दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

करदातालाई प्रताडना

कानुनी प्रावधान र न्यायिक मान्यताविपरीत कर प्रशासनले ‘नक्कली बीजक’का नाममा धेरै करदातालाई प्रताडित गर्ने गरी कर निर्धारण गरिरहेको छ

करसम्बन्धी कानुनमा कारोबारसम्बद्ध कुनै वस्तु वा सेवा वा दुवैको संयोजन खरिद वा बिक्री गर्दा निश्चित कागजात प्राप्त वा जारी गर्नुपर्ने र सोको कानुनमा तोकिएबमोजिम अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान छ । करदाताले खरिद गरेको वस्तु खरिद खातामा प्रविष्ट गरेपछि त्यो उसको व्यापारिक मौज्दात वा सम्पत्ति हुने गर्छ । सम्पत्तिको हकमा करदाताले व्यावसायिक कारोबारमा प्रयोग गरेको भए सोको भौतिक अस्तित्व प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त सम्पत्तिको उपयोगिता समाप्त भएको वा कुनै कारणले नष्ट वा बिक्री भए सो अवस्थालाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारिक मौज्दातको हकमा बिक्री भएको वा मौज्दातमा रहेको वा दैवी दुर्घटनामा परी नोक्सानी/नष्ट भएमा कर प्रशासनसमक्ष निवेदन दिई नष्ट भएको वा नोक्सानी भएको प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय, दुई हजारभन्दा बढी करदातालाई आयकरतर्फ ‘खर्चकट्टी’ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ‘करकट्टी’को सुविधाको उपयोग झुटा तथा नक्कली बीजकको आधारमा गरेको आरोप लगाई कर प्रशासनले कर निर्धारणको कारबाही चलाएको विषय सर्वत्र चर्चामा छ । हाल कारबाही चलाइएको विषय धेरै वर्षअघिको कारोबारको भएकाले करदातासँग कारोबारसम्बद्ध कागजात नभएको अवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा ८१(२) मा कारोबारसम्बद्ध कागजात कर प्रशासनले अन्यथा सूचना दिएकोमा बाहेक आय वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०६४ को नियम २३(७) मा कारोबारका अभिलेख ६ वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । धेरै करदाताले कानुनतः कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि व्यतीत भई कागजात धुल्याई सकेको अवस्था छ । करदाताले खरिद वास्तविक भएको प्रमाणित गर्ने कानुनसम्मत आधार एवं प्रमाण प्रस्तुत गर्दासमेत कर प्रशासनले त्यसलाई जानकारीमा लिने, मूल्यांकन गर्ने र मान्यता दिने नगरी कर निर्धारणको डन्डा चलाउन उद्यत् भएको कर प्रशासनको कार्यशैलीबाट देख्न सकिन्छ ।

नक्कली बीजकको बिल्ला भिराई हालै मात्र भएका कारबाही केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने र कर निर्धारण गर्ने मनसाययुक्त देखिन्छन् । पहिलो चरणमा नक्कली बीजकको कारोबारको शंकामा रहेका करदातालाई कारोबारको कागजात पेस गर्न लगाउने तथा बयान लिने र त्यसपछि कर निर्धारण किन नगर्ने भनी १५ दिने सूचना जारी गर्ने अनि कर निर्धारण गर्ने कार्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत कर प्रशासनको पहिलो तहबाट भइरहेको छ । करदाताले जे–जस्तो कानुनी आधार र प्रमाण पेस गरे पनि त्यसको कुनै मूल्यांकन नगरी कारबाही गरिएको छ । कर प्रशासनको कारबाही शैली र निर्णयमा प्रयुक्त आधारलाई नियाल्दा नक्कली बीजकको सम्बन्धमा कर प्रशासनको कारबाही झाराटराइ र निर्णय पूर्ण रूपमा निर्देशित र यान्त्रिक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

कर प्रशासनको कारबाही शैली र निर्णयमा प्रयुक्त आधारलाई नियाल्दा नक्कली बीजकको सम्बन्धमा कर प्रशासनको कारबाही झाराटराइ र निर्णय पूर्ण रूपमा निर्देशित र यान्त्रिक रहेको स्पष्ट हुन्छ
 

आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली बीजकको कारबाहीमा परेका करदाताको कारबाहीको स्रोत नक्कली बीजकको कारोबार गर्नेहरूको रूपमा तयार सूचीलाई बनाएको देखिन्छ । सो सूचीमा रहेका फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिसँगका सबै कारोबार वास्तविक नभएकाले त्यस्ता करदातासँग भएका खरिदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कर अधिकारीलाई निर्देश रहेको छ । विभागबाटै कारबाही गर्नू भनी लेखी आएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने कर अधिकृतहरूको भनाइ रहने गरेको छ । यसैकारण कर निर्धारणको कारबाही गर्ने अधिकारीबाट नक्कली बीजक र जालसाजीजस्ता बनीबनाउ शब्द प्रयोग गरी कर निर्धारणको कारबाही र निर्णयहरू भइरहेका छन् ।

नक्कली बीजकको कारोबार सम्बन्धमा करदाताले जुन विक्रेतासँग खरिद गरेको हो, सोको खरिद वा उत्पादनलगायत कारोबार प्रमाणित छैन, त्यसकारण विक्रेताको खरिद वा उत्पादन प्रमाणित नभएपछि खरिदकर्ताको खरिद पनि प्रमाणित हुन सक्दैन भन्ने रेडिमेट आधारलाई कर प्रशासनले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यस्तो सैद्धान्तिक आधारमा कर निर्धारणका निर्णय भएका छन् । कर प्रशासनको उक्त सैद्धान्तिक आधारविरुद्ध करदाताले निजको खरिद वास्तविक भएको प्रमाणित गर्ने वस्तुगत अभिलेखमा आधारित विवरण, व्यापारिक मौज्दात र बिक्रीसमेतका कारोबार प्रस्तुत गरेका छन् । बिक्री गरेको प्रमाणित हुन्छ भने खरिद किन प्रमाणित नहुने भन्ने करदाताको जायज र वस्तुनिष्ट प्रस्टीकरणमा निरुत्तरित रही कर प्रशासनले धमाधम कर निर्धारण गरिरहेको छ । 

नक्कली बीजकको कारोबार सम्बन्धमा अहिलेसम्म निकै सानो संख्यालाई मात्र कारबाही भएको छ । कारबाही हँुदै जाँदा सबै दायरामा आउलान्, तर प्रश्न कति संख्यालाई कारबाही हुन्छ भन्ने होइन, कारबाही कानुनसम्मत, विवेकयुक्त र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार हुन्छ कि हँुदैन भन्ने हो । कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्नुअगावै करदातालाई कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार कारण र प्रमाणसमेत खुलाई त्यसमा लागू हुने कानुनी प्रावधानसमेत उल्लेख गरी सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । कर प्रशासनबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीमा करदाता प्रस्ट भई आफ्नो जवाफ पेस गर्न सक्षम होस् भनी कर निर्धारण हुनुअगावै सूचना दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान हो । यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले समेत समर्थन गर्छ । 

राज्यको निकायबाट कारबाहीका निम्ति जारी गरिएको सूचना जानकारीको हिसाबले पर्याप्त र समयको हिसाबले उचित हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि सम्बद्ध व्यक्तिले सम्भावित कारबाहीको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न सकोस् । त्यसरी दिइएको सूचनामा करदाताबाट पेस भएको प्रमाणको गम्भीर कानुनी परीक्षण न्यायिक विवेक प्रयोग गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको कारबाही एवं निर्णयमा न्यायिक विवेक प्रयुक्त भएको प्रमाणित हुनुपर्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । यसलाई पर्चा खडा गरी वा टिप्पणी उठाई गर्ने मान्यताभन्दा माथि राखिएको छ । अदालतबाट स्थापित नजिरले यसलाई अदालतको फैसलासरहको विशेषता र गुणको अपेक्षा गर्छ ।

