निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटको साढे १६ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति 

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । दोस्रो त्रैमास सकिँदा बजेटको साढे १६ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ भने ७४ प्रतिशत बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ । जम्मा साढे ९ प्रतिशत बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको ‘बजेट वाच’ले देखाएको हो । परिसंघले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका ७३ बुँदामाथि गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा परिसंघले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिए पनि सन्तोषप्रद नरहेको औँल्याएको छ ।

‘चालू आवको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरूबाट परिसंघले प्राथमिकतामा राखेका ७४ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको देखिन्छ, यो उत्साहजनक छ, किनकि अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरि ४७ प्रतिशत बुँदा मात्रै आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका थिए,’ परिसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका ११ प्रतिशत बुँदा बजेट घोषणालगत्तै कार्यान्वयनमा जाने करसँग सम्बन्धित र आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयनमा जाने कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका छन्, यसर्थ बजेटको समग्र कार्यान्वयनप्रति भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।’

बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने, तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने अनुभव गरिएको परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदालाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदा दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ 

बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण रहेको सिएनआइईका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ ।’ अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए ।