बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने क्रममै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिन थालेको छ । देशभरका वडा कार्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिन थालेका हुन् ।  

यसअघि नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइन्थ्यो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबारदेखि सबै वडा कार्यालयलाई जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने प्रणाली सुरु गरेको हो । ‘करिब एक साताको परीक्षणपछि हामीले आइतबारदेखि जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन थालेका छौँ,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले भने, ‘नागरिकको डाटाबेसमा एउटा महत्वपूर्ण काम अघि बढेको छ ।’ परिचयपत्र नम्बर जन्मदर्तामै पाए पनि जैविक विवरण भने १६ वर्ष उमेर पुगेपछि दिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै सबै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा आउने भएकाले पछि नागरिकता बनाउँदा हुन सक्ने समस्या पनि समाधान हुने महानिर्देशक कट्टेल बताउँछन् । 

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा अब १३ अंकको जन्मदर्ता नम्बरसँगै १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत हुनेछ । घटना दर्तामा अनलाइन प्रणाली नभएका करिब ५० वटा वडा कार्यालयमा भने यो सुविधा नहुने पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । यो प्रणालीले नागरिकतामा हुने गरेका बदमासी पनि रोकिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूका लागि पनि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न लागिएको हो । कतिपयले दोहोरो तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत लिने गरेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको सिस्टममा आबद्ध गर्न लागिएको छ ।

केहीले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिने गरेका छन् । यसलाई रोक्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न लागिएको र गृहकार्य भइरहेको विभागका महानिर्देशक कट्टेल बताउँछन् । सरकारले हाल राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । सरकारको सेवा प्रणालीमा आबद्ध नगराउँदा अर्बौँ खर्च गरेको परियोजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।