प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा  शून्यप्रायः योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए। विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताए।

‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिमपहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ। त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ।’ 

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडल देखिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिक प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति–निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहज तवरले  हानि–नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’