मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार १०:५०:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्पन्ज आइरनको कर विवादमा समितिले माग्यो सरकारसँग जवाफ

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार १०:५०:००

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिलेट तथा स्पन्ज आइरनको कर विवादका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ । समितिले बिलेट तथा स्पन्ज आइरनको कर हेरफेर नगर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको हो । 

समितिको आइतबारको बैठकले यसअघि ६ असार ०७९ मा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन किन नगरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । यस विषयमा थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको समितिका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले फलामे छड बनाउने बिलेटको भन्सारदर ५ प्रतिशत यथावत् राखेर अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिकटन एक हजार ६ सय ५० बाट बढाएर दुई हजार पाँच सय पु¥याएको थियो । त्यस्तै, स्पन्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिएको थियो । बजेटले गरेको उक्त व्यवस्थाको केही उद्योगीहरूले विरोध गरेका थिए । खासगरी बिलेट आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगीले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले भने त्यसको बचाउ गरेका थिए ।

 बिलेट र स्पन्ज आइरनको करसम्बन्धी विवाद संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समेत पुग्यो । समितिको ६ असार ०७९ को बैठकले विवादित कर हेरफेरको व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।