हाल नक्कली बीजकको सम्बन्धमा कर प्रशासनबाट भइरहेका कारबाहीका केही निर्णय अध्ययन गर्ने हो भने कर प्रशासनबाट प्रमाणको युक्तिसंगत मूल्यांकन, पेस भएको प्रमाण र आधारको गम्भीरतापूर्वक मनन र न्यायिक विवेकजस्ता अपेक्षित र अपरिहार्य गुण, विशेषताको सर्वथा अभाव रहेको अनुभूति हुन्छ । कर प्रशासनले निष्पक्ष विवेक भन्दा पनि विभागीय निर्देशनलाई परिपालना गरिरहेको छ । कर निर्धारणमा यान्त्रिक विधिले स्थान लिएपछि न्यायिक विवेकको कुनै स्थान हुने भएन । कर निर्धारणको कारबाहीमा प्रमाणको मूल्यांकन, दोहोरा कर लाग्ने अवस्था, कारोबारको गोपनीयता, करदाताको कर्तव्य र जवाफदेहिता, करदाताको निर्दोष पक्षको स्वरूपलगायत कानुनी प्रावधान, न्यायिक मान्यता र राज्य प्रणालीबाट हुने कारबाहीमा वैद्य अपेक्षा सबैलाई तिलाञ्जली दिइएको पाइन्छ ।

नक्कली बीजकबाट वस्तु खरिद गरेको हुँदैन, केवल मूल्य अभिवृद्धिकरमा करकट्टी गर्न र आयकरतर्फ खर्चकट्टी गर्न यस्तो बीजक प्रयोग भएको भन्ने तर्क दिएर कर प्रशासनले कर निर्धारणको कारबाही गरेको छ । करदाताको बिक्रीबाट नक्कली कारोबार गरेको भनिएको बीजकबमोजिमको वस्तु खरिद गरेको प्रमाणित हुन्छ । करदाताले नक्कली बीजकबाट खरिद गरेको वस्तु गणना नगर्ने हो भने निजको बिक्री गरेको मौज्दात र सो वर्षको अन्तिममा रहेको मौज्दात नै पुग्दैन । यस अवस्थामा बीजक मात्र लिई कर दायित्वलाई प्रभावित गरेको, वस्तु प्राप्त नगरेको भन्ने कर प्रशासनको भनाइ अन्यथा प्रमाणित हुन्छ । यसबाहेक, कतिपय करदाताले निश्चित संरचना निर्माणको कार्य गरेका छन् । नक्कली बीजकको आक्षेप लगाइएको वस्तुलाई मान्यता नदिँदा यी करदाताले निर्माण गरेको संरचना नै निर्माण हुन सक्दैन । यसतर्फ कर प्रशासनले विचार गर्न नचाहने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

वस्तु खरिदको कारोबार गर्नेलगायत सबै करदाताका व्यापारिक मौज्दातको निश्चित कानुनी प्रावधान र लेखामानको मान्य सिद्धान्त रहेको हुन्छ । करदाताको सम्बन्धित आय वर्षको सुरु मौज्दात र सो वर्षमा खरिद गरेको मौज्दात निज करदाताको कुल बिक्री गर्न सक्ने परिमाण वा मौज्दात हो । यस कुल मौज्दातको परिमाणबाट सो आर्थिक वर्षमा बिक्री भएकोबाहेक अन्य सबै मौज्दात अन्तिम मौज्दातका रूपमा अर्को वर्षमा सर्दै जान्छ । नक्कली बीजकको खरिदको परिमाणलाई अमान्य गर्दा करदाताको बिक्री र अन्तिम मौज्दातको परिमाण नै पुग्दैन भने बीजकबमोजिम वस्तु प्राप्त नगरेको भन्ने कर प्रशासनको आरोप तथ्यपरक नभएको प्रमाणित हुन्छ । 

