१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

एनआरएन : समृद्धिका साझेदार, दुई दशकमा सय अर्ब लगानी

विभिन्न देशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीको लगानी संगठित रूपमा भित्रिन थालेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको दुई दशक पुग्दा ठूला व्यक्तिगत लगानीसँगै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत स–साना लगानी पनि भित्रिन थालेका छन् । वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा-जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधार, निर्माण व्यवसाय, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा एनआरएनले लगानी बढाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो २० वर्षमा औपचारिक रूपमा मात्रै पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । अनौपचारिक रूपमा भित्रिएको लगानीको लेखाजोखा नै छैन । एनआरएनहरूको लगानी नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीको झन्डै आधा हिस्सा भएको अनुमान छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीलाई एकत्रित गरी उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने हो । एनआरएन विदेशमा रहेका नेपालीको साझा अभियान हो । सन् २००३ देखि आजसम्म आइपुग्दा एनआरएन अभियान मूल उद्देश्यबाट कत्ति पनि डगमगाएको छैन । गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी आफ्नै देशमा भित्र्याउन भन्ने सरकार र स्वदेशवासीको अपेक्षा छ । एनआरएनहरू पनि आफूले आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै भित्र्याउने अभियानमा नै छन् ।

एनआरएन अभियानमा सक्रिय अधिकांशले सुरुदेखि नै नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छन् । उद्योग, पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा एनआरएनले लगानी गर्दै आएका छन् । झन्डै हजारभन्दा बढी एनआरएनले समूह र एकल स्वामित्वमा सयौँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गरेका छन् । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा बढी लगानी भएको छ । सुरुमा सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएकोमा अहिले सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन गरी ५–६ सय मेगावाटका परियोजनामा एनआरएनको लगानी भइसकेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानी भइरहेको छ । मैले पनि तीनवटा परियोजनामा लगानी गरेको छु । लगानीकै कुरा गर्दा नेपालमा सानिमा ग्रुप अग्रणी छ । एनआरएनहरूले नेपालमा लगानी भने सन् १९९९ मा सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी खडा गरेर सुरु गरेका थिए । रुसमा व्यवसाय गरिरहेका अरुणकुमार ओझा, टेकराज निरौला र जीवा लामिछाने मिलेर सानिमाको सुरुवात भएको थियो । डा. उपेन्द्र महतो, खेम लामिछाने, विनयकुुमार श्रेष्ठ, डा. नीरजगोविन्द श्रेष्ठ, ओल्गा ओझा, रामकृष्ण शाह र घनश्याम थापा जोडिएपछि सानिमा समूहको पहिलो कम्पनीका रूपमा सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी (२.६ मेगावाट सुनकोसी सानो) अघि बढेको थियो । क्रमशः वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत थुप्रै क्षेत्रमा उसको ठूलो लगानी छ ।

सरकारले नेपालीलाई सरह निर्वाध लगानी गर्न दिए देशको रोजगारी र आर्थिक विकासमा एनआरएनको योगदान उच्च रहन्छ

वास्तवमा सुरुवातदेखि नै एनआरएनका अभियन्ता नेपालमा लगानी भित्र्याउन लालायित थिए । अहिले पनि विदेशमा रहेको एनआरएनको पहिलो पुस्ता लगानी ल्याउन आफैँ प्रयासरत छन् । एनआरएन अभियानले पहिलो पुस्ताकै केही व्यक्ति (उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, शेष घले)लगायतको सफलता सबैका लागि उदाहरण भएको छ । एनआरएनहरूको सफलता र लगानीको कथाले विश्वभरका नेपाली समुदायमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ । अझ पछिल्लो समय त साना तथा मझौला लगानी गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।

जलविद्युत्पछि वित्तीय र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एनआरएनको ठूलो लगानी छ । हस्पिटालिटी उद्योगमा अझ ठूलो लगानी छ । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले कान्तिपथमा १२ अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँचतारे होटेल बनाइरहेका छन् । रामेश्वर शाहले एक अर्ब २० करोडमा चितवनमा पाँचतारे ‘रोयल टुलिप रिसोर्ट’ बनाइरहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेसहितको टिमले पाँचतारे होटेल ‘अकामा’ सञ्चालन गरेका छन् । हालै मात्र भैरहवाको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्ट अमेरिकाका गैरआवासीय नेपालीको टिमले खरिद ग¥यो । काठमाडौंसहित पोखरा (माला होटेल, रूपाकोट रिसोर्ट), बुटवल–भैरहवा, मुक्तिनाथलगायत देशैभर होटेल तथा रिसोर्टमा एनआरएनको ठूलो लगानी छ । संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक उद्योग, बैंक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । कृषि क्षेत्रमा पनि एनआरएनको ठूलो लगानी छ । ‘विदेशको आकर्षक जागिर÷व्यवसाय छाडेर स्वदेश फर्की कृषिमा सक्रिय’ भन्ने समाचार धेरै सुनिन्छन् । इजरायलबाट फर्केकाले कृषिमा सीप र पैसा दुवै लगाइरहेका छन् । न्युजिल्यान्डमा किवी खेती सिकेर स्वदेशमा उत्पादन थाल्ने पनि छन् । एनआरएनबाट पुँजीसँगै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा पनि काम भइरहेको छ ।

इलाममा मेरो आफ्नै चिया खेती छ । श्रीलंकाको प्रविधि भिœयाएर झापामा आधुनिक चिया उद्योग खोलेका छौँ, जहाँबाट अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।

सरकारले गैरआवासीय नागरिकता लागू गर्नुअघि एनआरएनहरूले नेपालमा गरेको लगानीबारे त्यति खुलेर बताउँदैनथे । कतिपयले विदेशमै नागरिकता लिइसके पनि स्वदेशमा नेपाली नागरिकताबाट लगानी गरेका हुन्थे । नेपाली नागरिकतामा काम गरेको देखिने हुँदा भोलि कानुनी झन्झट आइलाग्ला कि भन्ने डर थियो । अब सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन थालिसकेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताले स्वदेशमा लगानीको ढोका खोल्ने काम गरेको छ । यसले लगानीका लागि एनआरएनलाई आकर्षित गर्दै छ । 

दुई दशकमा सय अर्ब लगानी
हामीले सन् २०२३ मा एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ । एनआरएन अभियान सुरु भएको २० वर्षमा गैरआवासीय नेपालीहरूको एक खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा आइसकेको रहेछ । विदेशीले नेपालमा गरेको लगानी लाभांशसहित फिर्ता लैजान्छन् । तर, एनआरएनले गरेको लगानी फिर्ता लैजाँदैनन् । उनीहरू यहीँ उपभोग गर्छन्, यहीँ नै रिइन्भेस्ट हुन्छ । यसर्थ, एनआरएनको लगानी देशका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले गैरआवासीय अभियानलाई सही रूपले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी ल्याउनुभन्दा एनआरएनहरूको लगानी भिœयाउनु राज्यका लागि लाभदायी हुन्छ । विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न एनआरएन तयार छन् । तर, राज्यले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट सहजीकरण गरेर एनआरएनलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

पुँजी भित्र्याउन एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड
वैदेशिक लगानीका सम्भावना सीमित भएको र आन्तरिक स्रोत–साधनको सीमितता रहेको नेपालका लागि गैरआवासीय नेपाली समुदायको उपस्थिति आर्थिक खाडल पूर्तिको नौलो अवसर बन्न सक्ने देखिएको छ । नेपालका जलविद्युत्, बैकिङ, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको उल्लेख्य लगानी भित्रिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटै छातामा समेट्ने उद्देश्यले स्थापनाको दुई दशकको यस अवधिमा विदेशमा रहेका ठूला लगानीकर्ता मात्रै होइन साना तथा मझौला लगानीकर्ता पनि देशमा लगानी भिœयाउन लागिपरेका छन् । पछिल्लो यस अवधिमा औपचारिक लगानीका रूपमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । लगानीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले १० अर्बको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्डमार्फत काम सुरु गरिसकेको छ ।

विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरेर धेरै पैसा कमाउनेले आ–आफ्नो ढंगले नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत रूपमै ठूलो लगानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनाएर पनि लगानी गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने इच्छा–चाहना भएका धेरै नेपालीको व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । उहाँहरू काममा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ । आफैँ नेपाल आएर लगानी गरेर बस्ने फुर्सद हुँदैन । यसरी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी नेपाल भिœयाउन सकेमा ठूलो लगानी भित्रिन्छ । यसैले एनआरएनको संयोजकत्वमा लगानी कम्पनी खोलेर विभिन्न देशमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी नेपाल भिœयाउने उद्देश्यसहित सन् २०१९ मा भएको लगानी सम्मेलनमा एनआरएनए र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो ।

एनआरएनले कमिटमेन्ट गरेपछि पूरा गरिछाड्छौँ । सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनको कमिटमेन्ट फन्ड बनाएर छाड्यौँ । त्यही पनि चार वर्ष लाग्यो । ऐन–कानुन सच्याउन निरन्तर लागिरहेका छौँ । अनवरत लागेपछि ऐन–कानुन सुधार हुन्छ भन्ने पनि देखियो ।

सुरुवाती चरणमा १० करोड डलरको फन्ड बनाउने भनियो । त्यसमा विश्वसनीयताका लागि सरकारको पाँच प्रतिशत र एनआरएनहरूको ९५ प्रतिशत लगानी रहने भन्ने थियो । त्यसपछि ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना भयो । फन्ड स्थापना गरेपछि थाहा भयो कि फन्ड कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन–कानुन र प्रक्रिया सच्चाउनुपर्ने रहेछ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा)मा धेरै सच्चाउनुपर्ने रहेछ । त्यहाँ एनआरएनलाई विदेशी लगानीकर्तालाई जस्तै व्यवहार गरिएको रहेछ । एनआरएनले नेपालमा गर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकिएको रहेछ ।

एनआरएन फन्डमा चाहिँ पाँच सय डलर पनि इन्भेस्ट गर्न सकिने भनेर अगाडि बढेका थियौँ । हामीले एनआरएनलाई न्यूनतम पुँजीमै लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर ठूलो लबिङ ग¥यौँ । एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डकै लागि मात्र भनेर फिटामा धेरै सच्चिएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्नेको हकमा भने न्यूनतम सीमा दुई करोड नै कायम छ । फन्डमार्फत लगानी गर्नका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड लागू नहुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा एनआरएनलाई नेपालीकै सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भनिएको छ । तर, लगानी ल्याइसकेपछि एनआरएनले नेपालीले सरह स्वदेशमा उपभोग गर्न त सक्छन्, तर यसरी गरेको लगानी फिर्ता लैजानका लागि भने फिटा ऐनमा टेकेर विदेशीले सरह लगानी गर्नुपर्छ । न्यूनतम पुँजीको सीमा पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अलि अव्यावहारिक छ । यो व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरेर निर्वाध रूपमा लगानी गर्न पनि पाउने र फिर्ता लैजान पनि पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले लगानी फिर्ता लैजाने गरी सानो पुँजी लगानी गर्न एनआरएन फन्ड नै उपयुक्त भयो । यसले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भनेर पनि धेरै गृहकार्य भएको छ ।

कुनै वेला पुँजीबजारमा लगानी बढ्दा इन्डेक्स ३२ सयसम्म पुगेको थियो । अहिले दुई हजारमा तलमाथि गरिरहेको छ । यदि एनआरएनहरूले निर्वाध रूपमा पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने हो भने बजार चलायमान हुन्छ । अर्कोतिर पुँजी पनि देशमा भित्रिन्छ । आशा गरौँ, एक–दुई महिनामा धितोपत्र बोर्डले एनआरएनहरूलाई क्यापिटल मार्केटमा इन्ट्री गर्ने निर्देशिका जारी गर्नेछ । यसो हुँदा व्यक्तिगत रूपमा पँुजी बजारमा छिर्ने बाटो पनि खुल्नेछ । अर्को फन्डमार्फत पनि लगानीको ढोका खुल्नेछ ।

