१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
  • Tuesday, 30 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार १८:o७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

अमेरिकी चेम्बरका लगानीकर्ता नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार १८:o७:oo

अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिएका हुन्।

लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरूको तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाइ थियो। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो।

भेटमा अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताए। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सबै खाले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ पुनले भने, ‘लगानीको वातावरण निर्माण हुने भएकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याइदिन यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।’

राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी वातावरण रहेको सन्देश दिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए।

नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ)ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यस्तै, मन्त्री पुनले संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को सम्भावित कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टारेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको चरणमा छ।

ad
ad