व्यापारिक मौज्दात खरिद गरेको करदाताले खरिद खातामा प्रविष्ट गरेपछि उक्त खरिद व्यापारिक मौज्दातमा गणना हुन्छ । उक्त व्यापारिक मौज्दातले तीन प्रकारको अवस्था प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारिक मौज्दातबाट बिक्री भएको हुनुपर्छ वा प्राकृतिक वा दैवी वा अन्य कुनै कारणले क्षति भएमा कर प्रशासनमा निवेदन गरी प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । यी अवस्था नभएमा करदाताले मौज्दातमा रहनुपर्ने हुन्छ । कर प्रशासनले चाहेमा त्यसलाई व्यापारिक मौज्दात गणना गर्न सक्छ । त्यसरी गणना गर्दा मौज्दात बढी भएमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मौज्दात आम्दानी बाँध्ने र घटी भएमा बिक्री भएको मानी कर निर्धारण हुन्छ ।

विद्यमान कर कानुनले प्रत्येक कारोबारमा बीजक जारी गर्नुपर्ने र प्रत्येक बीजक अभिलेखमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले मासिक रूपमा कर विवरण र वार्षिक रूपमा आय विवरणद्वारा राज्यलाई कारोबारको जानकारी दिन्छ । प्रत्येक कारोबारको बीजक, तदनुसारको अभिलेख, मासिक र वार्षिक रूपमा गरिएको विवरणले प्रमाणित कारोबारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । कानुनमा प्राप्त गर्नुपर्ने कागजात, राख्नुपर्ने अभिलेख र दिनुपर्ने विवरणले कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने भएकाले विधायिकाले यसप्रकारको कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नियमित कारोबारबाट प्रमाणित र सम्पुष्टि भएको तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्ने हुँदैन ।

भवन, पूर्वाधार वा जडान गर्ने करदाताको हकमा उक्त भवन वा पूर्वाधारमा प्रयुक्त भएका निर्माण सामग्रीको गणनाले समेत बीजकबमोजिम वस्तु खरिद भए वा नभएको प्रमाणित हुने व्यवस्था हुन्छ । कतिपय करदाताले आफूले आपूर्ति गरेको वस्तु भौतिक रूपमा मापन योग्य र गणना हुन सक्ने जिकिर गरेको अवस्थामा समेत कर प्रशासनले तत्सम्बन्धी अभिलेख बुझ्ने र गणना गर्नेतर्फ कारबाही नै गरेको देखिँदैन । कारबाहीको दायरामा परेको करदाताको आपूर्ति सरकारी निकायमा भई सरकारी निकायबाट आपूर्तिबापत स्रोतमा करकट्टी र भुक्तानीसमेत गरेको पाइन्छ । त्यसरी सरकारी निकायलाई बिक्री गर्ने प्रयोजनार्थ गरिएको खरिदसमेत वास्तविक रूपमा वस्तु प्राप्त नगरी नक्कली बीजक लिएको भन्ने कर प्रशासनको मान्यतालाई कसरी लिने ? यसबाट कानुनको शासनमा पूर्वानुमानयोग्य कानुनी वातावरण प्रतिकूलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नक्कली करसम्बन्धी कारबाहीमा आधार लिइएका बीजक नेपालको कानुनबमोजिम सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फर्म एवं कम्पनीबाट जारी भएका बीजक हुन् । यी फर्म एवं कम्पनीको आयकर कानुनबमोजिम स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी मूअक प्रयोजनार्थ दर्ता भएका छन् । राज्यले कारोबार गर्न अनुमति दिएको संस्थासँग भएको कारोबार वैध हुन्छ भन्ने आम मानिसको सामान्य बुझाइ र मान्यता रहन्छ ।

बजारमा वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले विक्रेताले करको प्रावधान परिपालना गरेको छ–छैन, दर्ता वैध हो वा होइन भनी हेर्ने पहुँच हुन सक्दैन । यदि विक्रेताको दर्ता वा कारोबार नियमित छैन भने कसुर सोही हदसम्म सीमित हुन्छ । निजसँग वैधताको अपेक्षासाथ सामान्य रूपमा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । खरिदकर्ता निर्दोष हुने कानुनको सामान्य मान्यता छ । यी सबै वास्तविकता, कानुनी प्रावधान र न्यायिक मान्यताप्रतिकूल कर प्रशासनले धेरै करदातालाई प्रताडित गर्ने गरी कर निर्धारणको आतंक चलाइरहेको छ ।
(कोइराला वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)