मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत ६ मंगलबार
  • Monday, 16 December, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२o८o चैत ६ मंगलबार २o:४७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सामुदायिक वनको आय हिनामिना गर्ने तीन पदाधिकारीसहित चार दोषी ठहर

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत ६ मंगलबार २o:४७:oo

सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गर्ने चारजनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकास्थित गुप्तपानी सामुदायिक वनको आय मासेको अभियोगमा तीन पदाधिकारी र अडिटरलाई विशेषले दोषी ठहर गरेको हो। 

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू रामबहादुर थापा तथा मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो। आठ वर्षअघिको घटनामा विशेषमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएकोमा सबै प्रतिवादीमाथि कसुर कायम भएको हो। 

विशेषका अनुसार उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मनिराम आचार्यमाथि सजाय निर्धारण गर्न २८ चैतको पेसी तोकिएको छ। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको विशेषको ठहर छ। 

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई आर्थिक वर्ष ०७२-७३ र ०७३-७४ मा खर्च गरेको रकम साधारणसभाबाट अनुमोदनसमेत नगराई हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। यसमा तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य तथा सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा रकम मासेको देखिएको थियो। 

विशेषले हिक्मतसिंह भाट र पृथ्वीराज विष्टलाई जनही एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ। साथै, दुवैले जनही नौ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ। भाट गुप्तपानी सामुदायिक वनका तत्कालीन सचिव र विष्ट कोषाध्यक्ष थिए। 

उपभोक्ता समितिबाट निर्णय नभएको तथा कार्ययोजना नै पास नभएको अवस्थामा उनीहरूले वनको रकम खर्च गर्न समितिको चेकमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष आचार्यलाई दिने गरेका थिए। दुवै मिली औचित्यविना बिल भरपाई गरेको दाबी अख्तियारको थियो। उनीहरू दुईका कारण १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मासिएको अभियोग थियो। 

यस मुद्दामा अडिटर गौरीप्रसाद नाथसमेत दोषी पाइएका छन्। उनले भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई नभएको कुरा उल्लेख गरी बदनियतपूर्वक अडिट प्रतिवेदन पेस गरेको पुष्टि भएको हो। नाथलाई तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। 

अख्तियारले ३० असोज ०७९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। वनको २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।