शिक्षामा निजी र सामुदायिक विद्यालयको दुईखाले वर्गीयता छ । धनी महाजनका लागि आफ्ना सन्तान पढाउने एउटा पृथक् संसार छ । यसभित्र जेजति राम्रा कुरा भए पनि पश्चिमी सोचको विद्रूपता र बडप्पनलाई पनि हुबहु नक्कल गर्दैगर्दा स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव, मातृभाषा, माध्यम भाषा, सामाजिक मौलिकता क्रमशः हराउँदै जाने भयचाहिँ बढिरहेकै छ । क्षमता भएकाले पनि नेताजीको दैलो कुर्दै झोला भिर्ने गरेका कटु सत्यले शिक्षा र शिक्षित व्यक्तित्वको गरिमालाई नराम्ररी कुँज्याइदियो । अदूरदर्शी पद्धति नै शैक्षिक गुणस्तर विकासका बाधक हुन् । 

नेपालले संविधानतः शिक्षामा समाजवादी मान्यता र जनमुखी शिक्षाका कुरालाई गाँस्न चाहेको देखिए पनि ती सिद्धान्तले व्यावहारिकता पाइने देखिँदैन । माक्र्सवादी मान्यताअनुसार ‘सबैलाई योग्यताअनुसारको काम तथा कामअनुसारको दाम’ दिनुपर्छ । समाजवाद आफैँमा  राजनीतिगत मान्यता, सिद्धान्त र दर्शन हो, तर व्यावहारिक उपयोगिता मूल कुरा हो । वास्तवमा उत्पादनका साधनमा राज्यको स्वामित्व रहने समाजवादी मान्यताले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ  लम्काउँछ । नेपालको शिक्षाले स्थानीय शिक्षाका कोणबाट केही अभ्यास भने गरेको देखिन्छ । वस्तुतः समृद्धिको आशामा गुणस्तरीय, व्यावहारिक र प्राविधिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा र विकासले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, तब समाजवादको अठोटलाई व्यावहारिकता दिन्छ । नेपालले शिक्षित जनशक्तिलाई समयानुसार आफ्नै मुलुकमा अवसर दिने र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै जाने हो भने यहाँको श्रमशक्ति होइन, वस्तुलाई निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ । तर, शिक्षालाई समानता र सहभागितामुखी बनाउने कुरामा बौद्धिक वर्ग नै चनाखो देखिँदैनन् ।  

 हामीकहाँ विद्यार्थी अवस्थामै राजनीति सुरु गर्नेदेखि कमाउ राजनीतिको सहज स्थल र निकाय भनेकै शिक्षालय अर्थात् क्याम्पस र विश्वविद्यालय बन्ने गरेका छन् ! धेरैजसो नेताजीलाई दह्रो बनाउने र देशका परिवर्तनमा साथ दिने विद्यार्थी संगठन हुन् । जसरी पनि नेता जन्माउने स्थल शिक्षालय नै रहेछन् । यसर्थ शिक्षाले राजनीति होइन, राजनीतिले शिक्षालाई चलाएको उल्टो पद्धतिमा हाम्रो देश पछाडि रहेको देखिन्छ । शिक्षक सरुवा, बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माणमा भागबन्डा हुनु, सरकारी बजेटमा माथिदेखि नै भागबन्डाको पुरानै शैलीमा सुधार हुन नसक्नुलगायत अनेकौँ समस्या पहिल्यैदेखि कायम रहेका छन् । अपारदर्शी कमिसनतन्त्रको मारमा लाखौँ कलिला मस्तिष्क सिकार बनिरहेका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना शैक्षिक तथा आर्थिक समृद्धिसँग गाँसिन्छ । यसमा सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने विषय समेटिएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्नेलगायत विषय पनि विगतबाटै उठाइएका हुन् । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले वि.सं. २०८० असारसम्मको सातवर्षे योजनाका लागि कुल अनुमानित रकम १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (११ खर्ब १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) लाई स्रोतसहित तर्जुमा गरेको छ ।

शिक्षा विकासमा नवीनतम प्रविधिको खोजी गरी विश्वसमाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्ने विषयमा प्रभावकारी योजना नहुँदा शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन भइरहेका छन्
 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षाको बजेट चार प्रतिशत कायम गरी कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षाको बजेटमा विनियोजन गर्ने कुरा सो योजनामा उल्लेख छ । पूर्वबालशिक्षादेखि आठ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह मानिने र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह हुने गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी ०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य यसमा गाँसिएको छ । यसका साथै वि.सं. ०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाई मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ । 

उल्लिखित सारबारे शिक्षा र राजनीति दुवै बुझेका थोरै नेतृत्वबाहेकले थाहा पाए पनि चासो दिँदैनन् । शिक्षा विकासमा नवीनतम प्रविधिको खोजी गरेर विश्वसमाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नागरिक तयार पार्ने कुरामा मुलुकभित्र प्रभावकारी योजना नै देखिँदैन । भएका योजना पनि क्षणिक स्वार्थ र कमाउ धन्दामुखी बन्दै जाँदा हामी कतै शिक्षा विकासको संकटकालमा त छैनौँ ? आजको समाजको पार्टीगत अन्ध समर्थनवादी शैली र गन्ध फैलाउने प्राज्ञिक नेतृत्वको भाष्यले यो कल्पना गर्न बाध्य बनाउँदै छ । राजनीतिले शिक्षाको विकासमा अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ तथापि असल राजनीतिलाई मात्रै शिक्षाले साथ दिनुपर्ने हो । 

हाम्रै शक्तिलाई सदुपयोग र प्रोत्साहन गर्न नजान्नु देशका लागि अभिशाप हो । वैज्ञानिक र आधुनिक ढाँचाका सिद्धान्तले मात्रै विश्वव्यापीकरणलाई समात्न सक्दैन । संस्थागत निकायलाई गाली गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालय तथा व्यवस्थापकीय वा प्रशासनिक तहलाई बलियो नियमको डोरीले बाँधौँ । शिक्षामा स्वदेशको आत्मनिर्भरतालाई सिकाऊँ । रोजगारीको बाटो पाउने र देश पनि बन्ने दुवै कुरालाई एकसाथ जोड्नु अबको माग हो । शिक्षा मात्रै होइन, रोजगारीको पनि निक्र्योल हुन नसक्दा हामी अन्धानुकरणमा लहसिएका छौँ । विदेशमा पैसाको बिटो बुझाउनु बाध्यता हो, रहर होइन । स्वदेशमै श्रम गर्ने र राष्ट्रियताको पाठ पढ्न पाउने अवसर नदिएसम्म शिक्षामा विभेद र असमानताको तह बनिरहन्छ । अतः युवालाई सीप र क्षमता पोख्ने स्थान निक्र्योल गरी मुलुकले त्यसबारे शिक्षा दिलाओस् । शिक्षालय बेरोजगारको उद्योग नबनोस् ।