फन्डमा १० लाखलाई आबद्ध गराउने योजना
‘एनआरएनए फन्ड’ले पूर्णता पाएपछि पाँचदेखि १० लाख नेपाली आबद्ध गराउने योजना छ । बढीभन्दा बढी नेपालीको सहभागिता गराउने र फन्ड सुरु भएपछि नेपालीको बाहुल्य रहेका देशमा ‘रोड सो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । जसमा सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि संलग्न गराइनेछ । मध्यपूर्वदेखि अमेरिका, युरोपका देशमा नेपालको धितोपत्र बजारमा कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ भनेर सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यस्तै, नेपालमा लगानी सुरक्षित छ, नेपालमा लगानी गर्दा मुनाफा आर्जन हुन्छ, नेपालीले नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अभियान नै चलाएर लगानी भिœयाउन प्रेरित गर्ने रणनीति छ ।

फन्डमार्फत नै पाँचदेखि १० लाख एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा जोड्ने हाम्रो योजना छ । १० करोड डलर भने पनि फन्डको बास्केट ५० करोड डलरको बन्छ भन्ने लाग्छ । यो कम्पनीलाई ठूलो बनाउँदै जान सकिन्छ । यो कम्पनीलाई देशकै ‘सो केस’ हुने गर्विलो कम्पनी बनाउने सकिने हाम्रो विश्वास छ । नेपाललाई विश्वबजारमा चिनाउने र नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरण छ भनेर विश्वलाई देखाउने ‘ऐना’ बनाउन सके हामी धेरै हदसम्म सफल हुन्छौँ । अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशीलाई विश्वास दिलाउन कन्ट्री रेटिङ भएको छैन । यो फन्डलाई विदेशका स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्ने अठोट छ ।

स्वदेशवासीको एनआरएनप्रतिको अपेक्षा बढी
नेपालमा एनआरएनको लगानी नभित्रिएको होइन । स्वदेशमा बस्ने नेपालीको एनआरएनप्रतिको अपेक्षा बढी हो । अहिले देशबाहिर झन्डै ८० लाख नेपाली छन् । जसमध्ये धेरै भर्खर देश छाडेर गएका हुन् । उनीहरूले नेपालमा ठूलो पुँजी लगानी गर्न सक्दैनन् । देशमा ठूलो लगानी गर्ने पुँजी भएका नेपाली धेरै छैनन् । युरोप, अमेरिकालगायत देशमा बस्ने आठ सय प्रबुद्ध नेपालीको आर्थिक क्षमता के छ भनेर एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो– जसमा आठ सय गैरआवासीय नेपालीको वार्षिक जिडिपी ३५ खर्ब रहेको देखियो । ७० लाख नागरिककै जिडिपी गणना गर्ने हो भने त ६०–७० खर्ब रुपैयाँ पुग्ला । अहिले रेमिट्यान्स र लगानीका रूपमा १३–१४ खर्ब रुपैयाँ मात्र आइरहेको छ ।

नेपालमा एक खर्ब लगानी आउन २० वर्ष लाग्यो । अब फन्डबाटै एक खर्ब लगानी आउन सक्छ । अरू व्यक्तिगत लगानी पनि आउँछ नै । एनआरएनको वार्षिक जिडिपी ६०–७० खर्बहाराहारी छ भने वार्षिक दुई–चार खर्ब लगानीका रूपमा ल्याउन समस्या छैन । यो भयो भने लगानीका लागि कुनै विदेशीको मुख ताक्न पर्दैन । हामीले त्यो पुँजी आउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि उदार आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । एनआरएनले जतिसुकै लगानी ल्याउँदा पनि फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानी ल्याएर नेपालमा थुपार्न मात्र सम्भव नहुन सक्छ । एनआरएनले धेरै मिहिनेत गरेर कमाएका हुन्छन् । लगानी गर्न प्रतिफल त खोज्छन् नै । 

