मिटरब्याजपीडित काठमाडौंमा

गत चैतमा ११ दिन पैदल हिँडेर राजधानी आएका मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले न्याय दिलाउने लिखितम् नै गराएर फर्कायो, तर एक वर्षसम्म न्याय नपाएपछि पीडितहरू फेरि सिंहदरबार गुहार्दै २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन्

मिटरब्याजको पासोमा परेका चार हजार पीडित २३ दिनको पैदलयात्रापछि बुधबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकैदिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए ।

थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरू आज (बिहीबार) माइतीघर मण्डला आउने कार्यक्रम छ । विगतमा पनि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनीहरू यसपटक माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने लक्ष्यका साथ आएका छन् । ‘न्यायका लागि मार्च’का अभियन्ता तथा मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले अब माग सम्बोधन नभएसम्म पीडित घर नफर्कने बताए ।

उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरे । सरकारसँग सम्झौता भयो । आयोग पनि बन्यो । तर, पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । उनीहरूको जमिन साहकारले फिर्ता दिएन । न ऋण नै मिनाहा भयो । त्यसो हुँदा आन्दोलन पुनः सुरु गरिएको हो । यसपटक भने माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने दृढतासहित पीडित काठमाडौं आएका छन् ।’

राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा दुई टोली १६ माघमा हिँडेका थिए । १५ दिनमा काठमाडौं पुगेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने योजना रहेपनि लामो हिँडाइका कारण गन्तव्यसम्मको यात्रा लम्बिएको हो । मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा बास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् । 

सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको समितिका प्रवक्ता निर्गले बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको निर्गले बताए । 

मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ । मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ । 

२८ हजारमध्ये पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र

कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष २० चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

राजमान चौधरी, बेलौरी, कञ्चनपुर 
मैले स्थानीय साहुसँग सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ । दुई कट्ठा जमिन दृष्टिबन्धक राख्न खोजेको थिएँ । तर, उसले मेरो १० कट्ठा जमिन दृष्टिबन्धक राख्यो । ऋण तिर्दै गएँ, तर चुक्ता हुन सकेन । अहिले मेरो ऋण साहुले ४२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । जग्गा पनि उसकै नाममा दृष्टिबन्धक छ । जग्गा नामसारी गर्न मान्दैन, ऋण चुक्ता गर भन्छ । त्यत्रो ऋण म कसरी तिर्न सक्छु ? न्याय खोज्न अरू पीडितसँगै काठमाडौं आएको छु, न्याय नपाएसम्म फर्किन्नँ । 

तैयब मन्सुर, चन्द्रनगर, सर्लाही 
मेरो बुबाले स्थानीय साहु अब्दुल मिकरानी मन्सुरसँग २५ हजार ऋण लिनुभएको थियो । त्यसबापत दुई कट्ठा जमिन दृष्टिबन्धक राख्नुभएको थियो । मैले डेढ वर्षमा ऋण चुक्ता गरेँ, तर जमिन फिर्ता भएन । त्यसपछि प्रहरी कार्यालय पुगेँ, सिडिओ कार्यालय धाएँ, तर मेरो माग सुनुवाइ भएन । पछि पुनः २५ हजार चाहिने भयो, त्यही साहुसँग मागेँ । त्यो पनि चुक्ता गरिसकेको छु, तर जमिन फिर्ता भएको छैन । केही महिनाअघि आयोगमा पनि उजुरी दिएँ । आयोगले दुवै पक्षलाई राखेर जग्गा फिर्ता गर्न सम्झौता गरिदियो । तर, जग्गा अझै फिर्ता पाएको छैन । न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेको छु ।