अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अध्यादेशबाटै भए पनि लगानीप्रतिकूल कानुन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीका तीन सन्देश 
१. निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रसँग सरकारको बलियो सहकार्यकै कारण अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकांक सकारात्मक भएको दाबी ।

२. लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका गर्दै आएकाले तीनै तहका सरकारको नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय भइरहेको ।

३. सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन, सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र सन्तुलित विकास हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन ठोस गृहकार्य गरिरहेको बताएका हुन् ।

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीको वातावरण राम्रो बनाउन विद्यमान १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल गृह) एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा मंसिर चौथो साता नै नीति, कानुन तथा संरचना सुधार कार्यदल बनाइएको थियो । जसले सम्मेलनलाई लक्षित गरी १० ऐन र दुई नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ माघमै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो । 

तर, लगानी सम्मेलन नजिकै गर्दा ऐन र नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको छ । ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमा छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सम्भव भएसम्म संसद्बाट र नभए अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी भइरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘राज्यका तीनै तहका सरकारले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएका छन् ।’ 

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर पनि निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको बताए । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको उनको भनाई थियो । ‘निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर औषधि सिफारिस गरेकै हो, यसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिँदा यो मोडमा आइपुगेका हौँ’ उनले भने ‘चालू बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपायहरू अवलम्बन हुन सकेनन् ।’ निर्यात, लगानी सहायतालगायत कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुने उनले बताए । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा चिनेको घरानालाई पोस्ने खालको कर प्रणालीको व्यवस्था आफूबाट नहुने बताए । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा सबैलाई समान रूपमा लागू हुने करको व्यवस्था गरिने बताउँदै उनले भने– ‘बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिन आउँदा कुनै घराना वा व्यक्तिको रूपमा नभई सिंगो निजी क्षेत्रलाई हित हुने खालका मागहरू लिएर आउनुहोला ।’

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र समृद्धिको वाहक हो भन्ने कुरामा कांग्रेस कहिल्यै पनि द्विविधामा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘०४६ सालको परिवर्तनसँगै जुन आर्थिक वृद्धिको शृंखला अगाडि बढ्यो, त्यसमा कांग्रेसले लिएको नीति महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले निजी क्षेत्रको महत्वलाई बुझ्छ ।’ 

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालको गुनासो–सरकारले दिने सेवा र सुरक्षाविना काम गर्न सक्दैनौँ

- मुुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ ।

- उद्यम गर्न चाहने युवाको आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक तहबाट अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्‍यो । कानुनी अड्चन पनि हुनुभएन ।

- भुक्तानी सन्तुलन र चालू खातासमेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँ त विद्यार्थी विदेश जाँदा नै बाहिरिएको छ ।

- वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पुँजीगतभन्दा झन्डै दोब्बर छ । आन्तरिक स्रोत बनाउन सकिएन भने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा ऋणको भार थप बढ्ने जोखिम छ ।

- बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

- करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर निदान नगर्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर औषधि सिफारिस गरेकै हो । तर, राज्यले ध्यान दिन नसक्दा आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ ।

- चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् ।

- श्रीलंका बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरियो । जसकारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा झरेको छ भने श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर माइनस ७.८ बाट बढेर करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक भएको छ ।

- सबै छिमेकी मुलुकको तीव्र विकास भइरहँदा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालको न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो । यस वर्ष पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत मात्र छ ।

- साना उद्यमीको सहुलियतपूर्ण कर्जा र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छ । राजस्व कम भएकाले अनावश्यक अनुगमनका कारण व्यवसायी समस्यामा छन् ।

- हाम्रा युवाहरूको सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाउने अवसर दिऔँ । मुलुकको निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्रा वातावरणको खाँचो छ ।