१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
दमकको मुख्य बजारमा भत्काइएको सडक । 
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o९:o४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o९:o४:oo

विकासका नाममा संघीय सरकारले कालोपत्रे सडक भत्कायो, समयमा नबनाउँदा सास्ती भोग्दै स्थानीय

दमकको मुख्य बजारसहितका आधा दर्जन कालोपत्रे सडक भत्काएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, भत्काइएको कालोपत्रे पुनः नबनाइँदा अहिले दमकवासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । 

दमकवासीको घरबाट निस्किएको ढललाई प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरले ठेक्का लगाएर ढल निर्माणका लागि सडक भत्काएको थियो । सडकका बीचमा ढलको पाइप लगाउन दमकका आधा दर्जनभन्दा बढी सडक भत्काइएको छ । मुख्य बजारका सडक भत्काएर ढलको पाइप लगाउने काम भएको छ । यद्यपि, समयमा काम अघि नबढाउँदा भत्किएका सडक लथालिंग अवस्थामा छाडिएको छ । जसले सामान्य झरीमा पनि दमक बजार हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ । 

पहिलो चरणमा ढल निर्माणका लागि ११ असोज ०७७ मा स्वामीनारायण आशीर्वाद वर्ल्ड ट्रेडलाई ७४ करोड ३१ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले दमकको विभिन्न सडकका ३८ किलोमिटर खनेर ढलका लागि पाइप लगाउनुपर्ने सम्झौता छ । निर्माण कम्पनीले ०७९ चैत मसान्तसम्मै काम सक्नुपर्ने हो । तर, समयमा काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख मसान्तसम्मको म्याद थपिएको छ । थपिएको समयमा पनि काम नसकिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका इन्जिनियर सुलभ काफ्लेले बताए । हालसम्म ढलका लागि पाइप बिछ्याउन भत्काइएको सडक कालोपत्रे गर्ने गरी ७८ प्रतिशत काम भएको उनले बताए । ‘दमकको मुख्य बजारको हालत यो छ । पहिलोभन्दा ५० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । धुलोले सामान बिग्रिएका छन् । यसरी सडक अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई के कारबाही हुन्छ ?’ दमक– ६ मा व्यापार गर्दै आएका सुमन लुइँटेलले भने, ‘यो राज्यको गम्भीर लापारबाही हो । विकसित भनिएको दमक सहरको हालत यस्तो छ भने विकट गाउँको अवस्था के होला ?’

दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल गुरागाईंले पटक–पटक दबाब दिँदा पनि समयमा सडक नबनेको गुनासो गरे । मुख्य बजारमा सडक अलपत्र छाडिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार व्यवसायमा परेको उनको भनाइ छ । ‘सडक खनेर त्यसै छाडिँदा सर्वसाधारणलाई हिँड्डुलमा समस्या हुन्छ । हिँड्डुलमै समस्या भएपछि त्यसले व्यापारमा त्यसै समस्या गरिहाल्छ नि ! व्यापारीको धेरै सामग्री नष्ट पनि भएको छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको यो योजनामा ढिलाइ हुँदा त्यसको आक्रोश स्थानीय सरकारले भोग्नुपरेको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई बताउँछिन् । ‘स्थानीयको धेरै दबाब छ । हामी आफैँलाई पनि यति धेरै लाज भइसक्यो । तर, हामीले पनि फलोअप मात्र गर्ने हो । एउटा बाटो सक्दै अर्को भत्काउनुपर्ने हो । तर, सबै एकैपटक भत्काए । बीचमा बजेट छैन, नगरपालिकाले पनि पहल गरिदिओस् भन्ने आशय आएपछि हामीले पनि पहल गर्‍यौँ,’ उनले भनिन् । 

ad
ad