दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सीपसहित वैदेशिक रोजगारीमा

नेपाली श्रमिक विश्वका हरेक मुलुकमा मन पराइन्छन्, तर हातमा सीप नहुँदा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन्

कतारमा विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकका आप्रवासी श्रमिक छन् । कतारको आप्रवासी श्रमिक स्रोत मुलुकमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । भारत पहिलो स्थानमा छ । दोहास्थित नेपाली दूतावासको आँकडाअनुसार कतारमा करिब तीन लाख ६४ हजार नेपाली श्रमिक छन् । करिब ५० हजार संख्याका नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा कतार बसेको अनुमान छ । 

कतारले विश्वको उदीयमान मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । गत वर्ष सम्पन्न भएको विश्वकपपछि कतारले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । कतारलाई आफ्नै छिमेकी मुलुकले पाँच वर्षसम्म नाकाबन्दी लगाए । तर, कठिन परिस्थितिमा पनि कतार खरो उत्रियो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा कतारको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । कतारमा २९ लाख जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ । 

कतारमा रहेका आप्रवासीमध्ये भारतीय श्रमिकको हिस्सा २१.८ प्रतिशत छ भने नेपाल र बंगालदेशको १२.५ प्रतिशत छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार कतारमा इजिप्ट, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, सुडान, सिरिया, जोर्डन, लेबनान, अमेरिका, केन्या, इरानलगायतका आप्रवासी श्रमिक छन् ।

कतारमा रोजगारीका लागि विश्वभरका श्रमिक आउने हुँदा प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ । तर, कतारले भने नेपाली श्रमिकलाई सधैँ सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ । रोजगारीका लागि सन् १९८४ देखि नै नेपाली श्रमिक कतार पुगेको पाइन्छ । त्यतिवेला मध्यपूर्व सबैलाई अरब भनेर चिनिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा नेपाल र कतारबीचको सीधा उडान नहुँदा नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा ट्रान्जिट हुँदै कतार पुग्थे ।

नेपाली नागरिक कतार पुग्दा कतारको रूपरेखा अहिलेको जस्तो थिएन । कतार आजको अवस्थामा आइपुग्नका लागि नेपाली नागरिकको ठूलो योगदान छ । त्यसैले पनि कतार सरकारले नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । नेपाली भन्नेबित्तिकै इमानदार, बफादार, मिहिनेती र जिम्मेवार श्रमिकको रूपमा चिनिन्छ । अन्य मुलुकको बीचमा श्रमिक छनोट गर्नुपर्दा रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई रोज्ने गरेका छन् । 

नेपाल जाने रेमिट्यान्समध्ये मध्यपूर्वको हिस्सा बढी छ । त्यसमा पनि कतारको मात्रै करिब ३० प्रतिशत छ । तर,  रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्कका कारण अझै पनि केही श्रमिकले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
 

नेपाली श्रमिकलाई कतारमा भाषाको समस्या :  कतारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको मुख्य समस्या भनेको संस्कृति, भाषा र भौगोलिक वातावरण हो । नेपालमा मिश्रित हावापानी छ । तर, कतारमा तापक्रम धेरै हुने हुँदा कतिपय श्रमिकलाई यहाँको हावापानीमा घुलमिल गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, कतारमा मुस्लिम समुदाय छन् । हामी जुन मुलुकमा जान्छौँ, त्यहाँको संस्कृति र नीति नियम मान्नैपर्छ । तर, नेपाली श्रमिक भने यो विषयमा अनभिज्ञ छन् । 

कतारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अर्को ठूलो समस्या भनेको भाषा हो । कतारमा आउने नेपालीले अरबिक भाषा जान्दैनन् । त्यस्तै, अंग्रेजी भाषामा नेपाली श्रमिक कमजोर हुन्छन् । भाषा नबुझ्ने र बोल्न नसक्ने हुँदा नेपाली श्रमिक जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

भाषाकै कारण नीति नियम बुझ्दैनन्, कानुन थाहा पाउँदैनन्, कुनै समस्या परे वा आरोप लागेको अवस्थामा आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्दैनन् । जसका कारण सामान्य गल्ती हुँदा पनि श्रमिकले लामो सजाय भोग्नुपरेको छ । तर, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंकालगायतका श्रमिक अंग्रेजी भाषामा तुलनात्मक रूपमा सक्षम हुन्छन् । 

तर, कतार सरकार आप्रवासी श्रमिकप्रति उदार छ । भाषाको समस्यालाई मध्यनजर गरी कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई सहयोग होस् भनी रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतापत्रलाई नेपाली भाषामा छाप्ने गरेको छ । यसअघि अंग्रेजी र अरबिक भाषामा मात्रै सम्झौतापत्र हुन्थ्यो । जसका कारण धेरै नेपाली श्रमिक शोषणमा परेका थिए । सम्झौतापत्रको भाषा नबुझीकन हस्ताक्षर गर्दा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सहजै झुक्याउँथे । अहिले भने यो समस्या कम भएको छ । 

