली आयात र निर्यात दुवैमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । ऊर्जा कूटनीतिलाई बलियो नबनाएसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलै फड्को मारिहाल्ने अवस्था छैन भन्ने यथार्थतालाई पनि बिर्सन हुँदैन। 

भारत र बंगलादेशको बजार

गत पुसमा मात्रै नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतसहितका देशबाट विदेशी लगानीको सम्भावना बढेको छ। बंगलादेशले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सन् २०७० भित्र भारतले विश्वसामु जिरो इमिसनका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ भने करिब ८० प्रतिशत ‘डर्टी इनर्जी’ ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न र डर्टी इनर्जी न्यूनीकरण गर्न नेपालसँग जलविद्युत् खरिद गर्नुको विकल्प भारतसँग छैन। नेपालसँग पनि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन। 

भारत पनि नेपालको बिजुली खरिदका लागि सकारात्मक बन्दै गएको छ । नेपालबाट निर्यात गरिरहेको बिजुलीलाई भारतले हालै नवीकरणीय ऊर्जाभित्र समेटेको छ भने थप बिजुली निर्यातका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरिरहेको छ। दुवै देशलाई विश्वासमा लिन सकेमा यसले सकारात्मक वातावरण बन्छ र अर्बौँको बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अहिले नेपालमा बिजुलीको माग दुई हजार मेगावाट मात्र छ, स्वदेशी खपत वृद्धिमा एक–दुई वर्षमा छलाङ मार्ने अवस्था छैन, तर उत्पादन भने प्रत्येक हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने लक्ष्य छ। 

निजी क्षेत्रका सवाल र अपूर्ण विद्युत् विधेयक

नेपालको समृद्धिको एक मात्र आधार ऊर्जा भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही समयमा सही सदुपयोग गर्ने हो भने उच्च प्राथमिकता अनिवार्य नै हो । यो अभियानमा सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही एकै ठाउँमा उभिन उभिनुपर्छ, तर यसमा अझै पनि समस्या छ । सबैको साझा प्रयासबाट यो सम्भव पनि छ, तर अहिले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानको जागरुकताको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । भएका समस्या समाधानमा गम्भीरता पनि देखिएको छैन । ऊर्जा विकासका लागि साँघुरो रूपमा हेरेर होइन, यसबाट नेपालले पाउने बृहत् फाइदालाई हेरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले पनि ऊर्जा परियोजना साना–साना समस्यामा रुमलिरहेको छ। 

अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रूपमा सरकारी निकायका भन्झटिला प्रक्रिया छन्। आयोजना निर्माणका लागि वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिदेखि विस्फोटक पदार्थसम्मका समस्या छन्। अहिले पनि एउटा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि १४ मन्त्रालय, ४० भन्दा बढी विभाग र दुई सयभन्दा बढी टेबुलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिन नरोके पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सीमित विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मात्र गरिरहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा अहिले जति धेरै समस्या देखिएका छन्, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी केही कानुनमा सुधारको काम अघि बढाएको छ, तर ती सुधार गर्न खोजेका प्रावधान हेर्दा नीतिगत विषय बढी छन्। अहिले ऊर्जा परियोजनामा देखिएका समस्या हेर्दा २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर ऊर्जा परियोजनालाई छिटो बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण, भण्डारण र व्यापारमा समेत सहभागी गराउनु आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य दायित्व बढेसँगै सरकारले ऊर्जा परियोजनामा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सरकारले यसमा समन्वय र सहजीकरण गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयकले भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा बढाएको तीव्र गतिलाई अवरोध गर्ने खालको छ।
 
०६५ मा मस्यौदा तयार भएको र संसद् पुगेर पटक–पटक फर्केको यो विधेयकमा अहिलेका प्रावधान निजी क्षेत्रको जलविद्युत् यात्रामा पाएको सफलता र आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सफलतामा अवरोध ल्याउने खालका छन् । अहिले निजी क्षेत्रले अघि बढाएका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको क्षमता २० हजार मेगावाट छ । हालसम्म यी आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रले कम्तीमा २० हजार करोड खर्च गरिसकेको छ। सर्भे अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत अध्ययन गरी पिपिएका लागि आवेदन दिएका र निर्माणका लागि अनुमतिको आवेदन दिएका मात्र १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । संसद्मा पठाएको विधेयक पारित भएमा यी सबै आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, सरकारी निकायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन। 

विद्युत् ऐन, २०४९ ले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई समान रूपमा हेरेका वेला सरकार नियमनभन्दा माथि उठेर डिरेगुलेसनमा जानुपर्नेमा ऐनबाटै निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । त्यति मात्र होइन, सयभन्दा मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सरकारले सीधै कुनै देशसँग सम्झौता गरेर दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक जस्तातस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रका आगामी यात्रामा अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ।

यो विधेयकको तुलनामा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउने त्यो विद्युत् ऐन, २०४९ नै धेरै प्रगतिशील र सकारात्मक थियो भने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ । निजी क्षेत्रले ०४९ को ऐनमा विद्युत् व्यापारसहित संघीयता र पछिल्लो समयमा आएका हाइड्रोजनलगायत केही नयाँ प्रविधि र परिवर्तित प्रावधानलाई मात्र थपिएमा धेरै उपयुक्त ऐन बन्नेछन्। 

अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक विद्युत् ऐन, २०४९ जस्तो होइन, निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर पारित गर्नुपर्छ । अहिलेकै प्रावधान पारित भएमा निजी क्षेत्रको ऊर्जा परियोजनाको यात्रामै पूर्णविराम लाग्छ र देशको आर्थिक समृद्धि मात्र होइन, उज्यालो नेपालको सपना पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने निश्चित छ।

[अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)]