१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ११ शुक्रबार
  • Friday, 24 May, 2024
भुवन न्यौपाने
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o९:१५:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नयाँ गठबन्धनले जन्माएको सम्भावना

Read Time : > 4 मिनेट
भुवन न्यौपाने
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o९:१५:oo

विगतदेखि नै कम्युनिस्ट एकताको पहल, अभ्यास र सहकार्य गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा उभिएर समान राजनीतिक एजेन्डा बोक्नु सकारात्मक छ

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय केही नाटकीय परिदृश्य देखिएका छन् । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्ड अन्त्यमा कांग्रेसलाई पाखा लगाउँदै एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा पुगे । तर, एक महिनाको अन्तरालमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी एमालेलाई पाखा लगाउँदै फेरि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा जुटे । त्यसको एक वर्षपछि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर पुनः एमालेसँगको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्वमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १४ महिनामा तेस्रोपटक गठबन्धन फेरेका छन् भने १४औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा सातै प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता संघर्षको मोडमा छन् । संसद्मा ३२ सिटसहितको तेस्रो ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सत्ता बदलिइरहेको छ भने कांग्रेस–एमाले पालैपालो सत्ता सहयात्रामा छन् । के कांग्रेस र एमालेले मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्नमाथि यतिखेर बहस चलिरहेको छ । 

कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सम्भावना
सत्ता समीकरण बदलिएपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पाँचवटा कारणसहित गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको बताए । त्यसको जवाफमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शालीन शब्दमा ती कारणको प्रतिवाद गरे । अन्त्यमा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भए के गर्नुहुन्छ भन्ने आशयको प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु राखे । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि संसद्बाटै यस विषयमा कुरा गर्न कांग्रेसलाई आह्वान गरे । त्यसो भए कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्न सम्भव छ त ? यो जिज्ञासा अहिले सर्वत्र व्याप्त छ । के कांग्रेस र एमाले संवादमा छन् ? संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टीबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना छ त ? राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो परिवेश निकै कम पाइन्छ । 

राज्यले निर्वाह गर्ने भूमिकामा मुख्य पार्टीहरू कार्यगत एकता गरेर शासकीय राजकाजलाई अगाडि बढाएका उदाहरण छन् । तर, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा यी मुख्य दुई दलबीच गठबन्धनसहितको सत्ता सहकार्य सम्भव देखिइसकेको छैन । यद्यपि, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने गरिन्छ । नेताहरूले एक–अर्काबीच संवादको आह्वान गरे पनि नेपालमा कांग्रेस र एमाले ठूला पार्टी भएको र भावी दिनमा पनि यिनै पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने धरातल भएका कारण पनि सरकारमा सँगै भएर काम गर्न सजिलो पक्कै छैन । अर्कातर्फ, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षमा पनि बलियो दलको खाँचो पर्छ । सरकारलाई जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन र क्रियाशीलतामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन पनि बलियो संसदीय प्रतिपक्षी जनमत चाहिन्छ ।

यसर्थ पनि सरकारमा ठूला पार्टीबीचको सहकार्य सम्भव देखिन्न । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो नयाँ राजनीतिक परिवर्तन या नयाँ गठबन्धनले एउटा नयाँ परिवेशको अवसर सिर्जना गर्न सक्ला त ? मुख्यतः नेपालमा पछिल्लो लामो समयसम्म एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकालको सरकार अभ्यासमा छैन । अहिले संसद्मा एउटै पार्टीको बहुमत छैन । अन्तर पार्टीको सहकार्यमा सौदाबाजी हुँदा सत्ता गठबन्धनको लेनदेन दिगो र विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन । साना दलले पनि खोचे थापेर महत्वपूर्ण पदमा आफ्नो अडान नछाडेका दृष्टान्त धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा थोरै–थोरै सिट भएका दलभन्दा धेरै सिट भएका दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा राजनीतिक संस्कार, नीति र प्रणाली कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि भन्ने आशा राख्नेहरू पनि धेरै छन् ।

