फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संघीयतामा पनि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव

जिल्लामा प्रदेश प्रहरी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर उनीहरूलाई परिचालन भने संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले गर्ने गरी ऐन बनाउने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिने प्रस्ताव छ । यसले जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सिडिओ र प्रदेश प्रहरीको दोहोरो कमान्ड चल्ने जोखिम देखिएको छ । सिडिओ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा खटिने र शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि सुरक्षा निकायका जिल्लास्थित प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा १२ (६)मा भनिएको छ । अदालतबाहेकका जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयले पनि सिडिओको रेखदेख र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । जिल्लाका कतिपय कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । प्रदेशका कार्यालयहरूको रेखदेख गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै दिन लागिएको छ । 

हुलदंगा हुन लागेमा तत्कालै सिडिओले नेपाल प्रहरीलाई खटाउन सक्ने प्रावधान दफा १४ मा गरिएको छ । सो दफाको ‘क’मा सिडिओले तत्काल प्रदेश प्रहरी खटाउने, ‘ख’मा प्रदेश प्रहरीले मात्र नियन्त्रण गर्न नसकेमा नेपाल प्रहरी खटाउने र ‘ग’मा नेपाल प्रहरी परिचालन गर्दासमेत नियन्त्रण नभएमा सशस्त्र प्रहरीलाई सिडिओले परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै, गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार पनि सिडिओलाई नै राखिएको छ । 

संघीय गृह मन्त्रालयले सीधै हस्तक्षेप गरेर कुनै जिल्लामा नेपाल प्रहरी खटाउन सकिने प्रावधान छ । दफा २६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने वा अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा तत्काल केही गुर्नपर्ने आवश्यकता देखिएकामा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरी परिचालन हुन सक्नेछ ।’ 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा भने कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भए प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको अवस्थामा गम्भीर अशान्ति भएमा पनि संघमातहतको प्रहरीलाई अनुरोध नगर्न सक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामै जोखिम आउन सक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासन ऐनमा केन्द्रले सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको गृहका एक अधिकारीले बताए । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । ‘विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउन लागिएको हो । मस्यौदामा राखिएका प्रावधान अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले अन्तिम नै होइनन्,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शान्ति सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सिडिओका केही अधिकार थप गरिएका छन् । निजी सुरक्षा कम्पनीको कार्यसम्पादन, नगर प्रहरीसम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि कायमै छ । सिडिओ कार्यालयमा सबै कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका रहने दफा १२ मा उल्लेख छ । 

कफ्र्यु लगाउने, निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने, दंगामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने अधिकार सिडिओलाई नै छ । मादक पदार्थ सेवन गर्ने, ध्वनि प्रदूषण गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार सिडिओलाई छ । यस्तो अधिकार अहिले पनि छ । मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि कायमै राखिएको छ ।