श्रमिकलाई सीप सिकाएर पठाऔँ :  नेपाली श्रमिक कतारमा मात्रै हैन, विश्वका हरेक मुलुकमा मन पराइन्छन् । तर, नेपाली श्रमिकको हातमा सीप नहुँदा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलको तथ्यांकले नै आधाभन्दा बढी नेपाली श्रमिक अदक्ष वा सीपविना नै गन्तव्य मुलुक पुगेको देखाएको छ । यस्ता श्रमिकको प्रयोग भनेको कृषि, निर्माण र सरसफाइ क्षेत्रमा हुन्छ । 

जुनै पनि मुलुकमा श्रमिकको दक्षताका आधारमा काम र भुक्तानी तय गरिएको हुन्छ । दक्ष र हातमा सीप भएका श्रमिकले सीपअनुसारको रोजगारी पाउँछन् । उनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले दिने सेवा सुविधा पनि राम्रै हुन्छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि दक्ष श्रमिक पठाउनु जरुरी छ । 

कुनै पनि श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेपछि सरकारले उसलाई आवश्यक सीप सिकाउनुपर्छ । निर्माण, कृषि र सरसफाइ क्षेत्रमा पनि सीप भएकालाई छुट्टै प्राथमिकता हुन्छ । उसले आफ्नो मागअनुसार पारिश्रमिक पाउँछ । किनभने, सीप भएको श्रमिकलाई काम सिकाउनुपर्दैन । उसले ड्युटी गएको दिनदेखि नै काम गर्न सक्छ । जसका कारण रोजगारदातालाई फाइदा हुन्छ । तर, सीप नभएका श्रमिकलाई भने कम्पनीले काम सिकाउनुपर्छ । काम सिकाउँदा समय, शक्ति र आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसैले यस्ता श्रमिकलाई रोजगारदाताले आफ्नो नीतिअनुसारको भुक्तानी गर्छन् ।

त्यस्तै, सरकारले रोजगारीमा जानुपूर्व पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई अनिवार्य गर्नैपर्छ । धेरै श्रमिक तालिम नलिईकन आउनुहुन्छ । जसलाई सम्बन्धित नीति नियमदेखि लिएर काम गर्ने तौरतारिका पनि थाहा हुँदैन । केही थाहा नभएपछि गल्ती हुन्छ । अन्जानमा नै सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । 

रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउनुपर्छ :  नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा हो । नेपाल जाने रेमिट्यान्समध्ये मध्यपूर्वको हिस्सा बढी छ । त्यसमा पनि कतारको मात्रै करिब ३० प्रतिशत छ । तर, रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्कका कारण अझै पनि केही श्रमिकले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतारबाट नेपालमा सुन तस्कर गर्नेले हुन्डी गर्ने गरेको सुनिएको छ । तर, हामीसँग यसको प्रमाण भने छैन । 

गैरआवासीय नेपाली संघ कतारले भने बारम्बार श्रमिकलाई हुन्डीको प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ । यो अभियानमा संघले मात्रै काम गरेर हुँदैन । सरकारले पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्छ । वार्षिक रूपमा रेमिट्यान्स हिसाब मात्रै राखेर हुँदैन । रेमिट्यान्सको दायरा विस्तार गरी हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले पनि विभिन्न योजना ल्याउनुपर्छ । 

यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्न बसेका बैकिङ च्यानल श्रमिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । गाउँ क्षेत्रमा बस्ने नेपाली श्रमिक रेमिट्यान्स गर्न दोहासम्म आइपुग्न समय लाग्छ । तर, हुन्डी गरिदिने मानिस भने उनीहरू भएकै ठाउँमा पुगिदिन्छन् । त्यसैले उनीहरूले हुन्डी नै गर्छन् । साथै, हुन्डी गर्दा श्रमिकले थप कमिसन पाउँछ । तर, रेमिट्यान्स गर्दा भने शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसले पनि श्रमिकलाई हुन्डीतर्फ प्रेरित गरेको हो । हुन्डी रोक्ने प्रयाससहित हामीले रेमिट्यान्स सेवालाई निःशुल्क बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकसँग पनि छलफल गरेका छौँ । हामीले श्रमिकसँग लिएको रेमिट्यान्स सेवाशुल्क नेपालको कार्यालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । छलफल सफल भयो भने श्रमिकले रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्क नेपालबाट फिर्ता पाउनेछन् । 

हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि लक्षित श्रमिकसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेका छौँ । धेरै श्रमिकमा यसबारे भ्रम छ । कतारमा काम गर्दासम्म रकम जम्मा गर्‍यो, तर नेपाल फिर्ता भएपछि त्यो रकम झिक्न मिल्दैन भन्ने खालको बुझाइ छ । तसर्थ, हामीले कम्पनीको क्याम्प–क्याम्पमा पुगेर यस विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छौँ । यसमा सरकारको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ । 

(भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, कतारका अध्यक्ष हुन्)