दुई दलीय व्यवस्थाको सम्भावना
दुई दलीय प्रणालीमा दुई प्रमुख दलहरूले राजनीतिक परिदृश्यमा निरन्तर अभ्यास, प्रतिस्पर्धा र प्रभुत्व राख्छन् । दुई दलीय राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व अन्यका तुलनामा व्यवस्थित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मुख्यगरी संसदीय र राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हुने गरेका छन् । शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली आआफ्नो अनुकूलताअनुरूप फरक–फरक छन् । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकाको सरकार स्थिर देखिन्छ । मुख्यगरी अमेरिकामा दुई मात्र दलको वर्चस्व छ । त्यहाँ डेमोक्य्राटिक र रिपब्लिकन पार्टी बलिया छन् । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी छन् । क्यानडामा कन्जर्भेटिभ र लिबरल पार्टी छन् । यी मुलुकमा यी दलले समसामयिक नीति र परिकल्पनाका आधारमा जनताद्वारा पालैपालो निर्वाचित भएर शासन गरिरहेका छन् । 

के नेपाली राजनीतिका मुख्य ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ धारबीच निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना भयो भने राजनीतिक सुधार हुन्छ ? त्यसो भए पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता सम्भव छ त ? के कांग्रेसको चाहना कम्युनिस्ट एकता हो ? नेपालमा केवल दुई पार्टी लोकतान्त्रिक धार र वामपन्थी धारका राजनीतिक दल अस्तित्वमा रहनु सम्भव छ त ? यी प्रश्नमा मानिसहरूले बहस गरिरहेका छन् । कुनै दिन नेपालको राजनीति पनि अमेरिकाको जस्तै प्रणालीमा लिपिबद्ध हुन्छ । केवल दुई पार्टीले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । सबैभन्दा धेरै सिट जित्नेले सरकार चलाउँछ । अर्को पार्टी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहन्छ । स्थिर सरकार, दिगो शासन, चुस्त प्रशासन, सुशासन र समुन्नतिको ध्येयउन्मुख हुनेछ । के अहिले नै यस्तो लक्षण देखिन्छ? 

विशेषतः कांग्रेसले महासमितिको निर्णयबाट निर्वाचनअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने भनी गरेको निर्णयको अन्तर्वस्तुले स्वभावतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको नेतृत्व गर्छ । कांग्रेस आफ्नै पहिचान, पद्धति र परिवेशमा निर्वाचन लड्न तयार हुनु भनेको विगतको अप्राकृतिक गठजोडलाई निरुत्साहन गरी नेपाली राजनीतिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । अर्कातर्फ, विगतदेखि नै कम्युनिस्ट एकताको पहल, अभ्यास र सहकार्य गरिरहेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा उभिएर समान राजनीतिक एजेन्डा बोक्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले जनतासमक्ष स्पष्ट कार्यदिशा, प्रतिस्पर्धा र दृष्टिकोण लैजान निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकार र संसद्मा पनि त्यसको प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी परिणाम देखिन सक्छ । 

राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता मुख्य समस्याका रूपमा छन् । सरकार र संसद्मा बलियो पार्टीको नीतिगत नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिक दल स्थायित्वको मार्गमा अगाडि बढ्ने आधार चाहिएको छ । अहिले सरकार र संसद्मा धेरै दलभन्दा पनि बलिया दलको खाँचो छ । एकातर्फ धेरै दल हुँदा सरकार र संसद्मा खिचडी पाकिरहेको छ भने अर्कातर्फ समुन्नतिको एजेन्डामा भन्दा भागबन्डाको एजेन्डामा राजनीति घुमिरहेको छ । नेपाली विशेषतामा आधारित भई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्ति र एमालेले वामशक्ति बनाउन पहल गर्ने हो भने यसबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी राजनीति र संविधान कार्यान्वयनसँगै देशलाई समुन्नतिको बाटोमा हिँडाउन सहज हुन्छ । 