एनआरएनका माग समयमै सम्बोधन नहुनु समस्या
एनआरएनले राख्दै आएका माग सरकारबाट असाध्यै ढिला सम्बोधन भइरहेका छन् । हामीले नागरिकता निरन्तताको माग गरेको संघ स्थापना भएदेखि हो । बल्ल ०७२ को संविधानमा राखियो । त्यो कार्यान्वयन हुन ०८० सम्म पर्खनुप¥यो । त्यसवेला जन्मिएको बच्चा अहिले २० वर्षको भइसक्यो ।

सरकारसँग लगानीका लागि सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि अब २०२४ मा अर्को लगानी सम्मेलनको तयारीमा छौँ । लगानीका लागि निरन्तर सरकारसँग संवादमा छौँ । कतिपय कानुनी प्रावधान बाधक छन्, केही त समाधान भए, तर केही बाँकी छन् । उद्योग मन्त्रालयबाट फिटा ऐन संशोधन पनि भयो । अझै धितोपत्र बोर्डबाट हुनुपर्ने फाइनल काम बाँकी छ । जुन समाधान भइसक्नुपर्ने हो । आफ्नै देशमा लगानी गर्न आउँदा नि कानुन बाधक हुँदा भने दुःख लाग्छ ।

एनआरएनए विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यो संस्थामा सबै विचारका मान्छे अटाउँछन् । तर, पछिल्लो समय नेतृत्वमा आउन धेरैले नेताहरू समाउन थाले । राजनीति गर्न थाले । पछि राजनीतिक दल र सरकारले आफैँ एनआरएनमाथि खेल्न थाल्यो । आफूले चाहेको व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन सरकार नै सक्रिय हुने र हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । जसले संस्थालाई कमजोर बनायो । सरकारले यसरी खेल्न हुँदैन थियो । सन् २०२१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप ग¥यो । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरियो । अहिले पनि चुनाव जितेर आएको टिमलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेन । हुन त छानबिनबाट कानुनी रूपमा हामी नै अघि छौँ । सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलेन भन्ने लाग्छ । यतिसम्म कि सबै प्रक्रिया पुग्दा पनि संस्था नवीकरण गर्न आलटाल गरेपछि अदालत जानुप¥यो । सरकार र राजनीतिक दलहरूले एनआरएन अभियानलाई स्वतन्त्र छाडिदिएर उनीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजी भिœयाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो म्यान्डेट हो । 

बर्सेनि गर्नुपर्छ लगानी सम्मेलन
सरकारले ०८१ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । एक महिना बाँकी छँदा बल्ल लगानी बोर्डले एनआरएनसँग एप्रोच ग¥यो । ढिलै भए पनि सरकारले हामीलाई पनि सँगै लिएर जान्छौँ भन्दा खुसी लागेको छ । लगानी सम्मेलन बर्सेनि होस् र त्यसमा हाम्रो पनि भूमिका महत्वपूर्ण बनोस् भन्ने चाहना हो । यसपटकको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन हामी पनि आफ्नो सञ्जाल परिचालन गरेर प्रचारमा जुटिसकेका छौँ ।

विकसित देशले लगानी सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गर्छन् । हाम्रो जस्ता देशले त हरेक वर्ष गर्नुपर्छ, चार–चार वर्षमा होइन । लगानी सम्मेलनले फाइदा हुन्छ नै । केही भएन भने पनि माहोल त सिर्जना हुन्छ । लगानीका अवरोध सच्याउन मिल्छ । समस्या पहिचान हुन्छन् । लगानीकर्ताको फिडब्याक लिएर ऐन, कानुन, प्रशासनिक झन्झट सच्याउने समय मिल्छ । लगानी भिœयाउन कानुन विभिन्न चरणमा सच्याउन जरुरी हुन्छ । आज सच्याएर बिसौँ वर्ष त्यसले काम गर्दैन ।