- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको विषयमा विपक्षी निर्वाचन आयोगकाे नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
हत्या अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर भएकाे उल्लेख गर्दै आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए।
चौधरी गत पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका थिए। तर, विभिन्न चार कारण देखाउँदै आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका व्यक्तिलाई आयोगले अध्यक्ष पद खारेज गरेको भन्दै चौधरीले रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
