१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:४१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा बहस : सांसद हुँदा विधेयकमा राखेको  संशोधन मन्त्री हुँदा के हुन्छ ?

Read Time : > 1 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:४१:oo

सांसद हुँदा विधेयकमा राखेको संशोधन मन्त्री भएर स्वीकार गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कि नहुने भन्नेबारे संसदीय समितिमा बहस चलेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शुक्रबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो । 

छलफलमा सहभागी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सांसद हुँदा शिक्षासम्बन्धी ऐनका प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । यसैगरी, हाल कानुनमन्त्री पदम गिरीले पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर संशोधन हालेका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको हकमा उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनमा राखेको संशोधनका सम्बन्धमा सांसदले प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदको प्रश्नपछि यो विषय थप गृहकार्य गरेर टुंग्याउने समझदारी भएको छ । 

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सांसद हुँदा राखेको संशोधन मन्त्री भएर स्वीकार गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि भनेर चासो राखेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले राखेको संशोधनको पक्षमा आफू अडिग रहेको भन्दै स्वीकार गर्ने वा हटाउने समितिको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको बताइन् । ‘मैले राखेको संशोधन आवश्यक छ भने अगाडि बढाऊँ । मेरो स्ट्यान्ड उहीँ छ । अब आवश्यक छैन भने समितिको निर्णय हो,’ उनले भनिन् । संशोधन कसले राख्यो भन्दा कन्टेन्टमा छलफल गरेमा समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । 

अझ मन्त्री श्रेष्ठले संशोधन विधेयकमा नआएको कुरा पनि थपेर संशोधनमा जान समितिलाई अनुरोध गरिन् । सरकारले शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा नसमेटिएको विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षामन्त्री हटाउने प्रावधान समावेश गर्न श्रेष्ठको अनुरोध थियो । तर, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले संशोधनमा नआएको विषय समावेश गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँदै संसदीय अभ्यास बाहिर जान नसकिने बताए । बरु आवश्यक नै भए नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको राजनीतीकरण हटाउन यो आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् । नयाँ विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा जाँदा दुई वर्ष लाग्ने भन्दै अहिले नै समेटेर जान अनुरोध गरे पनि सांसदहरूले अभ्यास तोड्न नसकिने जवाफ दिए । रास्वपाकी सोविता गौतमले सांसद हुँदा राखेको संशोधन छलफल नै नगरी स्वीकार गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भन्दै समितिमा छलफल भएर स्वीकार हुँदा समस्या नहुने तर्क गरिन् । 

संसद् सचिवालय पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सांसदको भूमिकामा राखेको संशोधन मन्त्री हुँदा स्वीकार गरेर अगाडि बढाउँछु भन्नुले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने बताए । ‘अस्वीकार गर्नु भन्नु पो गैरजिम्मेवारी भयो । सांसद हुँदा एउटा, मन्त्री हुँदा अर्काे कुरा गर्‍यो भन्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, स्वीकार गरेर अगाडि बढाउँछु भन्नु त संसद्लाई सहयोग हो ।’ 

ad
ad