मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वस्तुनिष्ठ आधारमा सदरमुकाम तोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुम पूर्वी जिल्ला सदरमुकामको विवादका सम्बन्धमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम तोक्दा जनताको चाहना, यातायातको पहुँच, आवादीलगायतका विषयमा वस्तुनिष्ट अध्ययन गरेर संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै सदरमुकाम तोक्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको पूर्ण इजलासले काम चलाउ सरकारले २०७५ माघ १५ मा रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा तोक्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै अब आइन्दा सदरमुकाम तोक्ने कार्य वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने आदेश दिएको हो। भदौ २७ मा सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

कुन जिल्लाको सदरमुकाम कुन हुने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको सम्भाव्यता, सो क्षेत्रका जनताको चाहना तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित भई गरिने निर्णयमा निर्भर पर्ने विषय हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रुकुम पूर्वी भागलगायतका कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम परिवर्तन गर्दा नेपालको संविधान, कानुन र जनताको बसोबासको सुविधा, जनघनत्व, यातायातको सुविधासमेतलाई दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ट मापदण्डको आधारमा सदरमुकाम तोक्नसमेत आदेश जारी भएको छ। निर्णयकर्ताको चाहनाका आधारमा मात्रै सदरमुकाम तोक्ने कार्य गलत रहेकोसमेत सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।

तत्कालीन सरकारले २०७४ साउन २७ मा रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेकोमा २०७४ माघ ११ मा पुथाउत्तरगंगामा सदरमुकाम तोकेको थियो। सदरमुकामको विषयलाई लिएर जिल्लावासीहरू दुई कित्तामा उभिएका छन्। कसैले रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् भने कतिपयले पुथाउत्तरगंगा हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

स्थानीयवासी गणेश हमालसमेतका केही व्यक्तिहरूले रुकुमकोट हुुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए भने दूतकुमार पुनलगायतका व्यक्तिहरूले पुथाउत्तरगंगा हुनुपर्ने माग गर्दै सरोकारको निवेदन दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमणकुमार श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्यलगायतले रुकुमकोटमा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्नेहरूको तर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, प्रकाशबहादुर केसी, अनन्तराज लुइँटेल, सालिकराम आचार्यलगायतले पुथाउत्तरगंगामा हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयहरूको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

फैसलामा २०२४ सालमा संखुवासभाको सदरमुकाम चैनपुरबाट खाँदबारीमा सारिएको, २०२५ सालमा तनहुँको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौलीमा सारिएको, २०३२ सालमा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम नरपानीबाट सन्धिखर्कमा सारिएको, २०३४ सालमा अछाम जिल्लाको सदरमुकाम रिडिकोटबाट मंगलसेनमा सारिएको दृष्टान्तको समेत चर्चा गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता, पर्याप्त छलफल, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययनजस्ता विषयलाई बेवास्ता नगर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।