सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति, १५ गते पुनः बस्ने

बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको संसदीय समितिको सभापति चयन, सरकार र विपक्षी दलबीच भएको सहमति र सदनलाई नियमित बिजनेस दिने विषयमा छलफलका लागि आइतबार हेटौँडामा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठोस निश्कर्ष निकाल्न सकेन ।

चार घण्टासम्म चलेको बैठकले फागुन महिनाभित्र समितिको नेतृत्व टुंग्याउनेबाहेक अन्य सहमति गर्न सकेन । बैठकले कांग्रेसका मुख्यसचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर संसदीय समितिहरुको सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

कार्यदलमा संयोजक लम्सालसहित, माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका मुख्यसचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेललगायत अरु दलका सचेतकहरु सदस्य छन् । 

यसबाहेक सरकार र विपक्षी दलबीच भएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सहमति जुटाउन पुनः १५ फागुनमा सर्वदलीय बैठक बस्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।

उनले विगतमा भएको बैठकभन्दा आइतबारको बैठक निकै सौहार्दपूर्ण रहेको दावी गर्दै समितिको नेतृत्व चयन, सदन सूचारु गर्ने र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको नजिक पुगेको बताए ।

‘बैठक निकै सौहार्दपूर्ण रह्यो । संसदीय समितिका सभापति चयन प्रक्रिया ढिलोमा फागुनसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भयो । यसका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पुनः १५ गते बैठक बस्ने निर्णय भयो,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।

उनले सदन चलाउने र नियमित गर्ने विषयमा सरकार र विपक्षी सबै दलहरु सकारात्मक भएको दावी गर्दै १५ फागुनबाट बिनाअवरोध सदन चल्ने पनि बताए ।

यता, सदनमा विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले समितिको सभापति चयन प्रक्रिया थाल्ने र विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि ठोस सहमति भने नभएको बताए । यद्यपी उनले सरकारले समितिको सभापति चयन प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने कुरालाई सरकारले स्वीकारेको पनि बताए । 

कांग्रेसका मुख्यसचेतक लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलमा आफूसहित सबै दलका सचेतकहरु सदस्य रहेकाले फागुनभित्र परिणाम निस्कने गरी काम गर्ने प्रमुखसचेतक पौडेलले बताए ।

‘संसदीय समितिको नेतृत्वको चयनको विषयमा सरकार सकारात्मक नै छ । तर, विपक्षी दलसँग गरेका विगतका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘१५ फागुनबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशन नियमित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’

प्रमुख सचेत पौडेलले सरकार विपक्षीहरुसँग बजेट कार्यान्वयनको विषयमा गरेको सहमतिमा खासै सकारात्क नभएको संकेत गरे ।

करिब साढे ४ महिनापछि सदन चल्दै, संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन
विगत साढे ४ महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन भने संसद् नबस्दा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन, कानुन निर्माणलगायतका विषय अघि बढ्न सकेको छैनन् । 

गत २२ असोजदेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । २२ माघमा संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको चार महिना पूरा हुँदा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सकेको थिएन ।

प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले १५ फागुनको ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधान धारा १८३ उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभाको तेह्रौँ अधिवेशन बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

यस्तै, प्रदेश सभा प्रदेश हस्तकला ग्रामसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर बसेको छ भने प्रदेश सभाबाट पठाइएका तीनवटा विधेयकहरु संसदीय समितिमा छलफलका क्रममै छन् । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा प्रदेश स्वास्थ्य ऐन संसोधन विधेयक ०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक ०८० र प्रदेश युवा वैज्ञानिक तथा नवप्रवर्तन विधेयक ०८० छलफलका क्रममा छन् ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको चिठ्ठा विधेयक पनि प्रदेश सभामा निश्क्रिय अवस्थामा छ ।