नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ ।
भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित उक्त कलेजका सञ्चालक रहेका उनीमाथि १६ वैशाखमा सजाय निर्धारण हुने विशेषले जनाएको छ ।
विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार यसै कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका अन्य आठजनाले भने सफाइ पाएका छन् । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो ।
न्यौपानेले कलेजको नाममा हुनुपर्ने १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको भेटिएको हो । उनले कलेजको रकमबाट आफू र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई तलब, भत्ता, गाडी र अन्य सुविधासमेत दिएका थिए । यसरी ठूलो रकमले आफूसमेतलाई लाभ दिलाएको विशेषको ठहर छ । साथै उनले आफ्नो आयस्रोतको आधारमा कर नतिरेकोसमेत भेटिएको छ ।
संक्षिप्त आदेशअनुसार ‘हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरेको पाइएको, आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको आफ्नो कार्यकालमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई संस्थाको स्वामित्व नै विवादमा रहेको अवस्थामा उल्लिखित कलेजको स्रोतबाट’ उनले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेका थिए । दुई वर्षअघि दायर मुद्दामा आइतबार विशेषले फैसला गर्दै नौ प्रतिवादीमध्ये न्यौपानेमाथि मात्र कसुर कायम गरेको हो ।
कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका न्यौपानेले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो नाममा कलेजको नाम मिल्ने गरी प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेका थिए । उक्त कलेजको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत उक्त प्राइभेट कम्पनीका नाममा सार्ने प्रयास उनले गरेको भेटिएको छ ।
न्यौपानेले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाममा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणले पुष्टि गरेको विशेषले संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २७ माघ ०७८ मा न्यौपानेसमेत नौविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यौपानेविरुद्ध दुईदेखि १० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादी न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ को खण्ड (१) को (क), (ख) र (ग) को कसुर गरेको विशेषको ठहर छ ।
यसैगरी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमकुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्यायले सफाइ पाएका छन् । उनीहरूलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय तथा जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।