Read Time : < 1 मिनेट
२o८१ बैशाख २० बिहीबार १७:५२:oo
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगकाे समय चैत १५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ ।
-
जापानमा ९० लाख घर खाली
-
सीधाकुराडटकम प्रकरण : सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूको आपत्ति
-
उत्पादनसँग जोडिँदै पैँचो- ‘बसे पनि सहर गाउँकै खाने रहर’
-
सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद बस्नेतसहित १४ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
-
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध नेपालले पहिला फिल्डिङ गर्दै, कप्तानसहित चार खेलाडी परिवर्तन
-
कनिष्ठ अधिकृतसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न प्रहरीको प्रस्ताव
-
जापानमा ९० लाख घर खाली
-
सीधाकुराडटकम प्रकरण : सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूको आपत्ति
-
उत्पादनसँग जोडिँदै पैँचो- ‘बसे पनि सहर गाउँकै खाने रहर’
-
सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद बस्नेतसहित १४ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
-
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध नेपालले पहिला फिल्डिङ गर्दै, कप्तानसहित चार खेलाडी परिवर्तन
-
कनिष्ठ अधिकृतसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न प्रहरीको प्रस्ताव
