एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो एसएमई प्लेटफर्मको मस्यौदा

धितोपत्र बोर्डले अघिल्लो चैतमा ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो

साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउन विलम्ब भएको छ । एक वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्मलाई सेयर कारोबारमा ल्याउन नियमावलीको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि पूर्णता नपाउँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बोर्डले अघिल्लो चैतमा ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थले प्रस्तावित मस्यौदालाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नियमावलीमा केही बुँदालाई संशोधन गरेर पुनः धितोपत्र बोर्डमा पठाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । बोर्डका एक कार्यकारी निर्देशकअनुसार एसएमई प्लेटफर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही बुँदालाई हटाएर पुनः संशोधन गर्ने गरी छलफल भएको छ । ‘निष्कासित कम्पनीको रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने, प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनको विषयमा संशोधन गरेर जानुपर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठ भन्छन्– 
हामीले यस विषयमा बृहत् छलफल गरेर पठाएका हौँ, मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कारण छैन, नियमावली स्वीकृत भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । अहिले बोर्ड अध्यक्षविहीन भएका कारण पनि अर्थले ध्यान नदिएको हुन सक्छ । अध्यक्ष नहुँदा धेरै नीतिगत कुरा रोकिएका छन्, यो पनि एउटा कारण हो, संशोधन गरेर अघि बढ्छ ।

तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको विशेष जोडबलमा साना कम्पनीलाई पनि सेयर बजारमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठका अनुसार मस्यौदाको बुँदागत रूपमा छलफल गरेर मन्त्रालयमा गत जेठमा पठाएको थियो । उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा बृहत् छलफल गरेर पठाएका हौँ, मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कारण छैन, नियमावली स्वीकृत भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ अहिले बोर्ड अध्यक्षविहीन भएका कारणले पनि अर्थले ध्यान नदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले अध्यक्ष पनि नहुँदा धेरै नीतिगत कुरा रोकिएका छन्, यो पनि एउटा कारण हो, संशोधन गरेर अघि बढ्छ ।’

नियमावलीबमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड हुनुपर्छ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यस्ता संस्थाले पब्लिक कम्पनीका रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन ।

प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकले कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाका लागि क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुनेछैन । यदि बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन भने निर्देशन दिन सक्नेछ ।

संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्र खरिदका लागि न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्ता कम्पनीहरूले प्रिमियममा समेत धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको तथा संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो ।

प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।