समाचार डिजिटल संस्करण

सामुदायिक रेडियोलाई सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो 

सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन् । १३औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले समुदायको सुख–दुःखको साथी सामुदायिक रेडियोको प्रवद्र्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरे । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए । देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिवानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको बताए । उनका अनुसार नवीकरणको जरिवानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेछ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । 

कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको बताए । सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे । अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र तीन सय प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्न जोड दिए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्था सधैँ सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए । अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सामुदायिक रेडियोले आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।