सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लिने गरेको स्वास्थ्य जोखिम करसमेत उल्लेख्य मात्रामा स्वास्थ्यमा खर्च नहुने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि लगाइएको स्वास्थ्य जोखिम करको पाँच प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यमा खर्च गरेको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ ।
बढ्दो क्यान्सर र अन्य दीर्घरोग नियन्त्रण र उपचारका लागि कुल करको ७० देखि ८० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि बर्सेनि ४० करोड मात्र स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ । जुन बर्सेनि स्वास्थ्य जोखिम करबाट उठ्ने करकै पाँच प्रतिशत हो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर संकलन भएको थियो । हाल क्यान्सर नियन्त्रणमा भइरहेको खर्च स्वास्थ्य जोखिम करको ५.९२ प्रतिशत हो ।
आव ०७८/७९ मा ६ अर्ब २८ रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आव ०७७/७८ मा पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा तीन अर्ब ४५ करोड र आव ०७५/७६ मा दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थात् प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन भएको करको पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्वास्थ्य जोखिममा खर्च भइरहेको हो ।
स्वास्थ्यको मुख्य समस्याका रूपमा रहेका नसर्ने रोगहरू नियन्त्रण र उपचार, ठूला स्वास्थ्य भार वहन गर्नुपर्ने रोगको उपचारमा विपन्नको पहुँच वृद्धि र स्वस्थ जनशक्तिको माध्यमबाट आर्थिक विकासलाई बढावा दिने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाइने गरिएको हो । तर, दक्षिण एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा न्यून कर भएको नेपालमा स्वास्थ्य जोखिम कर नै स्वास्थ्यमा खर्च नहुँदा नसर्ने रोगको भार बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको कर क्यान्सर नियन्त्रणका कार्यक्रमकै लागि समेत अपुग छ । मन्त्रालयले क्यान्सर नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई खर्च दिइरहेको छ । करबाट छुट्याइएको पैसा हाल क्यान्सरको उपचारमा सहयोग, काउन्सिलिङ, शिविर र अन्य जनचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेका अस्पताल र अन्य संघसंस्थामा खर्च भइरहेको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा जति अरू क्षेत्रलाई असर गर्दैन, त्यसलै करको ७० देखि ८० प्रतिशत स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने करको दायरा बर्सेनि बढिरहे पनि पछिल्लो २५ वर्षदेखि स्वास्थ्यलाई एउटै रकम दिइरहेको छ ।’
स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको ४० करोड कुल करको जम्मा १.२१ प्रतिशत मात्रै हो । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने स्वास्थ्यमा हानि न्यूनीकरण र उपचारमा करको अधिकतम प्रयोग स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि करको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन भएको करको स्वास्थ्यमा न्यून खर्च भइरहेको हो । आव ०७८/७९ मा ३० अर्ब ८४ रुपैयाँ, आव ०७७/७८ मा २५ अर्ब ४१ करोड, आव ०७६/७७ मा २२ अर्ब र आव ०७५/७६ मा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको तथ्यांक छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भइरहे पनि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यमा भने ४० करोड मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
करको दायरा दक्षिण एसियामै न्यून
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा ४१ प्रतिशतभन्दा कम कर लगाइएको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानले ५२ प्रतिशत, बंगलादेशले ५८ प्रतिशत, श्रीलंकाले ६७ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि कम्तीमा भारतसरहको कर लगाउनुपर्ने विषय संसद्मा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । हाल नेपालको कुल राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २.५९ प्रतिशत मात्रै हो । दक्षिण एसियाली देशहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थबाटै नौ देखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य करको दायरा बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत कम गर्न सकिने र यसबाट निम्तिने हानि नियन्त्रणमा राख्न सकिने भए पनि नेपालले कर वृद्धि गर्न नसक्नु रोगको भार थप्ने विकल्प बनेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दको भनाइ छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर उपयोग घटाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको करमा गरेको पछिल्लो अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा खपत कम गर्न सकिने र राजस्व बढ्ने भएकाले आगामी वर्षमा करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानको रिपोर्टले आव ०८१/८२ मा करमा ३५ देखि ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । दुईदेखि तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा भारतसरह कर लागू गर्नुपर्ने उसले सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यदि ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा हालको राजस्वभन्दा १२ देखि १४ अर्बसम्म राजस्व वृद्धि हुने र लगभग चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म खपत घटाउन सकिने देखिएको हो । ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा सातदेखि १३ प्रतिशतसम्म खपत घटाउन सकिने उसको दाबी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि गर्दा चारदेखि आठ प्रतिशत खपत कम गर्न सकिन्छ ।
हुक्का र विद्युतीय चुरोट चुनौती बन्दै
हाल देशभर ६७ लाखले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय चुरोट अर्थात् धूम्रपानको तुलनामा धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी भइरहेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पछिल्ला अध्ययन रिपोर्टअनुसार हुक्का र इसिगरेट तान्नेमध्ये अधिकांश युवा छन् । अर्थात् हुक्का सेवन गर्नेमध्ये ८२.३ प्रतिशत प्रयोगकर्ता र इसिगरेटका ९१.६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता ४० वर्षमुनिका छन् । जसमध्ये २५ वर्षमुनिको जनसंख्याले बढी हुक्का र इसिगरेटको सेवन गरिरहेको पाइएको छ ।
नेपालमा हुक्का र विद्युतीय चुरोटको खपत अत्यधिक भइरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती थपिइरहेको स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले बताए । होटेल तथा रेस्टुराँमा युवामाझ हुक्का तान्ने र विद्युतीय चुरोट सेवन गर्ने दर एकदमै बढिरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती बढेको उनको भनाइ छ ।
सोही कारण नेपालमा विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउन तयारी गरिएको समेत उनले बताए । केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३२ अर्बबराबरको विद्युतीय व्यापार हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा एक वर्षमा ३२ लाख थान विद्युतीय चुरोटका डिभाइस भित्रिने गरेको छ । जुन बजारमा १० हजारदेखि १३ हजारसम्म बिक्री हुँदै आएको छ । ‘बाहिरबाट आयात गरिने भएकाले ठूलो खर्च बाहिरिरहेको छ भने युवामा धूम्रपानको लत बढ्दै गएको छ । तर, सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनीहरूले मुद्दा दायर गरिएका कारण रोकिएको प्रतिबन्धको तयारी गरेका छौँ । जसबाट धूम्रपानको दर घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
डा. प्रकाश बुढाथोकी
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा जति अरू क्षेत्रलाई असर गर्दैन, त्यसैले करको ७० देखि ८० प्रतिशत स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने करको दायरा बर्सेनि बढिरहे पनि पछिल्लो २५ वर्षदेखि स्वास्थ्यलाई एउटै रकम दिइरहेको छ ।