सामान्यतः नेपालको राजनीतिमा कसैको बहुमत नभएको यथार्थ हो । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा बहुमतको सरकार बनाउन पार्टीहरू पुस्तान्तरण र रूपान्तरणसँगै समयानुकूल प्रभावशाली हुनुपर्छ । यही निर्वाचन प्रणालीमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना कमै छ । एकातिर पार्टीहरू बलियो बन्ने प्रक्रियामा छैनन् भने अर्कातर्फ नयाँको चुनौतीलाई आत्मसात् पनि गरिरहेका छैनन् । सरकार स्थायी नहुँदा मुलुकले पूर्ण पाँचवर्षे योजना, नीतिगत सुधार र समुन्नतिको बाटो समात्न सकिरहेको छैन । अब सरकारको पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकालका लागि दुईवटा सुधारको खाँचो छ– एउटा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन ।

पहिलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन । अहिले बलियो राजनीतिक दलको आमअपेक्षा छ । त्यसो भए बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने आधार के हो त ? अहिले जनमतका आधारमा कांग्रेस र एमाले दुवै बलियो अवस्थामा छैनन् । लोकप्रिय मत हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मत भनेको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । जब कि संसदीय राजनीतिमा दलहरूले ४० प्रतिशतभन्दा माथि ‘पपुलर भोट’ ल्याउनुपर्छ । यथार्थमा कांग्रेस र एमाले दुवै जनमतका हिसाबले अल्पमतका पार्टी हुन् । यसमा सुधारका उपायका लागि राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहिने ‘थ्रेसहोल्ड’ तीन प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसबाट संसद्मा बलिया पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी हुन्छन् र ठूला पार्टीको जनमत पनि बढ्छ । 

दोस्रो, नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा र परिमार्जन आवश्यक छ । अन्यथा गठबन्धनविना एकल सरकार गठन हुनै सक्दैन । गम्भीरतापूर्वक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्छ । हाल समानुपातिकको ११० बाट ६० र प्रत्यक्ष १६५ बाट ११० आसपासमा पुनर्संरचना गर्नु राजनीतिक दल र मुलुकका लागि उपयुक्त मार्ग हुन सक्छ । यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले वा यस्तै जनाधार भएका पार्टीले एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पनि बहुमत वा बहुमतको आसपास ल्याउन सक्छन् । अर्कातर्फ, राजनीतिक दल व्यापक सुधारसहित जनउत्तरदायी हुने हो भने जनविश्वास जित्न सक्दा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १०० स्थान र समानुपातिकतर्फ ३८ स्थान जित्न पनि सक्छन् । केही बहसमा उठिरहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली पनि नेपालको सन्दर्भमा अहिले जोखिमपूर्ण नै हुने देखिन्छ । 

आमजनता यतिवेला देश र जनताप्रति समर्पित भएको लोकतान्त्रिक नेतृत्वको खोजीमा छन् । जसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न सक्छ । कांग्रेसले अहिले सत्ता गयो भन्ने चिन्ता गरी नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि कसरत गर्नुभन्दा पनि ०८४ सम्म प्रतिपक्षमा बसेर पार्टी बलियो बनाउने अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, एमालेको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट एकता भएमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीति सुधार्ने अवसर बन्न सक्छ । ऐतिहासिक घटनाक्रमका आधारमा जनताले पनि दलहरूलाई नेपालको वास्तविक स्वरूपमा देख्न चाहेका छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यगत र व्यावहारिक रूपले पनि यो अत्यावश्यक विषय हो । यसर्थ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भइदिएमा कांग्रेसमा पनि बलियो कम्युनिस्ट शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी एकताबद्ध भई जनाधार बनाउने नैतिक, कार्यगत र रणनीतिक सोच पलाउने थियो कि ?

ad
ad