समाचार डिजिटल संस्करण

गुनासो सुन्ने आयोगकै गुनासैगुनासा 

जिल्लामा वेलाबखत विभिन्न उद्देश्य बोकेर आयोग आउँछन्। जिल्लाका नागरिक र सरोकारवालाले धोकाे पुगुन्जेल गुनासाे गर्छन्। किनकि नागरिक र सरोकारवालालाई आयोगसँग गुनासो गरेपछि समस्या समाधानको आशा छ। तर, गुनासो सुन्न आउने आयोगकै गुनासाे छरपस्ट हुन्छन्। 

‘कृषि ज्ञानकेन्द्रको अतिथि गृहमा सुत्यौँ, प्रशासनले भात खुवायो, तेलका समस्या उस्तै छन्, आर्थिक स्रोत नै छैन, सोचेजस्तो केही गर्न सकिएको छैन।’ यो सूचना आयोगकी आयुक्त कमला ओली थापाले गरेको गुनासो हो।

बुधबार सूचना आयोगले जिल्लामा सूचनाको हकको अवस्थाका बारेमा कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी र पत्रकारहरूको बीचमा अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको थियो। आयुक्तकै अनुसार आयोगले गर्ने जिल्लास्तरीय कार्यक्रममध्ये गुल्मीका सहभागीहरूको उपस्थिति सबैभन्दा ठूलो हो। 

जिल्लामा सूचना लिने र दिनेहरूका गुनासा छन्। जुन कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी डेढ दर्जन गुनासा आएका थिए। तर, आयोग आफैँले गुनासा गरेपछि गुनासा सुनाउनेहरूले आशा गर्ने अवस्था नरहेको पत्रकार सन्तोष महताराले बताए। ‘आयोग नै गुनासा बोकेर आएपछि आमनागरिकले के आशा गर्ने? केन्द्रबाट जिल्लामा आउने सबैजस्तो आयोगहरूको विडम्बना उस्तै छ,’ उनले भने, ‘आयोगहरू स्रोत र साधनमा बलिया बन्नुपर्‍यो।’ 

सूचना लिने–दिनेबीच जुहारी

मालिका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगत पौडेलले सूचनाको नाममा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले आफूहरू आजित भएको गुनासो गरे। उनले सामाजिक अभियन्ताको नाममा लम्बेतान सूचना माग गरेर पैसा बार्गेनिङ हुँदा धेरै स्थानीय तह समस्यामा परेको बताए। 
‘धेरै वर्षका चिया, खाजाको प्रमाणित बिलसहितका सूचनाहरू माग गरियो। सबै फोटोकपी गरेर दिने अवस्था नभएपछि आयोगसम्म उजुरी पर्‍यो,’ उनले भने, ‘विज्ञापन र पैसा बार्गेनिङसमेत गर्ने काम भयो।’ 

सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भुसालले अनावश्यक सूचना माग गर्ने र रीतपूर्वक माग नगर्ने समस्या रहेको गुनासो गरे। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिव ज्ञवालीले स्थानीय तहमा जनशक्ति पनि कम भएको र शाखाहरूबाट सूचना संकलन गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आफूहरूको बाध्यता नबुझेर सूचना भनेकै समयमा नदिएको नबुझ्न आग्रह गरे। 

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका समन्वय अधिकारी जगदीश अर्यालले पत्रकार र राजनीतिक दलहरूले समेत तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि नभएको गुनासो गरे। 

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले अधिकांश स्थानीय तहले भनेकै समयमा सूचना उपलब्ध नगराउने गरेको गुनासो गरे। केही पालिकाले मेलकै आधारमा सूचना उपलब्ध गराउने भए पनि केहीले सूचना नै नदिने र सूचना अधिकारीले अरूको फोन नम्बर दिने गरेको राजधानी दैनिकका संवाददाता हुमाकान्त पोख्रेलले गुनासो गरे। 

‘सूचना अधिकारीहरू सूचनामा अपडेट बन्नुपर्‍यो। अधिकांश सूचना अधिकारी राख्नै परेर राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘विश्लेषण गर्न लामो समयमा सूचना माग गरिएको विषयलाई कार्यालयले झन्झट मान्न पाइँदैन।’ पत्रकार महासंघ गुल्मीका सचिव प्रेम सुनारले सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे।

सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जालका जिल्ला संयोजक रेशम कुँवरले कार्यालयले स्वार्थ नमिल्दा मात्रै पत्रकार र अभियन्ताका बार्गेनिङ बाहिर ल्याउन नदिने बताए। जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शर्माले अदालती प्रक्रियाको लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र प्राप्त गर्न कार्यालयहरूमा निकै चुनौती रहेको गुनासो गरे। 

कार्यक्रमम राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सूचनाको हकसम्बन्धी गरिएका व्यावस्थाहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए। गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले सूचना दिने र लिनेबीचको सम्बन्ध नजिक बनाउने तथा समयमै सूचना प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्न अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको बताए। सूचना आयोगको आयुक्त कमला ओली थापाले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएकी थिइन्।