मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवासको जग्गा खाली गर्ने महानगरको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरको सूचनाविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनवाइ गर्दै आइतबार र सोमबार आदेश जारी भएको हो ।

विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको ठहरसहित ३ फागुनमा जग्गा जफतको फैसला सुनाएको थियो । यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा पर्ने उक्त जग्गा खाली गर्न महानगरले ९ फागुनमा सूचना निकालेको थियो ।

यही सूचनाविरुद्ध उच्चमा आधा दर्जन रिट परेका थिए । आइतबार पाटनका न्यायाधीश प्रकाश खरेलले महानगर विपक्षी रहेको चारवटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो । १० फागुनमा निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै दर्ता भएका ती चारवटै रिटमाथि कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको अदालतले जनाएको छ । सानुछोरी बज्राचार्यसमेत ४, सरिता मानन्धर श्रेष्ठसमेत ३, रेणुका बज्राचार्यसमेत चार र नूतन श्रेष्ठसमेत तीनले रिट दर्ता गराएका थिए ।

यसैगरी, सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले पनि महानगरको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट १३ फागुनमा दायर रिटमाथि यस्तो अदेश भएको हो । यद्यपि, दुवै आदेशको लिखितप्रति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । 

जारी सूचनामा महानगरले स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले सात दिनभित्र खाली गर्न भनेको थियो । तोकिएको समयभित्र नहटेमा कानुनबमोजिम हटाउने भनी चेतावनीसमेत दिइएको थियो । 

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले जारी गरेको थियो सूचना
यसअघि विशेष अदालतबाट ललितानिवास जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेकोमा कानुनविद्ले कानुनसम्मत भएको बताएका थिए । विशेषले गत ३ फागुनमा ललितानिवाससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वसचिवहरूसहित ६० जनालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले ९ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ललितानिवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिदेखि संघ–संस्थासम्मलाई साता दिनभित्र खाली गर्न भनेको थियो । विशेषबाट यो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छन् ।

तर, त्यो बाटो खुला नहुँदै र पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले जबर्जस्ती जग्गा खाली गराउन खोज्नु कानुन र अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुनविद्को भनाइ थियो । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महानगरपालिकाले अहिले नै सूचना जारी गर्नु जायज नभएको बताएका थिए ।

‘महानगरको सूचना अलि हतारमा भयो, कम्तीमा पूर्णपाठ, अपिलको प्रक्रियासम्म पर्खिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘ज–जसलाई सजाय भएको छ, उनीहरूले कानुनअनुसार पनि म्याद पाउँछन्, तर केन्द्र सरकारकै अंग स्थानीय सरकारले हतारमा सूचना जारी गर्नु जायज होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जग्गाको केन्द्र सरकार मुख्य हकदार रहेको जग्गा संरक्षण गर्छु भनेर महानगरले सूचना जारी गर्नु कानुनसम्मत नभएको बताए ।