- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
१७५ जना प्रतिवादी रहेको बहुचर्चित ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला दिँदै पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा राजनीतिक अनुहारले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय मानिने हुँदा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नै चलाएको थिएन । यद्यपि, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्री भने प्रतिवादी थिए । यसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू तीनैजनाले सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध १३ वर्ष जेल र नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन जोशी र श्रेष्ठविरुद्ध पनि १३–१३ वर्ष जेलसजाय र बिगोदाबी क्रमशः जोशीलाई सात करोड आठ लाख ४८ हजार र श्रेष्ठलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार गरिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको दाबी नदेखिएको तथा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस मात्र गरेको आधारमा उनीहरूको बदनियत पुष्टि नहुने भएकाले गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठविरुद्धको दाबी पुग्न नसक्ने फैसलामा छ ।
यस मुद्दामा सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेससम्म गरेको तथा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोसम्म देखिएकाले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको विशेषको ठहर छ । उनीहरू दुवैले सफाइ पाएका छन् ।
जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेता विष्णु पौडेलका छोरालाई पहिला नै उन्मुक्ति
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारको निर्णय थियो । तर, जग्गा किनेका ६५ सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलेको थियो ।
2024-05-03-06-54-24.jpeg)
2024-05-03-06-54-24.jpeg)
