मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सांसद गुरुङको निलम्बन बदर

सर्वाेच्च अदालतले मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन बदर गरेको छ । गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारको पत्रका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले ८ पुस ०७९ बाट लागू हुने गरी १२ पुसमा निलम्बन गरेको थियो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा ३३ को ‘मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले पठाएको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेपछि सांसद गुरुङ रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिटमा निर्णय सुनाउँदै गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो । 

भृकुटीमण्डपको फनपार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गुरुङविरुद्ध अख्तियारले २१ माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन हुँदै कांग्रेसबाट ४ मंसिरको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । 

गुरुङ निर्वाचित भएर ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि अख्तियारले ८ पुसमा स्वतः निलम्बन हुने पत्र पठाएको थियो । १२ पुसमा निलम्बनको सूचना पाएका गुरुङविरुद्ध २५ फागुन ०७९ मा विशेष अदालतले फैसला सुनायो । एक करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना गरेको विशेषले कैद सजाय गरेन । कैद सजाय माग गरेको अख्तियार यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ । फैसला भइसकेपछि पनि आफ्नो निलम्बन फुकुवा नगरेको भन्दै गुरुङले मुद्दा हालेका थिए । 

सर्वाेच्चले अख्तियारको पत्राचारका आधारमा गुरुङलाई गरिएको निलम्बन संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वाेच्चले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने संवैधानिक व्यवस्था, विचाराधीन मुद्दामा उम्मेदवार हुन अयोग्य नहुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयलाई आधार मान्दै अख्तियारका पत्रका आधारमा गुरुङको निलम्बनको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भनेको हो । 

फैसलामा छ, ‘अतः निवेदकलाई ८ पुस ०७९ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संसद् सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट ८ पुसमा भएको निर्णय तथा सोका आधारमा गरिएको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’ 

सर्वाेच्चको फैसलासँगै संसद् सचिवालयले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्नेछ । ‘अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सचिवालयले कार्यान्वयन गर्छ,’ कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने । उनका अनुसार आदेश चित्त नबुझे सचिवालयलाई पुनरावलोकनमा जाने अधिकार छ ।