- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– ६ मा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले निर्मार्ण गर्ने भनेको फिफा ड्रिम प्रोजेक्टको बजेट रकमान्तरको विषय अदालत पुगेको छ।
गत २५ वैशाख ०८० मा बसेको एन्फाको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले ड्रिम प्रोजेक्टको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो। रकमान्तर गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै माछापुच्छ्रे् गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बुधबार उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वर काठमाडौं, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, कास्की जिल्ला खेलकुद संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), एन्फा कार्यसमिति, एन्फा अध्यक्ष र एन्फाका महासचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटका सम्बन्धमा बिहीबार भएको बहसपछि न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले एन्फा कार्यसमिति र एन्फाका अध्यक्षलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामार्फत र अन्यलाई कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। यसैगरी एन्फा कार्यसमिति र एन्फाका अध्यक्षलाई ३० फागुनको पेशी तोकी सोही दिन छलफलमा उपस्थित हुनसमेत आदेश भएको छ। गाउँपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र प्रबल शर्माले बहस गरेका थिए।
यस्तो छ एन्फाको फिफा ड्रिम प्रोजेक्ट
०७६ सालमा एन्फाले फिफा ड्रिम प्रोजेक्ट पाएको थियो। त्यसपछि जेठ ०७७ मा बसेको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एन्फाको निर्णयपछि गाउँपालिकाले ०७७ सालमै व्यक्तिको सात रोपनीसँगै तीन सय २२ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्ने गरी एन्फासँग सम्झौता गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले जानकारी दिए। एन्फाले प्रोजेक्टका लागि आवश्यक डिपिआर तयारपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको र सो पास भएको आचार्यले बताए।
डिपिआरमा पाँच हजार दर्शक क्षमतासहितको तीन प्राकृतिक मैदान, दुई कृतिम मैदान, दुई बालुवाको मैदानसँगै पौडी पोखरी, रेस्टुरेन्ट, पुस्तकालय, जिमहल, होस्टेल, अतिथि गृह, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फरेन्स हल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय फुटबल टिम, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा विभिन्न उमेर समूहको अभ्याससँगै तालिम सञ्चालन, ८० बालबालिकालाई अभ्यासका लागि राख्ने ठाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न मिल्ने गरेर विकास गर्ने गरी सम्पूर्ण काम चार चरणमा सम्पन्न गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ।
निर्माणका लागि एन्फाले टेन्डर आह्वानसमेत गरेको थियो। टेन्डर आह्वानपछि कम्पनी छनाेट गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा आएको बजेटसमेत अन्य काममा रकमान्तर गरेपछि गाउँपालिकाले रिट दायर गरेको हो।
पहिलो चरणमा फिफाले पठाएको २० लाख डलरबाट काम गर्ने र पहिलो चरणका काम सक्न १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। चार चरणमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्दा ८५ करोड खर्च हुने अनुमान थियो। एन्फाले प्रोजेक्टका लागि आएको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका अध्यक्षले एन्फा अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गर्दा सधैँ काम अगाडि बढ्छ मात्र भनेको, तर आवश्यक कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि बाध्य भएर मुद्दा दायर गर्नुपरेको गाउँपालिका प्रवक्ता आचार्यले बताए।
प्रोजेक्टको शिलान्यास नभए पनि गाउँपालिकाले तटबन्धसँगै जग्गा सम्याउनेलगायतका अन्य काम गरी हालसम्म करिब ७० लाख खर्च गरिसकेको आचार्यको भनाइ छ।
अघिल्लो कार्यसमितिले स्रोत सुनिश्चित नगरी प्रकृया अघि बढाउँदा समस्या : महासचिव राई
एन्फा महासचिव किरण राई अघिल्लो कार्यसमितिले स्रोत सुनिश्चित नगरी निर्माणको प्रकृया अघि बढाएकाले हाल समस्या भएको बताउँछन्।
‘अघिल्लो कार्यसमितिले निमार्णको लागि आवश्यक रकमको स्रोत सुनिश्चित नगरी प्रकृयाहरु अघि बढाएकाले हाल समस्या परेको हो,’ उनले भने, ‘प्रोजेक्ट नबनाउने कुरा होइन। यसका लागि करिव एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। रकम धेरै लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्रसँगै सरोकारवाला निकाय सबैको साथ आवश्यक छ।’
फिफाबाट पूर्वाधार निमार्णको लागि प्रत्येक वर्ष स्पेसल फण्ड आउने गरेको भए पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै लागि भने कुनै रकम नआएको पनि महासचिव राईले प्रष्ट पारे।
‘फिफाले हामीलाई पूर्वाधार निमार्णको लागि प्रत्येक वर्ष स्पेसल फण्ड भनेर पठाउने गरेको छ। जुन रकमबाट हामीले देशका कुनै पनि स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण गर्न सक्छौं। तर, यस प्रोजेक्टका लागि फिफाबाट हालसम्म कुनै रकम आएको छैन। यो प्रोजेक्ट कोल्याप्स भएको छैन, बन्छ। तर, सुरुमा आवश्यक स्रोत त जुटाउनु पर्यो नि।’
