Skip This
प्रधानमन्त्रीको जवाफले कांग्रेस सन्तुष्ट भएन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १४:४५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीको जवाफले कांग्रेस सन्तुष्ट भएन

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेर गलत सूचना दिइँदैछ भने सहकारी ठगीकाे निष्पक्ष छानबिन कसरी होला ?’

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १४:४५:oo

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारीको रकम अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफलगत्तै उठेर विरोध जनाएको कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफले स्थितिलाई झन् शंकास्पद बनाएको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेसको चित्त बुझ्ने ठाउँ पटक्कै भएन । बरु थप चिन्ता भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै गलत सूचना दिइँदै छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यो विषयको निष्पक्ष छानबिन होला ?’

सहकारीको रकम दुरुपयोगको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले लगातार जवाफ माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको रकम ठगीमा रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता नरहेको रिपोर्ट आफूलाई प्रहरीले दिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । 

लामिछाने कुनै सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक केही नरहेको र उनीमाथि उजुरी मात्र परेको भन्दै कांग्रेसले अनावश्यक राजनीति गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझको भन्दै त्यसपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछानेविरुद्ध प्रशस्त प्रमाण रहेको जिकिर गरे । उनले ठगीमा संलग्न रहेको प्रशस्त प्रमाण पटकपटक सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेको, पीडितहरूले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको भन्दै लामिछाने स्वयंले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयरबापतको रकम बुझिलिएँ भनेर गरेको कागज पनि प्रमाण भएको जिकिर गरे । 

उनले संसदीय समिति गठन नभए सदन अघि बढ्न नसक्ने संकेत गर्दै त्यस्तो अवस्था आए जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए । 
 

ad
ad